भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कोरोनाको महामारीका कारण संकटग्रस्त भारतीय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तीनवटा उपाय अपनाउन सुझाएका छन्। 

उनले पहिलो कदमका रुपमा सरकारले सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रत्यक्ष नगद सहायता दिइ नागरिकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र मनोबल उच्च पार्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

यसैगरी उनले व्यापार व्यवसायलाई पर्याप्त पुँजी प्रवाह गर्नका लागि सरकारको सहयोगमा ऋण ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले संस्थागत स्वायत्तता तथा प्रक्रियाका आधारमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुल्झाउनुपर्ने समेत बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि कोरोना महामारी सुरु नहुँदै भारतीय अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा गइसकेको अर्थविद्हरुले बताएका थिए। 

सन् २०१९/२० मा भारतको जिडिपीमा ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो, जुन दशक यताकै सुस्त गतिको वृद्धि हो। त्यसयता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समय भारतीय अर्थतन्त्र लगभग ठप्प अवस्थामा रह्यो। 

अझै पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले भारतीय अर्थतन्त्रले सुस्तता र अनिश्चितता भोगिरहेको छ ।

अर्थविद्हरुले भारतको जिडिपी सन् २०२०/२१ वित्तीय वर्षमा तीव्र संकुचन हुने चेतावनी दिएका छन् । सन् १९७० को दशक यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थाको मन्दीमा भारत प्रवेश गर्ने चेतावनी पनि अर्थविद्हरुले दिएका छन् । 

'म यसलाई मन्दी जस्तो स्वाभाविक फेसनेबल शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न,' सिंह भन्छन्, 'तर गहिरो र लामो समयको आर्थिक सुस्ततालाई भने अब नकार्न सकिँदैन। यो आर्थिक सुस्तता मानवीय संकटका कारण पैदा भएको हो। त्यसैले हामीले समाजको मनोभावना र सामाजिक अवस्थालाई हेर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ न कि आर्थिक आँकडा र विधिहरु।'

भारतको स्वतन्त्रता पछिकै सबैभन्दा खराब संकुचनको अवस्था आउने भनी अर्थविद्हरुले बनाएको समान रायलाई मनमोहन सिंहले 'सत्य नहोस्' भन्ने आशा गरेको बताए । 

भारतले कोरोना महामारी सुरु भए लगत्तै मार्चको अन्त्यदेखि नै लकडाउन गरेको थियो। लकडाउन हतारमा लादिएको र यसले सहरी क्षेत्रका लाखौं मजदुरको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

'स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले स्वास्थ्य तथा आकस्मिक उपचारहरुका विषयमा केन्द्रले बनाएको गाइडलाइनहरु स्थानीय प्रशासनले अलि छिटो लागु गर्न सकेको भए त्यसले अझ राम्रो परिणाम दिन सक्थ्यो,'  उनले भने। 

२० वर्षअघि सन् १९९१ मा भारतमा वित्त मन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहले महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागु गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा भारत भुक्तानी सन्तुलनमा आएको संकटका कारण झण्डै टाटा उल्टिने अवस्थामा पुगेको बेला उनले सुधारका कार्यक्रम ल्याएका थिए। 

भारतको अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रहिसकेका अर्थविद डा. मनमोहन सिंहको भूमिकालाई भारतको आर्थिक सुधारमा 'आर्किटेक्ट'का रूपमा सम्मानका साथ लिइन्छ। 

भारत एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । सन् १९९० को दशकयता यो धेरै नै बलियो अर्थतन्त्रका रुपमा दरिइसकेको छ। 

गत अप्रिलमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बिजेपी सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि २ सय ६६ अर्ब डलरको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गर्यो। यसमा भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदरको कटौती र तथा ऋणमा रोक लगाएको थियो। 

कर असुलीमा कमी आउँदै गर्दा अर्थविद्हरुले समेत सरकारले भविष्यमा कसरी नगद प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। 

भविष्यमा सरकारले व्यापार व्यवसायहरुलाई कसरी पुँजी प्रवाह गर्न सक्छन्? भन्ने प्रश्नमा मनमोहन सिंहले यसको एकमात्र उत्तर भनेकै 'ऋण लिनु' हो भने। 

'उच्च ऋण सापटी अपरिहार्य छ। हामीले सेना, स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि जिडिपीको थप १० प्रतिशत पनि  छुट्याउनुपर्ने हुनसक्छ,' उनले भने, 'हामीले ऋण लिनका लागि लाज मान्नु पर्दैन। तर हामीले त्यो रकमलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्नेमा विवेकी हुनुपर्छ।'  

मनमोहन सिंहले आफू नगद छाप्नुपर्छ भन्ने भनाइको विरोधमा नगएको तर त्यसलाई अन्य सबै विकल्प बन्द भएको अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा लिन सुझाव दिन चाहेको बताएका छन्। 

आयातमा उच्च कर लादिएको बारे उनले भारतलाई अन्य केही देशहरुले जस्तो कडा संरक्षणवादको नीति अपनाउन लागेको भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्। 

उनले भारतले विगत तीन दशकदेखि अख्तियार गरेको व्यापार नीतिले  अपार लाभ लिन सकेको र यो  लाभ उच्च तहका निमित्त मात्र नभई जनसंख्याको हरेक तह तप्काका लागि भएको धारणा राखे ।