साउनको अन्तिम सातामा वीरगन्जमा मात्रै उपचार नपाएर ४ जनाको मृत्यु भयो । अस्पताल व्यवस्थापन पक्षको इन्कारी तथा मनोमानीका कारण उपचारबिना आम मान्छेले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । जब कि संविधानले ‘बाँच्न पाउनु’ मौलिक भनेको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको बहानामा उपचार सेवा नपाएर सर्वसाधारण मर्ने क्रम बढेपछि वीरगन्जमा गत आइतबार प्रदर्शन नै भयो । 

वीरगन्ज महानगरपालिका–२ छपकैयाका स्थानीयले नारायणी अस्पताल अगाडि  प्रदर्शन तथा तोडफोड गरे । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रसूति गृह अगाडि पार्किङ गरी राखिएको डा. उदयनारायण सिंहको बा१२च ६९६६ नम्बरको कार, सेनिटाइजेसन र स्वाब कलेक्सन बुथमा पनि तोडफोड गरे ।

२४ घण्टे सेवा लेखेर बोर्ड लगाउने अस्पतालमा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण वृद्धि भएसँगै सामान्य ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई उपचार दिन छाडेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिका बिरामीलाई अस्पतालले उपचार नै नगरी फिर्ता पठाउने गरेको पाइएको छ ।

यसरी निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमान्दा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । एक दिन, दुई दिन नभएर पछिल्लो समय लगातार निजी अस्पतालहरूको यो रवैया जस्तै बनेको छ । निजी अस्पतालको लापरबाहीका कारण वीरगन्जमा लगातार ४ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । 

२२ साउनको (बिहीबार) साँझसम्म वीरगन्जकी २० वर्षीया विष्णु लामाको ज्वरो निको भइसकेको थियो । तर, शुक्रबार राति नै एक्कासि उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो। वीरगन्ज महानगरपालिका–२ छपकैयामा बस्दै आएकी उनलाई राति करिब ११ बजे रिक्सामा राखेर वीरगन्जकै एड्भान्स हस्पिटल लगियो। तर उनलाई त्यहाँ भर्ना गरिएन । ‘त्यहाँ भर्ना लिन नमानेपछि नारायणीको अस्थायी कोरोना (गण्डक) अस्पताल लग्यौँ,’ छिमेकी अजित भुजेलले भने, ‘अस्पतालले भर्ना नलिएपछि रिक्सामा गण्डक नजिकैको नारायणी बयोधा अस्पताल पुग्यौं । तर बयोधाले पनि भर्ना लिएन ।’

फेरि बयोधा अस्पतालमा पनि भर्ना नलिएपछि तराई हस्पिटल हुँदै नेसनल मेडिकल कलेजसम्म पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार सुरुमा नेसनल मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीले बेड खाली भएको जानकारी दिएका थिए। तर, बिरामीमा ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या भएको थाहा पाएपछि भुइँमा पनि ठाउँ खाली नभएको भन्दै उनीहरूले फर्काए । उनका अनुसार त्यसपछि नारायणी अस्पताल लग्यौँ, त्यहाँ आकस्मिक कक्षमा रहेका चिकित्सकले कोरोनासँग मिल्दो लक्षण देखिएकाले कोरोना अस्पताल लैजान सुझाए । 

नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालका रूपमा सञ्चालित वीरगन्ज हेल्थ केयर पुर्याउँदा त्यहाँ पनि भर्ना नलिएको उनी बताउँछन् । ‘कोरोना अस्पतालमा संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको मात्र उपचार हुने गरेको भनेपछि फेरि नारायणी अस्थायी कोरोना (गण्डक) अस्पताल लिएर गयौं ।’

फेरि बिरामी लगेपछि भने अस्पताल भर्ना गर्न तयार भयो, तर जब रिक्साबाट विष्णुलाई अस्पतालको स्ट्रेचरमा राख्दा नराख्दै उनको प्राण–पखेरु उडिसकेको थियो । किनकि यो चक्कर काट्दाकाट्दै चार घण्टा बितिसकेको थियो ।

अर्थात् ‘११ देखि २ बजेसम्म वीरगन्जका सबै निजी अस्पतालको चक्कर काटियो, कसैले भर्ना गरेनन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा अक्सिजनको पाइप त लगाइदिनुस् भन्दा पनि कसैले वास्ता गरेनन् ।’ यसरी बिरामी लिएर सातवटा अस्पतालमा चक्कर लगाउँदा पनि अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीले उपचार नपाई विष्णुको ज्यान गएको उनको दुखेसो छ । 

अस्पताल आइपुग्दा उनी अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले बचाउन नसकिएको कोभिड अस्पतालका डा. उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए । ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सुरु मात्रै गरेका थिए, बिरामीको मृत्यु भयो,’ उनले भने ।

साउन २३ अर्थात् अघिल्लो घटनाको भोलिपल्ट वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ राधेमाईकी ६२ वर्षीया शारदा देवी रौनियारको पनि अस्पतालको लापरबाहीले ज्यान गयो ।

शुक्रबार राति उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि परिवारका सदस्यले शनिबार बिहान वीरगन्जका अधिकांश निजी अस्पतालमा पुर्याए । तर, उनलाई पनि कसैले भर्ना लिन मानेनन् । यद्यपि, उनको उनको आरडीटी परीक्षण नेगेटिभ पनि थियो । 

उनलाई पनि विष्णु लामा जस्तै तराई हस्पिटल र नेसनल मेकिडल कलेज हस्पिटल पुर्याइएको थियो । तर, कसैले उनको त्यो बेलाको पीडा नबुझेपछि फेरि नारायणी अस्पताल पुर्याइयो । र, अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अगाडि पुग्दा नपुग्दै बिहान पौने ११ बजे शारदाको ज्यान गयो ।

अस्पताल घुमाउँदा घुमाउँदै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने यी तीन मात्रै नभएर अन्य पनि छन् । बिहीबारै वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरका ६० वर्षीय चलितर महतोको पनि नेसनल मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्ष अगाडि रिक्साभित्रै मृत्यु भयो । उनको पीसीआर रिपोर्ट निगेटिभ भए पनि अस्पतालले भर्ना नगरेका कारणले उनको मृत्यु भएको मृतकका भाइ शम्भु महतोको गुनासो छ ।

१९ चैतमा विराटनगरका अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि उपचार नपाएर धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ लेगुवाकी ५२ वर्षीया नरदेवी गुरुङको मृत्यु भयो । 

उच्च रक्तचापका कारण ढलेकी नरदेवीलाई परिवारका सदस्यले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याए । तर, आइसियूमा बेड खाली नभएको भन्दै विराटनगरको न्युरो अस्पताल उनलाई रेफर गरियो । तर, त्यहाँ पनि छोरी लक्ष्मी गुरुङ राईकाअनुसार न्युरोमा पनि चिकित्सकले उपचार गर्न मानेनन् । त्यसपछि विराट नर्सिङ होम लगियो । उहाँका अनुसार त्यसपछि नोबेल पुर्याइएकोमा उपचारका क्रममा दिउँसो लगभग साढे तीन बजेतिर आमाको मृत्यु भयो । 

नोबेलका चिकित्सकले डेढ घण्टा ढिलो ल्याएका कारण बचाउन नसकिएको जवाफ दिएको उनी बताउँछिन् ।

अस्पालमा उपचारै नपाएर आम नागरिकको मृत्यु हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले निर्णय नै गरेर बिरामीलाई उपचार गर्ने निर्देशन समेत दियो । निजी अस्पताललाई छुट्टै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी जाँच तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र कोभिड–१९ देखिएमा मात्र कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने पर्साका सिडिओ कार्यालयको निर्णय छ । तर, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले गरेको निर्णय बेवास्ता गरी बिरामीको स्वास्थ्यसँग खेलबाड भइरहेको छ । 

तर, नेसनल मेडिकल कलेजका प्रमुख बसरुद्दिन अन्सारीले भने आफूहरू कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई भर्ना लिने गरिएको दाबी गरे । ‘महतोको केसमा के भएको हो, हामी विस्तृत रूपमा बुझ्छौँ,’ उनले भने।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को उल्लंघन

अस्पतालको यो लापरबाहीले सर्वसाधारणको ज्यान जानु भनेको स्थानीय प्रशासनको मात्र नभएर जनस्वास्थ्य ऐनको पनि ठाडो उल्लंघन हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रत्येक परिच्छेद–२ को १ मा नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वाथ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । र, यसैको उपदफा (३) मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।

यही परिच्छेदको छैटौं शीर्षकको प्रेषण (रेफर) गर्दा उपदफा (१) मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका लागि आएको बिरामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको संरचना उपकरण, विशेषज्ञ सेवा नभएको वा अन्य कुनै उपयुक्त कारणले उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो संस्थामा उपलब्ध हुने सेवा प्रदान गरी थप उपचारका लागि तुरुन्त त्यस्तो बिरामीलाई उपचार प्रदान गर्न सकिने स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

र, यसैको उपदफा (४) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपतकालीन उपचारका क्रममा रहेका बिरामीलाई प्रेषण गर्दा प्रेषित गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आफूसँग रहेको न्यूनतम स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण एवम उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधासहित प्रेषित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अस्पताल आएका बिरामी रेफर गर्दा अस्पतालले केके गर्नुपर्ने त्यसको स्पष्ट व्याख्या कानुनले गरेको छ । तर, पनि अस्पताल सञ्चालकहरूले भने कानुनको बेवास्ता गरी राज्यका सोझासाझा अर्थात् निहत्था नागरिकको ज्यान लिने गरेका छन् । 

उपचारबिना मृत्यु हुनु अपराध

अस्पतालको लापरबाहीले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु भनेको गम्भीर अपराध रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार स्वास्थ्य उपचार पाउनु सबै नागरिकको मौलिक हक हो । यदि यो हकबाट कसैलाई कुनै नागरिकलाई वञ्चित गर्छ भने त्यो सीधा अपराध गरेको ठहरिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीलाई सम्बन्धित अस्पतालले भर्ना लिनुपर्छ । र, त्यो नै उसको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो ।’ पछिल्लो समय पनि यो समाचार धेरै सुन्न थालिएकाले यसप्रति मन्त्रालय गम्भीर बनेको उनले बताए ।

यता मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले पनि बिरामीले उपचार नपाएर मर्नु भनेको गलतमात्र नभएर ठूलो अपराध नै भएको उनले जिकिर गरे । ‘तर यस्तो गम्भीर खाले अपराध हुँदा पनि काउन्सिल केही गर्न सक्दैन, उनले भने, ‘किनकि काउन्सिललाई व्यवस्थापन पक्षको नभएर चिकित्सकलाई मात्र हेर्न अधिकार छ ।’ त्यसैले अस्पतालको यस्ता विषयमा आफूहरू निरीह प्राणी जस्तै रहेको उनी बताउँछन् । 

उपचार गर्न अस्वीकार गर्नु पनि अपराध

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १९ को उपचारसम्बन्धी कसुरमा २ सय ३२ नम्बरमा लापरबाही वा कक्र्याइ गरी उपचार गर्न नहुने उल्लेख छ । यसमा कानुनबमोजिम उपाचार गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको उपचार गर्दा गम्भीर लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गरी उपचार गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । र, यसैमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा ‘ड्युटी अफ केयर’ बेग्लै व्याख्या गरेको छ । जसमा बिरामीको उपचारको इन्कारी गर्न नपाउने व्याख्या छ । इन्कारी गरेमा त्यो पनि अपराध गरेको ठहर हुनेछ । 

यसमा लापरबाहीपूर्ण काम गरेका कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचक्रयाई गरेका कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।