प्रदेश ५ अहिले फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । यो प्रदेश चर्चाको केन्द्रमा आउनुको कारण हो, यसको केन्द्रबारे प्रदेश सभाले शुक्रबार राखेको प्रस्ताव । 

शुक्रबार प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्नेबारे प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । 

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकेको थियो । त्यति बेला देखि नै प्रदेशका केही सांसद् तथा नेताहरुले यो प्रदेशको राजधानी दाङ लैजानु पर्ने लबिइङ गर्दै आएका थिए । 

अन्ततः शुक्रबार प्रदेश सभामा दाङको देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ । यसको अन्तिम निर्णय १९ असोजमा प्रदेश सभाले गर्नेछ ।

तर, शुक्रबार दिउँसो जसै प्रदेशको राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरियो, बुटवल नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन चर्किन थालेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णय आएपछि चर्किएको आन्दोलनका कारण अहिले बुटवल तात्न थालेको छ । बुटवलका चोकहरुमा आगो बालिएका छन् ।

शनिबार विहान त त्यहाँको एक घटनाको भिडियो सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइसकेको छ । भिडियोमा केही युवाहरुले एउटा स्कुटर डोर्‍याउँदै लगेर आगो बलेको ठाउँमा झोसिदिन्छन् । अनि त्यही भिडियोमा एक महिलाले क्रन्दन मिश्रित आवाजमा कसैलाई आफ्नो स्कुटी आगोमा हालिएको भन्दै आफू भएको ठाउँमा आउन बोलाइरहेकी छन् ।

एक सर्वसाधरण महिलाको स्कुटी जसरी प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका युवाहरुले आगोमा झोसिदिन्छन्, त्यसले पक्कै यो भिडियो हेर्नेको मनलाई विचलित बनाउँछ । 

तर, सँगसँगै प्रश्न उठ्छ यस्ता आन्दोलनमा हुने सर्वसाधरणको क्षतिको परिपूर्ति कसले गर्छ ? के यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

यो प्रश्नको जवाफका लागि यसअघिका केही प्रसंगहरुलाई स्मरण गरौँ । 

रुपन्देहीका चर्चित नेता हुन्, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल । पौडेल बुटवललाई प्रदेश पाँचको राजधानी बनाउन लागिपरेका पनि थिए । यसको उदाहरण हो, उनले २०७४ साल पुस ६ गते बुटवलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा दिएको भाषण ।

त्यो भाषणमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेशको राजधानी बुटवलबाहेक अन्यत्र तोकिएको खण्डमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । त्यति बेला उनले दिएको यो चेतावनी सरकारका लागि थियो । उनले भनेका थिए, ‘प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन । प्रदेश विभाजनविरुद्धको आन्दोलनजस्तै सडकमा मानवसागर उत्रिनेछ ।’

अब अहिले प्रदेश सरकारले नै प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको छ । अनि बुटवलमा त्यति बेला विष्णु पौडेलको यो भनाइलाई स्मरण गर्न थालिएको छ । उनले भनेजस्तै अहिले बुटवलमा आन्दोलन उत्रिएको छ । के अब अहिलेको आन्दोलनमा भएको यो क्षतिको जिम्मेवारी हिजो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका पौडेलले लेलान् ? 

स्मरण हुनुपर्छ, हिजो आन्दोलनको चेतावनी दिएका पौडेलकै पार्टी अहिले केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि सरकार चलाइरहेको छ । उनकै पार्टीको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ । के यसमा उनी जवाफदेही हुनु पर्दैन ?

शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलको राजनीतिको अभिप्राय

एकातिर बुटवलमा अब आन्दोलन चर्किन थालेको छ । अर्कोतिर प्रदेशको राजधानी दाङ तोकिन गरिएको प्रस्तावमा दुई थरि अनुमान नेकपामा गर्न थालिएको छ । 

पहिलो अनुमान हो, विष्णु पौडेलले केन्द्रीय अर्थमन्त्री हुनका लागि प्रदेशको राजधानी दाङ लैजान दिएका हुन् । अनि दोस्रो अनुमान हो, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँदा आफूले मुख्यमन्त्री पद त्याग्न तयार भएका हुन् ।

यी दुवै अनुमान अहिले नेकपामा देखिएको विवाद र शक्ति संघर्षको विषयसँग जोडिएर आउँछन् । र, अहिले नेकपा केन्द्रीय सरकारमा हेरफेरमा लागेको विषय पनि यसैसँग जोडिएर आउँछ ।

डा. युवराज खतिवडा संघीय संसदको सदस्य हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयलबाट बिदा भइसकेका छन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएको छैन । पछिल्लो पटक नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब बनाउने मन्त्रिपरिषद्का विषयमा छलफलमा जुटेका छन् ।

अनि नेकपामा अर्थमन्त्रीका लागि दुई नाम निकै प्रवल रुपमा आएका छन्– विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे । 

त्यसैले आफू अर्थमन्त्री बन्नका लागि बुटवलमा प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडानबाट अहिले पौडेल हटेको हुनसक्ने अनुमान नेकपाकै नेताहरुले गरेका हुन् । 

फेरि पछिल्लो समय भएको नेकपाको विवाद समाधानका लागि बनेको पौडेलकै संयोजकत्वको अध्ययन टोलीमा सदस्य थिए, शंकर पोखरेल पनि । यो समितिले यसअघि दिएको प्रतिवेदनमा केही प्रदेशका सरकार हेरफेर गरेर विवाद समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । 

अनि यसअघि नेकपामा बारम्बार विवाद हुँदा आफू मुख्यमन्त्री पदबाट हट्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए, शंकर पोखरेल । त्यसैले यसपटक उनले दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाइने खण्डमा आफू मुख्यमन्त्रीबाट हट्न तयार रहेको सन्देश नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई दिएको हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसो त पोखरेलले यसअघि पनि नेकपा विवाद समाधान गर्न आफूले पद त्याग गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । अनि नेकपा नेताहरुका अनुसार यसपटक प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउन उनले नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पनि लेखेका थिए । 

यी दुई नेताकै राजनीतिक अभिष्टका कारण अहिले प्रदेशमा यो विवाद निम्तिएको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई बताए ।