स्वास्थ्य विज्ञानलाई चुनौती दिँदै विश्वका २१५ देशमा फैलिइरहेको कोभिड १९ को संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि विभिन्न राष्ट्रले फरक फरक अभ्यास गरिरहेको भए पनि सबै जसो संक्रमित राष्ट्रले सुरुवाती समयमा बन्दाबन्दीलाई नै प्रमुख उपायको रुपमा प्रयोग गरे । नेपालमा पनि संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि देशभर लागु हुने गरी बन्दाबन्दी गरेका थियो  । १२० दिनको बन्दाबन्दीपश्तात् संक्रमण जोखिमको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा सहितको बन्दाबन्दी गर्न सक्ने गरी देशभरको बन्दाबन्दी हटाएको थियो । अहिले पुनः ४४ जिल्लामा निषेधाज्ञा सहितको बन्दाबन्दी कायमै छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा सञ्चालन अनुमति पाएका देशका अधिकांश उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसाय अत्यन्तै न्यून क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने कतिपय उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय त पूर्ण रुपमा नै बन्द छन् । लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द भइरहँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । एकातर्फ बन्दाबन्दी कायमै रहँदा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो रहनुले यसको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न खडा गरेकोे छ भने अर्कोतर्फ मानिसलाई रोगले भन्दा पनि भोक र व्यावसायिक तनाबले मर्न नदिन बैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने विषय चुनौतीका रुपमा आएको छ ।

नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका साना, मझौला तथा ठूला उद्योगमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेका र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका उद्योगी, व्यवसायीमा समेत नैराश्य पैदा भएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने उद्योगी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत १३.५ प्रतिशत योगदान गरेको उद्योग क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ । निर्माणजन्य, पर्यटनजन्य, खाद्य तथा कृषि, सेवामूलकलगायत करिब ८० हजार लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा रही लगभग १६ लाख जनालाई प्रत्यक्ष तथा लाखौंको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको उद्योग क्षेत्रले  पूर्ण घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

पर्यटन तथा होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात तथा हवाई, शिक्षण सेवा प्रदायक उद्योग बन्द हुँदा रोजी रोटीका लागि पूर्ण रुपमा त्यस क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकको चुल्हो निभ्ने अवस्था छ भने सञ्चालक टाट पल्टने अवस्थामा छन् । पोल्टी«, दुग्धजन्य उद्योग र कृषि तथा फलफूल उद्योगले आफ्नो  उत्पादन बिक्री हुन नपाउँदा ठूलो नोक्सानी ब्यहोरी रहेका छन् । आफ्नै पीडा छ ।

कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा त्यसको असर नेपालका उद्योगीले समेत भोगिरहेका छन् । काठमाडौं, नारायणगढ, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवललगायत ठूला सहरमा कोरोनाको संक्रमण उच्च छ । त्यस क्षेत्रका  अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योगका उत्पादनको पनि सहजै बजारीकरण हुन सकेको छैन । सबै उद्योगले कामदारलाई आफ्नै क्वारेन्टिनमा बस्ने, खाने व्यवस्था गर्न सकेका पनि छैनन् । 

करिब २० खर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको नेपालका उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थले नगण्य मात्रामा मात्र माग थेग्ने अवस्थामा भन्सार बन्द हुँदा आयातित कच्चापदार्थको समेत अभाव देखिएको छ ।

नेपाली उद्योगका लागि चाहिने करिब ९० प्रतिशत कच्चापदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आउने गरेको र त्यसको पनि ६० प्रतिशत कच्चापदार्थ त भारतबाट नै भित्रने गरेको यथार्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । खाद्यउद्योग चामल, मैदा, कुखुराको दानालगायतका लागि आवश्यक पर्ने धान, गहुँ, भटमास, मकै ७० देखि ८० प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको छ । औषधीको कच्चापदार्थ पनि धेरैजसो भारतका साथै युरोप जापान, सिंगापुर मुलुकबाट भित्रन्छन् । मह उत्पादन भए पनि प्याकिङका लागि आवश्यक बट्टा बनाउने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्छ । कोरोनाको महामारीमा कच्चापदार्थ आयात गर्न सकिएको छैन । अधिकांश कच्चापदार्थ नाकामा अड्किएका छन्, जसले उत्पादन शृङ्खला नै टुटेको छ ।

कोभिड–१९महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई हटाई अर्थ व्यवस्था चलायमान बनाउन सरकारले पुनर्कर्जा कोष तथा अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्षतिको विवरण हेरेर प्राथमिकताका आधारमा सरकारले राहत प्याकेज र योजना ल्याउनुपर्छ । अधिकांश उद्योगीले सहकारी तथा बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । उद्योगधन्दा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न र त्यसमा आएका समस्या निराकरण गर्न सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, यहाँ त नीतिमार्फत सम्बोधन भएका केही विषयको समेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । चालु आवको बजेटले बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् डिमाण्ड चार्ज नलाग्ने विषय समेटे पनि विद्युत् प्राधिकरणले परिपत्र नआएको र कार्यविधि पनि नभएको भन्दै असुल गरिरहेको छ । त्यस्तै, पुनर्कर्जा (रिफाइनाइन्स) र कर्जा पुनर्तालिकीकरणका कुरा मौद्रिक नीतिमा आएको भए पनि बैंकहरुले कार्यान्वयनमा हिचकिचाइ रहेका छन् । त्यसलाई सरल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

पहुँच नभएका मान्छेसम्म पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका कुरा पुग्न सकेनन्  भने उद्योग बन्द हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसअघि पनि ५० अर्ब रिफाइनाइन्स थियो । पहुँच भएका मान्छेले मात्र त्यसबाट फाइदा लिए पहुँच नभएका मान्छेले पाएनन् । अहिले रिफाइनाइन्सको सिमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यो पनि पहिलेको जस्तो भयो भने वास्तविक र समर्पित उद्यमी सुविधाबाट बञ्चित हुन सक्छन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनै नपाएको अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि उद्योग व्यवसायको वार्षिक कारोबार पुग्ने अवस्था छैन । कारोबार नपुगेका कारण कर्जा नवीकरणमा बैंकले आनाकानी गरीरहेका छन् ।

 त्यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घट्न गई उद्योग व्यवसायबाट नै पलायन हुन सक्छन्, जुन अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो विषय हो । कोरोना प्रभावका कारण स्वदेशमा लगभग ६ देखि ८ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी गुमाउँदै छन् भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स दिलाउने बैदेशिक रोजगारीबाट ४ देखि ५ लाख नेपाली स्वदेश फर्कने अवस्थामा छ । ऋणात्मक आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको वर्तमान विषम परिस्थितिमा राज्यले बन्दाबन्दीको वैकल्पिक उपायको अबलम्बन गरी सामना शक्ति विकासका लागि सद्भावपूर्ण सहकार्यका साथ स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी राहत प्याकेज ल्याई क्षेत्रगत र तहगत रुपमा समस्या समाधान नगर्ने र पर्याप्त रोजगारी सिर्जनाका लागि वातावरण तयार नगर्ने हो भने समाजमा विभिन्न आपराधिक घटना घट्ने, सामाजिक संरचना र गतिविधिमा खलबल पुग्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने सम्भावना छ ।

लेखक चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष हुन्