काठमाडौं– ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनालाई दोषी ठहर्याई कारबाहीे गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले जवाफ माग गरेको हो । अदालतले सोबारे लिखित जवाफ पेस गर्न अख्तियारलाई १५ दिनको समय दिएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको विषयमा अख्तियारले चार मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा जग्गाबारे प्रस्ताव लगेका कारण उनीहरुमाथि मुद्दा लगाए पनि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले नीतिगत निर्णय गरेकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नसकेको तर्क गर्दै अख्तियार पन्छिएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
