‘कानुन भन्या अदालतले जे तोक्छ, त्यही हो भन्ने लागेको थियो मलाई । जब म कानुनी सजायको भागिदार बनेँ, मलाई कानुन जान्न मन लाग्यो । कारागारभित्रको वास, कानुन जान्न कहाँ जाने ? त्यो सम्भव पनि भएन । समय बित्दै गयो । सजाय भोग्दै गएँ । साउनदेखि कारागारभित्र कानुन पुस्तकालयसहितको कानुनी सहायता कक्ष स्थापना भयो । आजभोलि मेरो दिन कारागारभित्रै कानुनका किताब पढेर बित्छ । कानुनी सहायता कक्षको सहाराले मैले अहिले धेरै कानुनी ज्ञान सिकेको छु । कानुनी सहायक कक्षले धेरै कानुनी ज्ञान सिकाएको छ ।’ 

यो भनाइ राजपुुर–२ बेलाका एक कैदीको हो । कारागार कार्यालय घोराहीमा गत साउनदेखि कानुनी सहायता कक्ष सञ्चालनमा आएपछि कारागारभित्रका कैदीबन्दीलाई कानुनी ज्ञानमा सहयोग पुुगेको छ । ‘यो ज्ञान यहाँ आएर पाएँ, जो ज्ञान म समाजलाई पनि दिनेछु,’ ती कैदीबन्दीले भने ।

कारागार नआउँदासम्म कानुनी ज्ञानगुनका कुुरामा कुुनै चासो नभएको, तर कारागारमा सहायता कक्ष स्थापनासँगै धेरै सहज भएको उनले सुनाए । ‘जेलभित्र कानुन सिक्दै छौँ । कानुनी सहायता कक्षले सिक्ने र सिकाउने अवसर दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै बहस–पैरवी गर्न त सक्दैनौँ, तर कतिपय अवस्थामा वकिलसँगको छलफलमा यस्ता छन् नि भनेर व्यक्त गर्न सक्ने भएका छौँ ।’ 

कारागारभित्रको कानुनी सहायता कक्षले कैदीबन्दीलाई कानुनको धेरै ज्ञान दिएको छ । घोराही–१८ फुर्सेखाली निवासी अर्का कैदी पनि कानुनी सहायता कक्षका कारण खुसी छन् । साधारण लेखपढदेखि स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु कारागारभित्र रहेकाले पढ्ने–पढाउने र सिक्ने–सिकाउने कुुरामा कानुनी सहायता कक्षले सहयोगी बनेकोे उनकोे भनाइ छ । 

उनले भने ‘लेखपढ गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई हामी बोलचालको भाषामा कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ, यो कानुनमा यस्तो सजाय, यस्तो अधिकार भन्ने जानेसम्मको बुुझाउँछौँ ।’ जसले निरक्षरलाई पनि कानुनको ज्ञान दिएको छ ।  

यी दुुई मात्रै होइन, घोराही कारागारभित्रको कानुनी सहायता कक्षले कारागारभित्र रहेका दुई सय ८१ जना कैदीबन्दीलाई यो अवसर दिएको छ । जहाँ उनीहरुले समूह–समूहमा कानुनी ज्ञान लिइरहेका छन् ।
 
न्याय निरुपणमा राहत

कतिपय अवस्थामा प्रमाण तल–माथि भएर पनि अभियुक्त कारागार चलान हुनुपर्ने हुन्छ । कानुनी सहायता कक्षको स्थापनाले यस्ता समस्या हल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा यसले न्याय निरुपणमा निकै सहज भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
 
कारागारभित्रको कानुनी सहायता कक्षका कारण कैदीबन्दीले निकै राहत पाएको देखिन्छ । यस्तै एउटा उदाहरण बनेका छन्, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १७ सुर्खेतका रोशन घिसिङ । बाँके जिल्ला अदातलले घिसिङलाई लागुऔषध मुद्दामा पाँच वर्षको कारागार फैसला सुनायो । 

०७३ साउन १६ देखि ०७८ साउन १५ सम्मका लागि कारागारको सजाय सुनाइएका उनी कारागार चलान हुँदा नाबालक नै थिए । १८ वर्षमुनिकालाई कानुनले नाबालक परिभाषित गरेको छ । नाबालकको हकमा दुईतिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेपछि एकतिहाई सजाय छुट हुने व्यवस्था छ । 

तर, उनले सो सुविधा पाएनन् । उनलाई न्याय दिलाउने काम यस्तै कानुनी सहायता कक्षले गर्यो । गत भदौसम्ममा घिसिङले दुईतिहाइ सजाय भोगिसकेका थिए । ​

कानुनी सहायता कक्षमा मुद्दा लडेर उनी यही कात्तिक २४ गते कारागारमुक्त भएको कारागारका जेलर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘घिसिङलाई त्यो जानकारी थिएन । उनको समस्या समाधानको कानुनी सहायता सहयोग गरेको हो । जसका कारण उनले अधिकार उपयोग गर्न पाए ।’
 
कानुनी सहायता कक्षले कैदीबन्दीलाई कानुनी जानकारी, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्थाको ज्ञान मात्रै होइन, समाजलाई कानुनी ज्ञानमा पनि जानकार बनाउन सक्ने पाण्डेको दाबी छ ।

काराबासको सजायपछि घर फर्किएकाहरु सामाजिक सेवामा अग्रसर हुुने र उनीहरुले समाजमा योगदान गर्न सक्ने उनले बताए । उनीहरुले कानुनबारे अरुलाई पनि सिकाउन सक्ने भएकाले यसबाट समाजमा हुुने अपराधलाई केही हदसम्म रोकथाम गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।