पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डिजिटल सर्भिसेस, ई–कमर्श, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता र मागसमेत बढिरहेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको २०७७ वैशाखसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिले पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा भने इन्टरनेटको पहँुच पुग्न सकेको छैन । पुगे पनि स्तरीय पहुँच नहुँदा समस्या छ ।
हालै आयोजित डिजिटल संवाद कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष मार्फत विभिन्न परियोजना अन्तर्गत कामहरू भइरहेको र ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडाहरूमा इन्टरनेट विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ ।
साइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको अध्यक्ष खनालको भनाइ थियो ।
संवादमा सहभागी पूर्वमन्त्री गणेश शाहले अब इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता जस्तो भइसकेको हुँदा इन्टरनेट सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्ने औंल्याए । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारले तयारी गरे पनि इन्टरनेको पहुँच विस्तार नभएसम्म धेरै काम अघि नबढ्ने हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्ने शाहले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको र टेलिकमले विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । विभिन्न ३५ सय टावरहरू मार्फत फोरजी विस्तार भइरहेको हुँदा यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मार्ने अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको परियोजनामा पनि प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको हुँदा अब इन्टरनेटको प्रोडक्टिभिटी र उपयोगितामा पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजनका निर्देशक डा. सुरेन्द्र हाडाले अब स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको बताए । ७०१ स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइसके पनि अझै उच्च गतिको मिनिङफुल इन्टरनेट विस्तारमा धेरै काम गर्नुपर्ने हाडाको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सेवा प्रदायकलाई विभिन्न किसिमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले इन्टरनेटमा कर बढी भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भायानेट कम्युनिकेसनका निर्देशक सेवा पाठकले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि लाइसेन्स ब्याण्ड र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङमा जानुपर्ने बताइन् । उनले इकोसिस्टम विकास गर्न स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलताको विकास बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
एभरेष्ट लिंकका सिइओ चेछन लामाले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार सहज नभएको र यसका लागि स्थानीय बासिन्दालाई बढी अपनत्व हुनेगरी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भेरी नगरपालिकाका मेयर सिपी घर्तीले इन्टरनेटको समस्या र अभावले स्थानीय स्तरमा बजेटमा दिइएको स्मार्टपालिका बनाउने नाराहरू पूरा गर्न नसकिएको बताए । सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनुपर्ने र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गनुपर्ने मेयर घर्तीको भनाइ थियो ।
आइसिटी फोरडीका कार्यकारी निर्देशक पवन शाक्यले पिपिपि मोडसँगै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न सके भरपर्दो हुने बताए । इन्टरनेट विस्तार गर्न नसकिने स्थानमा इन्ट्रानेट र ओपन सोर्स प्लाटफर्महरूबाट पनि सेवा दिन सकिने शाक्यले सुझाव दिए ।
इन्टरनेटको कर घटाऔँ र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङमा जाऔँ: आइस्पान
सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको कर महँगो भएको आइस्पानको गुनासो छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकलाई मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत कर छुट गरे पनि यो पर्याप्त नभएको आइस्पानका अध्यक्ष भट्टले बताए । नेपालमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाएर इन्टरनेट महँगो बनाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन नगरिएको उनले गुनासो गरे ।
यसैगरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ, ग्रामीण क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने र आरटिडिएफको सही परिचालन गरिनुपर्ने विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जोड दिएको उनले बताए ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम दुरुपयोग भएको छैन: प्राधिकरण
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम राजस्वमा तानेको र रकमको सदुपयोग नभएको गुनासो आइरहेको बेला प्राधिकरणले बाहिर भनिएजस्तो दुरुपयोग नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कोषअन्तर्गत थुप्रै योजनाहरू अघि बढिरहेको र आधा बढी जिल्लाहरूमा सबै स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा प्रदेश, क्षेत्र र पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्दै २ वर्षसम्म स्थानीय निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने काम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको खनालले जानकारी दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।