प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेरकाे तयारीमा छन् । सबै मन्त्री फेर्ने नभएर कामका आधारमा मूल्यांकन गरेर केही मन्त्री तथा खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली अहिले छलफलमा छन् । यसै विषयमा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगातार छलफलमा छन् । 

तर, यस विषयमा हालसम्म कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकको सुझाबअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डसँग पछिल्लोपटक बिहीबार छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा लामो छलफल भए पनि निष्कर्ष भने निस्किएको थिएन । 

गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निश्चित मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न तथा संवैधानिक तथा अन्य नियुक्ति गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । 

असोज ४ गते र ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटीको भावनाअनुसार मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई दिएको छ । सोहीअनुसार अहिले दुई अध्यक्ष परामर्शमा छन् । नेकपाले निष्ठा, क्षमता, योग्यता, योगदान, निरन्तरता, एवं राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाएको छ । सचिवालय सदस्यहरुको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श, सहमति तथा निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा सरकार छ । 

सबै मनोविज्ञान समेटिने

यसबीचमा अध्यक्षद्वयको निरन्तर छलफल, परामर्श भए पनि मन्त्रिपरिषद्को टुंगो भने भागबण्डाकै आधारमा टुंग्याउने देखिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रीहरु छान्दा गुटगत आधारमा भागबण्डा गर्ने गरेको थियो । जुन कुराको विरोध पनि हुँदै आएको थियो । यसैलाई व्यवस्थित गर्न पार्टीले मापदण्डको कुरा उठाएको थियो । 

तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा देखिएका छलफल हेर्दा अब पनि भागबण्डाकै आधारमा पुनर्गठन टुंगो लाग्ने देखिएको छ । पार्टीले मापदण्ड तोकेर जान भने पनि मुख्यतः अध्यक्षद्वयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अघि बढ्ने देखिन्छ । त्यसरी जाँदा पार्टीभित्रका स्पष्ट दुई गुट तथा बाँकी स–साना गुटलाई समेट्नुपर्ने नेकपाका एक नेताले बताए । 

सचिवालय बैठकपश्चात् नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मापदण्डको विषय उठे पनि विशेषगरी अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा नियुक्तिका काम अघि बढ्ने बताएका थिए । यसले पनि अब पुनः भागबण्डाकै आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देखाउँछ । मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने विषयमा शुक्रबार पनि नेकपा कार्यकारी प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच छलफल भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन दसैँपछि 

अहिलेसम्म नेताहरु छलफलमै रहेकाले दसैँअघि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल नहुने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मेटमणि चौधरीले बताए । मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदा योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिएर जानुपर्ने नेता चौधरीले बताए । सरकारमा नयाँ मन्त्री चयन गर्दा सबैभन्दा योग्य, सक्षम र कामकाजी मान्छे पहिचान गरेर लैजानुपर्ने उनको सुझाब छ । 

मन्त्री फेरबदल गर्दा सबै मनोविज्ञानलाई समेटेर लैजाने नेकपाको तयारी छ । त्यो भनेको पार्टीभित्र रहेको पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादीदेखि नेताहरुको समूह÷उपसमूहको मनोविज्ञान समेट्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई समेटेर लैजाँदा पार्टीभित्र अहिले देखिएको असमझदारी पनि सल्टिन सक्ने नेता तथा सांसद चौधरी बताउँछन् । ‘खासगरी पार्टीभित्र रहेका सबै मनोविज्ञानलाई समेट्ने पार्टीको तयारी छ । अहिलेको तयारी हेर्दा दसैँअघि पुनर्गठन हुँदैन जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘दसैँ पनि नजिक आइसकेको छ । फेरि अहिले नै एउटालाई हटाएर अर्को ल्याउँदा के नै फरक पर्छ र ? मन्त्रीहरुले काम गरिरहेकै छन् ।’ 

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालय अहिले खाली रहेका छन् । दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैँले लिएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन् ।