कोरोना कहरसँगै सम्भावनाहरु केही फिका हुँदै गरेका, सपनाहरु उल्झनमा जेलिँदै गरेका समाचारहरुको बीचमा केही उज्यालिएका आशाउपर आश्वस्त किन नहुने ? कतै, निराशाको बादलमा पो हामी छेलियौँ कि ? हो, आज हामी आफैँले सिर्जेको कहिल्यै नटुंगिने दौडको पट्यारलाग्दो छद्मछायाबाट केही छिन भए पनि आराममा छौँ । भलै कोरोना एउटा माध्यम बनिदिएको छ । 

सुनिएका छन्– देशको अर्थतन्त्रको तार टुट्दै छ, पूरा चक्र खल्बलिँदै छ, केही समयपछि नै मानिलिऊँ आकाश खस्दै छ, अर्को स्मसानको मुर्दाशान्ति सन्निकट छ । यी सबैबाट आझेलमा छेलिँदै सम्भावना पहिल्याउँन पो सोच्ने कि ?

रेमिट्यान्सको चिन्ता र वास्तविकता

हाल रेमिट्यान्सको प्रवाहले हाम्रो अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार गराएकै हो । बिरामी पर्दा मात्रै फलफूल खान पाउने तथा माछामासुको लागि चाडपर्व नै कुर्नुपर्ने हिजोको वास्तविकता आज फेरिएकै हो । हिजो एकसरो कपडामा हिउँद–बर्खा गुजार्ने हामी आज रोजेकै कपडा लगाउन  सक्ने भएकै हो । माथिको दृष्टान्तले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको विकास भएछ भन्ने देखाउँछ । यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरा के भने, उक्त रेमिट्यान्स प्रवाहको केवल ९.०७५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य तथा १.१५ प्रतिशत व्यापार व्यवसायमा खर्च भएको देखिन्छ (राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन) र ठूलो हिस्सा सामान्य कर्मकाण्डमा नै खर्चिएको देखिन्छ ।  पुँजी निर्माणमा रेमिट्यान्सको प्रवाह साह्रै कमजोर रहेको छ । यसले देखाउँछ, कोरोनासँगै रेमिट्यान्सकै कारण अर्थतन्त्रमा पहिरो गइहाल्छ भन्नु अलि नमिल्ने तर्क हो कि ? 

पछिल्ला वर्षमा बिदेसिने युवाको ठूलो संख्या (३९.०६५प्रतिशत) घट्दै गर्दा पनि तुलनात्मक रुपमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढेको छ (२०१८मा ८१०अर्ब, २०१९मा ८७९ अर्ब) । यसले हाल रेमिट्यान्सको संरचनागत स्वरूप परिवर्तन भइरहेको पनि देखाउँछ । खाडी मुलुकमा समस्या आउँदै गर्दा पनि त्यसको असर डरलाग्दो रहँदैन, जस्तो कि यी मुलुकमा हाम्रा युवाहरु अर्थतन्त्रको आधारभूत क्रियाकलापसम्बन्धी काममा जोडिएका छन् । जुन बजार हत्तपत्त कमजोर भइहाल्दैन । फेरि, समस्या पार लाग्नेबित्तिकै द्रुत गतिमा त्यस्ता कामको चाप आइपर्ने भएकाले अरु बेसी माग हुन्छ नै । अर्को कुरा माथि नै भनिएझैँ यसको गुणस्तर बढेको छ । रेमिट्यान्समा खाडी मुलुकको हिस्सा कम छ । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अमेरिका, जापान, कोरिया, बेलायत तथा अस्ट्रेलियाबाट भित्रिन्छ । जसको हिस्सा बढ्दो क्रममा छ । जहाँको अर्थतन्त्र कोरोना कहरले केही संरचनागत फेरबदल गरे पनि समग्रमा भत्काउन सक्ने क्षमता राख्दैन नै ।

हाल रेमिट्यान्स भनिरहँदा हामीले गुमाउँदै गरेको जनसांख्यिक लाभ, सामाजिक पुँजी क्षयीकरणको हिसाब बढिरहेको लेखाजोखा कसले गरिदिने ? आज गाउँघर युवाविहीन हुँदै गर्दा ठूलो परिमाणमा जमिनहरु बाँझिएर बर्सेनि कृषिजन्य आयात बढिरहेको सत्य हाम्रो सामु छ । २०१८ मा २१५ अर्बको आयात हुने गरेकोमा २०१९ मा २२० अर्बको आयात भएको देखिन्छ । 

रेमिट्यान्सको गुणगान गाउँदै गर्दा समाजमा भत्किँदै गरेको सामाजिक मूल्य–मान्यता, बढ्दै गरेको अनौपचारिक ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउँनेबारे पो सोच्ने पो हो कि ?

समग्रमा कोरोना कहर सँगै फर्किहाल्नेको संख्या अहिलेकाे अवस्थासम्मका लागि न्युन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । युवा पलायन गरी रेमिट्यान्स भित्र्याएर आर्थिक पुनर्संरचना गरेका देश विश्व मानचित्रमा सायदै भेटिन्छन् । अब नेपालमा जो फर्किंदै छन् वा जो जान रोकिएका छन्, उनीहरुलाई कृषि उद्यमसँग सजिलै जोड्न सकिन्छ । जसले छोटो समयमा नै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा सकारात्मक प्रभाव पारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वासलात बलियो राख्न सक्छ । सन् २०१८ मा आएकाे ग्रेन रिपाेर्टलाई आधार मान्ने हाे भने विकासशील राष्ट्रले जिडिपीमा कृषिकाे उल्लेख्य याेगदान पाइरहेका छन् । र ती राष्ट्रमा गरिबी वर्षेनी घटिरहेकाे छ ।

त्यसैले अब आयातमा आधारित हालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा जोड्ने मौका पो आयो कि !

विश्वको इतिहास केलाउँदा एउटा निश्चित समयमा सबै देशले ‘जनसांख्यिक लाभ’ प्राप्त गरेका छन् । आज कोरोनासँगै बाहिर काम गर्न जाने युवा जमात यहीँ रहने तथा केीह युवा फर्केर यहीँ नै सम्भावना खोज्न लाग्ने स्वर्णिम अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लमतन्न फैलिएका सेता हिमाल हाम्रा प्राकृतिक जल भण्डारका स्रोत हुन् । जसले सदियौँदेखि पहाडको छाती भिजाएको छ र समथर तराईलाई रसिलो बनाएको छ । प्राकृतिक छटा, अनुपम जैविक विविधता, वर्षैभरि ठाउँ विशेष फरक–फरक मौसम यहाँको परिचय हो । सामान्य श्रमबाट नै सहजै फसल उत्पादन गर्न सक्नु यहाँको अर्को विशेषता हो । एकै दिनको कसरतमा हिमाली स्याउ, पहाडी सुन्तला अनि तराईको आँप लिची यहाँ चाख्न पाइन्छ । सामान्य एवं केही जटिल हाम्रा रोगव्याधी प्रकृति आफैँ उपचार गर्न सक्षम छिन् । प्रकृति पुजारी हामी कृषि कर्मलाई संस्कृति मानेर हुर्कियौँ । विडम्बना ! आज रोगव्याधीले हामीलाई नै छोपेको छ । भूमण्डलीकरणको आजको परिवेशमा हेलिँदै गर्दा हामी झन्–झन् आश्रित र झन्–झन् गरिब हुँदै छौँ ।

अब हामीले फर्किंदै गरेका युवा जमात अनि यही केही गरौँ भनी जाग्दै गरेका युवालाई समेट्दै कृषि विकासमा होमिने बेला भएको छ । तल उल्लेखित कृषि विकास सुधार कार्यक्रममार्फत पछिल्लो सम्भावनालाई पुँजीकृत गर्न सकिन्छ ।

१. रैथाने बाली प्रवद्र्धन र नर्सरी विकास

हाम्रो करेसाबारीमा एउटा मात्र बोट जोगाइदिए आउने सिजनलाई बिउ खोजिरहनुपर्दैन । धेरै फलाउने चक्करमा हाम्रा रैथाने बाली नासिएका मात्र छैनन्, बचेकाहरुको पनि आनुवांशिक क्षीयकरण निरन्तर भइरहेको छ । उसो त आज १५.३६ अर्बभन्दा बेसीको बिउ बिजन भित्र्याउने भएका छौँ । जबकि ९० को दशकसम्म हामी बिउबिजन निर्यातकर्ता थियौँ । यद्यपि हामीले कृषिप्रधान देश भन्न पनि छुटाएका छैनौँ ।

रैथाने बाली, जसले सहजै रुपमा वातावरणीय उतारचढाव झेल्न सक्छ, थप औषधोपचारका नाममा खर्च गर्न नपर्ने, बिउबिजन सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले रैथाने लगाउँदैमा  आम्दानी कम भइहाल्छ भन्ने पनि सही होइन । यहाँनिर बुझ्नुपर्छ कि रैथाने बालीको सम्बन्ध हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि रहेको छ । आयातीत खानेकुरा नखाने आफ्नै रैथाने बालीमा आश्रित मानिसको स्वास्थ्य तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ । रह्यो कुरा, रैथाने बालीको उत्पादन बढाउने तथा उत्पादन समय छुट्याउने कसरी ? यसका लागि गहन अनुसन्धान गरी उक्त रैथाने बालीमा छोटो समयमा ज्यादा उत्पादन दिन सक्ने गुण विकास गर्नुपर्छ । अफ्रिकन राष्ट्रले हालसालै अनुसन्धानको दायरा बढाएकै कारण उत्पादन दोब्बरले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरण भेट्न पाइन्छ । उनीहरुले अवलम्बन गर्दै गरेको जिन बैंकको अवधारणाले आनुवांशिक क्षयीकरण तथा रैथाने प्रजाति नासिने समस्या टरेर गएको छ । साथै विगतमा प्रयोग गर्दै गरेको अधिकांश औषधि आवश्यक नरहेको देखाएको छ । 

आजकै अवस्थामा कुरा गर्दा पनि, ठूलो परिमाणमा भित्रिरहेको बिउबिजन हामी सहजै घटाउन सक्छौँ । जस्तो कि दक्षिण एसियाली मुलुक र अफ्रिकन मुलुकबाहेक कहीँ पनि बिउबाट सिधा किसानले आफैँ बिरुवा उत्पादन गरी खेती गरिने अभ्यास बाँकी छैन । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशले धेरै हदसम्म यो अभ्यास छाडिसकेका छन् । विकसित एवं धेरै विकासशील राष्ट्रहरुले अत्याधुनिक नर्सरीको अभ्यास गरिरहेका छन् । नर्सरीको माध्यमबाट मात्र बिरुवा उत्पादन गर्दै गर्दा अंकुरणको समस्याले बिउ खेर जाने समस्या टरेर जान्छ । साथै बिरुवा सही समयमा नै रोप्न सकिने हुँदा उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । फेरि किसानले सीधा काम गर्दै गर्दा कुन बिरुवाले राम्रो फसल दिन्छ र कुन बिरुवाले दिँदैन भनी छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । 

यसरी अत्याधुनिक नर्सरीको प्रयोग गर्दै गर्दा बिउको आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, आज ठूलो परिमाणमा फलफूलका बेर्ना पनि आयात भइरहेको छ । यस्ता खालका नर्सरीले आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता पनि समाधान गर्छ, जस्तो कि उच्चगुणस्तरका बिरुवाको मूल बिरुवा बिकास गरी यसैमार्फत थप बेर्ना उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ ।

२. असल कृषि अभ्यास
 
असल कृषि अभ्यास भन्नाले वातावरणमैत्री खेती प्रणाली भन्ने बुझिन्छ । आज जलवायु परिवर्तनसँगै हाम्रा खेती प्रणाली खलबलिएका छन् । रेनफेड खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा घटिरहेका छ । साथै विगत १० वर्षमा १ लाख हेक्टर भन्दा बेसी खेतीयोग्य जमिन सहरीकरणको नाममा गुमिसकेको छ । जसले प्रत्यक्ष रुपमा कार्बन फर्टिलाइजेसन चक्र बिग्रिएर वायुमण्डलीय तापमान बढिरहेको छ । जसले गर्दा सहजै मौसमअनुसार गर्न सकिने खेती प्रणाली दिन–प्रतिदिन जटिल बनिरहेको छ । साथै, नयाँ–नयाँ किरा तथा रोगको प्रकोप बढिरहेको छ । पछिल्लो अवस्थामा देखिएको फौजी किराको आक्रमण, सिट्रसमा देखापरेको चाइनिज सिट्रस फ्लाई (भुमौरी) एवं अफ्रिकामा देखिएको डेसर्ट लोकास्टको प्रकोप यसको उदाहरण हो ।

आज सहरका धेरै सुविधाहरु पनि गाउँसम्म पुगेका छन् । गाउँको परिचय अब पुरानै रहेन । गाउँ आफँैमा सभ्यताको उद्गम भएकाले सहरका केही गुण आज थप्न सकिने अवस्था रहेकाले खुल्दै गरेका यावत् सम्भावनालाई पुँजीकृत गर्न सकिन्छ, खाँचो छ त केवल सुहाउँदो प्रविधि अनि उद्यमशीलताको । दूरदराज किटान गरिएका ठाउँहरु आज सुगम हुँदै छन्, उसो भए पश्चिम रुकुमको जुनेली मकै र कमलको अचारको स्वाद काठमाडौंलाई किन नचखाउनु ? जुम्ली स्याउ एकै दिनमा नेपालगन्ज आइपुग्छ भने जुम्लामा ठूला–ठूला स्याउ फार्म किन नखोल्ने ? जस्ले आज अर्बौंमा आयात भइरहेको स्याउ विस्थापित गर्ने क्षमता राख्छ । 

पुर्खाले गरेकै अभ्यासलाई केही सुधार गरौँ, जस्तो कि मकै, फर्सी, बोडी, अनि कोदो सँगै लगाउने पुरानै चलनलाई सुधार गरी मकैसँगै भटमास दुई बाली लगाउन सकिन्छ र सोही समयमा मकैको अन्तरमा अदुवा बाली लगाउन सकिन्छ । यहाँ मकैलाई चाहिने नाइट्रोजन भटमासले उपलब्ध गराउँछ, मकैमा लाग्ने किरा अदुवाले भगाउँछ अनि अदुवा आफैँ छाया मनपराउने बाली भएकाले अझ राम्रो फस्टाउँछ ।

यसरी नै मकैसँगै वन गहत र नेपियर घाँस खेती गर्न सकिन्छ । जहाँ वन गहतले मकैको बोटमा लाग्ने किराहरुलाई हटाएर नाइट्रोजन फिक्सेसन गराउँछ । जो आफैँमा हरियो घाँस पनि हो । साथै नेपियरले एक प्रकारको स्टिकि गम उत्पादन गरी किरालाई तान्छ भने नेपियर आफैँमा पशुको लागि राम्रो घाँस पनि हो । यी माथिका दुवै अभ्यासमा मकैको उत्पादन वृद्धि भएको पाइएको छ । यही समयमा थप उत्पादन वृद्धि गर्न मकैको चमरा निस्किने बेलामा इमाकुलेसन (मकैलाई खसी पार्न) गर्न जरुरी छ ।

बारीको छेउछाउमा सयपत्री लगाई आलुमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । गहुँलाई लाइनमा लगाउँदा सँगै दायाँबाट तोरी त बायाँबाट केराउ लगाउन सकिन्छ । यहाँ केराउले नाइट्रोजन फिक्सेसन गरी गहुँ तथा तोरीलाई उपलब्ध गराउँछ भने तोरीले पोलिनेटरलाई आकर्षित गर्ने हुँदा गहुँको उत्पादन वृद्धि भएको पाइएको छ । यसीर एकै समयमा बहुबाली लिन सकिने भइयो अनि झारको पनि समस्या ज्यादा रहँदैन । त्यसरी नै ढैँचा र धान बाली सँगै लगाई २८–३२ दिनमा ढैँचा मासेर धान बालीको पोषण व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । फरक–फरक विशेषतासहितको प्रजाति सँगै रोपेर रोगको संक्रमण नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ । धान बालीमा हाँसलाई छाडेर धानका किरा तथा झार नष्ट गर्न सकिन्छ भने सोही समयमा माछापालन पनि गर्न सकिन्छ । साथै कृषिवन अवधाराणालाई जोड्दै कृषि पर्यटनका लागि समेत राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसरी खेती गर्दै गर्दा सबै खालको पोषण सन्तुलन कम खर्चमा नै गर्न सकिन्छ ।

युएनइपीले गरेकाे पछिल्लाे एक अनुसन्धानअनुसार अहिले विश्वमा जनावरबाट प्राेटिनका (मासु र अन्य जनावरबाट उत्पादित खाद्यान्न सेवन गर्ने हेतुले)  लागि ५० प्रतिशत अन्नबाली नै जनावरकाे खाद्यान्नका रुपमा प्रयाेग भएकाे दाबी गरेकाे छ । यदि सो मात्राको अन्नबाली सोझै मानिसले उपभोग गर्न पाउने हो भने ३.५ अर्ब (विश्वको आधा) जनसंख्याको खाद्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले उपभोगको हालको हाम्रो अभ्यास पनि फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज देशमा मासु र मासुजन्य आयातको ठूलो हिस्सा (गत आर्थिक वर्षको आयात–८.११ अर्ब) अनि पशुजन्य आहारको ठूलो हिस्सा (गत सालको–१६.६४ अर्ब) घटाउन सकिन्छ । यस्तो अभ्यासले अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि ठूलो मात्रामा न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अभ्यासले हालको अर्थतन्त्रको समावेशी वितरणको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । जहाँ मूलतः आम्दानीको वितरण साना तथा मझौला उद्यमीसामु पुग्ने निश्चितता रहन्छ । यसले गर्दा गरिबीको जेलिएको चक्रलाई दोब्बर दरमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यस्ता उदाहरण आज अफ्रिकी मुलुकमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । जो छोटो समयमा नै गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।

३. कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विकास एवं प्रसार

प्रविधिको सही प्रयोग र प्रसारविना अबको कृषिको सुधार हुन सक्दैन । हाल कृषि अनुसन्धानका लागि जम्मा कृषि बजेटको ७ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ । हामीलाई सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्न लामो अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसो भन्दैमा प्रविधिको नाममा जबर्जस्त ओभरकोट भिरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, ताकि आफैँभित्र विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ, भलै केही समय लागोस् । जसले कम्तीमा पनि आजको जस्तो धनुषा र डोल्पामा एकैखालको हरितगृह बनाउने बेथिति रोक्न सक्छ । 

यसरी विकास गर्दै गर्दा मूलतः, ठाउँ विशेषको वातावरणीय स्थिति, असर एवं आर्थिक पक्ष सबै राम्रोसँग केलाउनुपर्ने हुन्छ । उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना एउटा उदाहरण हुन सक्छ । यसको विकास अनिवार्य भईकन पनि हाम्रो स्थिति सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस्ता नर्सरीले तथ्यांकीय मापन प्रणालीलाई सूक्ष्म तथ्यांक उपलब्ध गराइदिने हुँदा कृषि उत्पादन, विविधीकरण तथा बजारीकरण सहजै गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नर्सरीमार्फत बिरुवा लिएर जाने किसानको तथ्यांकको आधारमा ठाउँ विशेषको खेती पत्ता लगाउन सकिन्छ । सोहीअनुसार उत्पादित फसलको प्रक्षेपण गर्न सकिने हुँदा बजारीकरण सजिलो हुन्छ । साथै उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा व्यवस्थित एवं नियन्त्रित उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सकिने हुँदा मौसममा पनि खेती विविधीकरण गर्दै मूल्य उतारचढावलाई सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।

यस्तो नर्सरी बनाउँदा, तापमान बढाउन वा घटाउनका लागि ग्राउन्ड टु एयर हिट ट्रान्सफर सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ। याे प्रणालीमा दिनभरि सूर्यको प्रकाशले विकास हुने हरितगृह भित्रको तापमानलाई जमिनले सन्चित गर्दछ र पुनः रातको समयमा उक्त तापमान हरितगृहलाई छाड्छ । उक्त प्रणालीलाई हामीले चाहेअनुसार परिमार्जित गर्न सक्छौँ, जसको लागत चलिआएको प्रणालीभन्दा झन्डै ७० प्रतिशत कम छ । यसकाे अर्काे फाइदा भनेकाे याे विद्युत् उपलब्ध नभएको ठाउँमा पनि स्थापना गर्न सकिनु हाे ।

यस्तै मध्यपहाड तथा उच्च पहाडमा 'जिराे इनर्जी काेल्ड स्टाेरेज' स्थापना गर्न सकिन्छ। जहाँ बग्दै गरेको पानी र बालुवाको बिशिष्ट गुणलाई समायोजन गरि उत्पादित फसललाई लामो समय टिकाउन सकिन्छ । यसले फसल उठाइसके पछाडि हुने ४० प्रतिशतसम्मकाे नाेक्सानी कम गर्न सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।सोलार पम्प मार्फत पानी तानेर पनि गर्न सकिने सूक्ष्म सिँचाइ प्रबिधि अर्को उदाहरण हुन सक्छ। यस प्रविधिबाट सिँचाइ गर्दा  ९० प्रतिशत पानीको आवश्यकता कम हुन जान्छ । साथै झारपातको बिकास र रोगको संक्रमण पनि कम गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीबाट विषेशत  भित्रीमधेसका ठूला ठूला फाँटहरुलाई सँगै बगेको नदी र खोलाबाट पानी पम्प गरेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकिए ७० प्रतिशतसम्म फसल उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ।

स्थानीय निकायले व्यवस्थापन गर्ने गरि मेसिन भाडा घर एवं प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मेसिन भाडाघरमार्फत साना तथा मझौला कृषि औजार भाडामा कृषकलाई उपलब्ध गराइदिँदा कृषि व्यवसाय थप सहज र आकर्षक हुन्छ । यसरी मेसिन उपलब्ध गराइरहँदा आज किसानको घरमा औजार बेकामे रहिरहेको समस्या हटेर जान्छ । साथै मेसिन थप किफायती हुने हुँदा ठूलो परिमाणमा मेसिन राज्यले खरिद गरिरहनुपर्ने बाध्यता पनि हटेर जान्छ । साथै प्लान्ट क्लिनिकले रोगहरुको समयमा नै सही निदान गर्न सक्ने हुँदा उपचार सहज भई समग्रमा उत्पादकत्व बढ्न जान्छ । माथिको दुवै अभ्यासले किसानको लागत घटाउन सहयोग गर्छ । यसका साथै गाउँ–घरमा नै एक स्तरको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिँदा फसलको मूल्य बढ्न गई किसान लाभान्वित हुन्छन् ।

४.नीतिगत सुधार

आज सरकारले थुप्रै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुदान वितरणमा हालको तौरतरिका कामै नलाग्ने भएको छ भन्ने कुरा विगतको हाम्रो आफ्नै अभ्यासले पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ कि यस्तो अभ्यासको  प्रभावकारिता कम रहेनछ । छिमेकी भारतको पनि यसैखालको अभ्यास पूर्णतः फेल भएको छ । जति नै अनुदान वितरण गरे पनि किसानको उत्पादन खर्च कटौती गर्न सकिएन र बजार व्यवस्थापनको पाटो सहज नभइदिँदा किसानले अनुदानको खासै फाइदा लिन सक्दैनन् । तिनै तहका सरकारले यस खालको अनुदान वितरणको अभ्यास तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूलतः प्रक्रियागत झन्झट एवं अपारदर्शी वितरण प्रणालीले वास्तविक किसान लाभग्राही नभइरहेको पनि सत्य हाम्रोसामु छ । 

तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कम्तीमा पनि कृषि पूर्वाधार विकास खर्च, जमिन, पानी, बिजुली, एवं उन्नत बिउ बेर्ना तथा मलखादको उपलब्धता साथै सही प्रविधि छनोटमा पूर्ण सहयोग हुनुपर्छ । साथमा उत्पादित फसल सकुशल स्वतन्त्र बजार सम्मको पहुँच नाफा निश्चिततासहित हुनुपर्छ ता कि जग्गा खाली राखे कारबाही गर्ने भन्नेजस्ता फिका नीति राज्यले कम्तीमा गर्नुहुँदैन । योसँगै भूउपयोग नीति बलियो बन्नुपर्छ । ताकि कृषि प्रयोजनका जमिनमा अन्य क्रियाकलाप बन्देज होस् । जमिन करार नीति व्यावहारिक एवं किसानमैत्री बन्नुपर्छ । जसले कृषि कर्म गर्नेहरु सधँै जमिनवालाको त्रासदीमा बाँच्नुनपरोस् ।

बाँझिएका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेती प्रणालीका लागि प्रोत्साहन गर्न कम्तीमा नीतिगत रुपमा नै राज्यस्तरबाट सोझै सुविधा पुर्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामूहिक खेती गर्न चाहनेका लागि स्थानीय सरकारको संयोजनमा किसानका तत्कालीन आवश्यकता पनि परिपूर्ति होस् । दीर्घकालीन महत्वका योजना पनि पूरा होउन् भन्नका लागि सरकारी, निजी साझेदारी मोडलको विकास गरी व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सहजीकरण होस् ।

र अन्त्यमा, 

भनिन्छ, सही समस्या पहिल्याउनु नै आधा काम सम्पन्न गर्नु हो । आज हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, कृषिमा यति ठूलो लगानी गर्दागर्दै पनि किन आशातीत परिणाम प्राप्त भइरहेको छैन ? अब ज्यादा विचार विमर्श मात्र नभई कामै गर्ने बेला भएको छ । कोरोना कहरसँगै केही गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास हुँदै गर्दा छिटोभन्दा छिटो पुँजीकृत गर्नु बुद्धिमत्ता ठहर्छ । उच्च मूल्ययुक्त कृषि बालीको अनुसन्धानमा जुटेर विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै ठूलो मात्रामा आयात विस्थापित गरी देशको भुक्तानी सन्तुलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सन्चीति कायम गर्न सहयोग गर्छ । अन्यथा बर्सेनि गरिएको लगानीभन्दा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता बनिरहन्छ, बाँकि कुरा नीति निर्माताले बुझून् ।