अहिले नेपालको संविधान तथा कानुन महिलामैत्री छ भन्ने प्रसंग चलिरहेको हुन्छ । कतिपय पुरुषले अब महिला होइन, पुरुष बढी पीडित हुने दिन आउँछ कि भनेर अड्कलबाजी गरिरहेका हुन्छन् । 

हाम्रो देशका महिलामा पनि विविधता छ । जात, धर्म, वर्ग र भूगोलका आधारमा महिलामा भिन्नता देखिन्छ  । बितेको १० वर्षलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने शिक्षित महिलाको स्तरमा केही सुधार भइरहेको छ । तर, समग्र देशलाई हेर्ने हो भने महिलाको स्तरमा अहिले पनि हुनुपर्ने जति सुधार भएको छैन ।

देशको कानुन साँच्चै महिलामैत्री बनेको छ । नीति– नियम महिलाको पक्षमा छन्, मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने कानुनबाहेक । कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने थाहा पाउने र लडाइँ लड्न सक्ने महिलाको स्थिति केही राम्रो भएको छ । उनीहरु न्यायको पहुँचमा सजिलै पुग्न सक्छन् । 

तर भौगोलिक विकटता झेलिरहेका दूरदराजका दलित महिलाले न्याय पाउनु त के हाम्रो पक्षमा कस्तो कानुन छ भनेर थाहा पाउने मौकासमेत पाएका छैनन् । आजसम्म पनि बलात्कार, हिंसा, न्यायमा सुस्ततालाई हेर्दा थोरै पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । महिला यतिसम्म पीडित छन् कि जसबारे शिक्षित र सहरमा बसोवास गर्ने महिलाहरुले कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् । त्यति अधिकारविहीन अवस्थामा पनि कोही होला र भन्ने लाग्न सक्छ । 

समाजका महिलाको जति दुःखलाग्दो अवस्था छ, त्योभन्दा भयानक स्थिति राजनीतिक क्षेत्रमा छ । संविधानअनुसार राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, व्यावहारमा यो पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइएको छैन । यसमा निर्वाचन आयोगले पनि काम गरेको अवस्था छैन । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व देखिँदैन ।  

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता नै नभएको भने होइन । स्थान पाएका एक–दुईजना महिलाबाहेक कसैले पनि सबै महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्धालाई खुलेर उठाउन सकेको अवस्था छैन । हाम्रो देशमा उपसभामुखको जिम्मा सम्हालेर बसेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई किन सभामुख नबनाउने ? जबकि उनले म सभामुख चलाउन सक्छु भनेकी छिन् । यस्ता घटनाले राजनीतिमा महिलामाथि भएको विभेदलाई प्रस्ट्याउँछ । महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर पुरुष नै ल्याउनुपर्छ भनेर बहस गर्नु गलत कुरा हो । 

त्यसका लागि आममहिलाले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले आवाज उठाउन सक्ने स्थिति छैन । तर, महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर गएकाहरुले यो विषय उठाउनुपर्ने हो । देशको राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा महिला हुनुहुन्छ भनेर पनि क्षणिक खुसी हुनुबाहेक गर्व गर्ने ठाउँ छैन ।

प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रपतिजस्ता ओहोदामा पुगेर पनि आफ्नो वर्गका लागि केही पनि गर्न नसक्ने भन्ने पक्का हुँदैन । तर, उहाँहरुले केही पनि पहल गरेजस्तो देखिएन । त्यसैले एकजना महिलाले सबै नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छिन् भन्ठान्नु भ्रम पाल्नु मात्र हो । 

अरू केही नगरे पनि महिलाहिंसाको घटनालाई किन गम्भीर विषयका रुपमा हेरिँदैन भनेर प्रश्न गर्न केही कुराले नछेक्नुपर्ने हो, तर त्यति पनि प्रतिनिधि पात्रले गरेका छैनन् । अपवादका रुपमा रहेका सहरी क्षेत्रका शिक्षित महिलाबाहेक सबै महिलाको स्थिति आजसम्म पनि दयनीय छ । 

नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता प्रभावकारी रुपमा छैन । यसको प्रमुख कारण समाजमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा महिला भन्नेबित्तिकै ‘ए सक्छन् र ?’ भन्ने प्रश्नको ट्याग लगाउन कुनै पुरुष पछि पर्दैनन् । पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने र पुरुषले नै गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । 

कुनै पद अथवा तहमा पुरुषलाई नियुक्त गर्दा कसैले क्षमताको प्रश्न उठाउँदैन । तर, त्यही ठाउँमा महिलालाई नियुक्त गर्दा क्षमताको प्रश्न उठिहाल्छ । समाजमा चलिरहेको यस्तै संस्कारका कारण नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता प्रभावित बन्ने गरेको छ । महिलाको क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाउनु हदैसम्मको विभेद हो । 

महिलाहरुलाई राम्रो काम गर्नका लागि पनि डराउनुपर्ने स्थिति छ । बल्ल ठूलो ठाउँमा पुगेको छु, यही पद पनि खुस्किने पो हो कि भन्ने डरले पनि केही भूमिका खेल्छ, सायद । कार्यालयमा पनि क्षमतावान् महिला नियुक्त भइन् भने गलत रुपमा प्रश्न उठाउने सम्भावना हुन्छ । वर्षौंदेखि चलिआएको एकाधिकार तोडिने डरले पनि चुनौती दिन सक्ने महिला नेतृत्व तहमा चुन्न हिचकिचाउँछन् मानिस । 

परिवर्तनको लडाइँ आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ । तर, एउटा महिला त्यही ठाउँबाट निस्कनुपर्छ, जहाँ उसको श्रीमान्, छोराछोरी, सासूससुरालगायत परिवारका सदस्य हुन्छन् । समाजले महिलालाई बन्धनमा बाँधेको छ । त्यसैले पाइला एक्लै उठाउन सके पनि महिलालाई सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यसो भएमा उनीहरुले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्छन् ।
 
बितेका ५ वर्षमा महिलाले साहित्यको क्षेत्रमा सन्तोषजनक परिवर्तन गरेका छन् । तर, धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन । नेपालका महिला साहित्य लेखनमा ढिला प्रवेश गरेका हुन् । तर, सुरुवात नै ढिला भएको थियो, विकास भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ । 

लेखन समाजभन्दा पृथक पाटो होइन । महिलाले यही समाज यही परिवेश (जहाँ उनीहरुलाई भेदभाव गरिन्छ) त्यही ठाउँमा बसेर लेखनकार्य गर्नुपर्छ । देशमा अझै पनि महिलालाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था छैन । महिलालाई पढ्ने–लेख्ने समयको पनि अभाव छ । अरू धेरै अवसरबाट महिला वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसैले साहित्यमा महिलाको यात्रा कठिन छ, तर प्रगति भएको छ । 

नेपाली बजारमा महिला साहित्यकारले लेखेका धेरै राम्रा किताब पाइन्छन् । लेखनको स्तरदेखि किताबको संख्यालाई नै आधार मान्ने हो भने सबै महिलाले लेखेका साहित्य तारिफयोग्य छन् । तर, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म र सबै मानिसले महिलाप्रति राख्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म महिला साहित्यकारलाई सहज भने पक्का छैन । 

आधुनिक महिला झन् बोझ र जिम्मेवारीले थिचिएका छन् । घर–व्यवहार सम्हाल्नेदेखि पढाइ र जागिरसमेत भ्याउनुपर्छ । पहिले कामको मात्र बोझ हुन्थ्यो । अहिले त्यो स्तरबाट महिला उठेका त छन्, तर झन् चुनौती थपिएको छ । समयको सीमिततालाई छिचोलेर महिलाहरू साहित्यिक क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । तर, मिहिनेत गरिसकेपछि महिलाहरुको लेखलाई मिडियाले पनि स्थान दिने गरेको छ । सकारात्मक परिवर्तनले भोलिका दिनमा महिलाको लेख अझ सशक्त र गुणस्तरीय हुँदै जानेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

अहिले प्रविधिमा भएको तीव्र परिवर्तनले हिंसाका घटना बाहिर आउन थालेकाा छन् । पहिलेका महिला विरोध गर्न सक्दैनथे । हिंसा भए पनि अरुसमक्ष पु¥याउन कठिन थियो । महिला बलात्कृत भई मारिँदा पनि घटना गुपचुप हुन्थ्यो । तर, अहिले धेरै ठाउँमा प्रविधिको पहुँच छ । आफूलाई कसैले दुव्र्यवहार ग¥यो भने तुरुन्तै फोटो तथा भिडियो खिचेर प्रमाणको रुपमा पेस गर्न सक्ने गरी प्रविधिमा परिवर्तन भएको छ । न्यायमा मानिसको विश्वास बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन सहज हुँदै गएको छ । 

समाजमा विद्यमान कुरीति र कुसंस्कार महिला विकासको बाधक बनिरहेको छ । महिलाले बौध्दिक विकास गरेर समानताको लडाईं लड्न आवश्यक छ । महिलाविरोधी संस्कार तोड्न आवश्यक छ । समान हैसियत बनाएर आफ्नो पहुँच सहर मात्र नभएर देशभर नै पु¥याउनु नै अबका महिलाको चुनौती हो । 

(थापासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित ।)