केही दिनदेखि देशभर विभिन्न सहरमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना र नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउनु पर्ने मागसहितको प्रदर्शन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान लगायत विभिन्न नामका समूहको नेतृत्वमा मोटरसाइकल र्यालीसहित  प्रदर्शन गरिएको छ। सोमबार दिउँसो राजधानी काठमाडौंमा पनि यो समूहले प्रदर्शन गर्‍यो। 

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ। जनताले चुनेको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरी त्यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुक अघि बढिरहेको छ। 

संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार चलाइरहेको छ। देशमा गणतन्त्रसहितका परिवर्तन ल्याउन संघर्ष गरेको र परिवर्तनकारी भनिएको दलकै हातमा सत्ता छ। मुलुक  संघीय प्रणालीमा गएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र सबै ठाउँका सरकारको नेतृत्व अहिलेको व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको शक्तिले नै गरेको छ। 

यद्यपी वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति भने सत्तारुढ दलभित्रै तीब्र असन्तुष्टि देखिएको छ। यतिखेर सत्तारुढ पार्टी नै आन्तरिक विवादमा फसेको छ। 

जनताले ठूलो भरोसा गरी सुविधाजनक बहुमत दिएर पठाउँदा पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। आफूले ठूलो संघर्ष गरी ल्याएको व्यवस्थामा पनि पुरानै तरिकाका व्यथिति, अनियमितता, उस्तै कार्यशैली देखेर जनतामा एक किसिमको निराशा देखिन्छ।  

राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका दल, समूह तथा वुद्धिजिवीहरुले पूर्वराजाले आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन कदम चाल्ने उपयुक्त बेला भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। 

जननिर्वार्चित सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको र सत्तारुढ पार्टी नै आन्तरिक किचलोमा फसिरहेका बेला देशभर भएका यस खालका प्रदर्शनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। गणतन्त्रवादीहरु ससंकित हुने र पूरानै व्यवस्थाका पक्षपातीहरु आशावादी हुने अवस्था देखा परेको छ। 

के अब साँच्चै नेपालमा राजतन्त्र फर्किएला ? के जनताले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा गद्दीच्यूत गरिएका राजा ज्ञानेन्द्र र उनीपछि पारस शाहलाई रोज्न तयार भएका हुन् त ? गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा जागेकै हो र ? जस्ता प्रश्नहरु खडा भएका छन्। 

राजतन्त्र पक्षधरहरुले ‘सबै बेथिति गणतन्त्रले नै ल्याएको हो’ भन्ने कोणबाट जनमत निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। गणतन्त्र नेपाली जनताको माग नै नभएको र यो विदेशीले लादेको व्यवस्था हो भन्ने तर्क उनीहरुको छ। 

गुटको राष्ट्रपति भन्दा राजा ठिक

अहिले देशभर भइरहेको प्रदर्शनको अगुवाइ गरिरहेको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा जनताको व्यापक साथ पाइरहेको बताउछन्। 

जनताको साथ, सहयोग हेर्दा चाँडै नै नेपालमा राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र लगायतको मुद्दा स्थापित हुने दावी विष्टको छ। 

‘कहिले फर्किन्छ ? कसरी फर्किन्छ ? भन्ने कुरा होइन देशलाई राजसंस्था चाहिएको छ’ विष्टले फरकधारसँग भने, ‘हामीले जनतामाझ लाने हो, त्यसमा जनताको साथ कति रहन्छ ? त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ।’ आफ्नो मुद्दामा जनताले साथ दिनेमा विष्ट विश्वस्त छन्। 
कुनै एउटा पार्टीको, कुनै  गुटको मात्रै राष्ट्रपति हुनुभन्दा देशको राजा हुनु नै उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ। संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य नेपाल र संघीयता खारेजी आम नेपाली जनताको चाहना भएको विष्टको दावी छ। 

परिवर्तनकारी शक्ति असफल

२०६२/०६३ को अन्दोलनको मार्गचित्र नै गलत भएको दावी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता मोहन श्रेष्ठको छ। परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले जनअपेक्षा अनुरुप डेलिभरी दिन नसक्नु अनि जनतामा एक किसिमको निराशा र आक्रोश पैदा हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको श्रेष्ठ बताउछन्। 

२०६२/०६३ पछिको कठिन परिस्थितिमा राप्रपाले उठाइरहेको राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्रको माग उठाएर अहिले देशभर स्वस्फुर्तरुपमा भएको प्रदर्शनले जनतामा परिवर्तनको चाहना मुखरित् भएको उनको दावी छ। 

‘यसरी देशभर ठूलो संख्यामा स्वस्फूर्त रुपमा युवाहरु राजसंस्थाको पक्षमा ओर्लिनु निकै सकारात्मक कुरा हो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राप्रपा विधानमै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने पार्टी हो। यो आन्दोलनमा हाम्रो पूरै समर्थन छ।’ 

छिटै केन्द्रीय स्तरमै निर्णय गरेर यो आन्दोलनमा समाहित हुने तयारीमा राप्रपा रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

नजरअन्दाज नगरौँ, कमजोरी सच्याउँ

केही समूहले मोटरसाइकल रयाली गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दैमा राजा फर्किहाल्छन् भने सोच्नु व्यर्थ हुने अर्काे पक्षको बुझाइ छ। व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहको कमजोरी भयो भन्दैमा व्यवस्था नै काम लागेन भनेर अर्थ्याउनु गतल हुने उनीहरुको तर्क छ।

अहिलेका गतिविधि जनतामा असन्तुष्टि बढेका बेला आफ्नो मुद्दामा जनसमर्थन जुटाउन सकिन्छ की भनेर गरिएका प्रयास मात्रै भएको गणतन्त्र पक्षधरको ठहर छ। 

अहिले भइरहेका प्रदर्शनकै आधारमा गणतन्त्रमै खतरा आइसकेको भन्न नहुने राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ बताउछन्। तर गणतन्त्र पक्षधरहरुले यसलाई कम आँकलन गर्न नहुने उनको बुझाइ छ। 

‘गणतन्त्रलाई नै खतरा त नभनौँ व्यवस्था परिवर्तनकाविरुद्ध मानिसहरु सडकमा आउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’ सापकोटा भन्छन्।   
अहिले देशभर भइरहेका प्रदर्शनलाई नजरअन्दाज नगरी अहिलेको व्यवस्था सञ्चालन गर्नेले कहाँ के गर्‍यौँ ? भनेर समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। 

‘जनताका असन्तुष्टिहरु कहाँ–कहाँ हुन् भनेर यसको खोज गर्नुपर्छ, त्यसै अनुसार परिवर्तनगामी शक्तिले आफूलाई सुधानुपर्छ’ सापकोटाको सुझाव छ।

सधैँ राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाइरहेको राप्रपाजस्तो पार्टी नै भएकाले सहरका केही युवा मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागी हुनु ठूलो कुरा नभएको उनको ठहर छ। 

मोटरसाइकल र्यालीले जनमतकै कदर गर्छ भनेर आँकलन पनि गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । ‘धेरै युवाहरु फुर्सदमा हुन्छन्। अहिले धेरैसँग मोटरसाइकल पनि हुन्छ।’ सापकोटाले सुनाए, ‘तेल हालिदिने, खाजा खुवाउने भएपछि मान्छे जुटाउन केही गाह्रो हुँदैन।’ 

यसलाई नै राजतन्त्रको पक्षमा व्यापक जनता उर्लिए भनेर भन्नु उपयुक्त नभए पनि  व्यवस्था चलाउनेले आफूलाई समीक्षा चाँही गर्नैपर्ने उनी बताउछन्। 

राजसंस्था फर्किने कुरा दिवास्वप्न

अहिलेको विरोध व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि वर्तमान सरकारप्रति लक्षित भएको बुझाइ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको छ। कुनै व्यवस्था रहने र परिवर्तन हुनेमा जनताकै फैसला निर्णायक भएपनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। विगतमा राजा र राजसंस्थाका गतिविधिबाट नेपाली जनता भुक्तभोगी भएको भन्दै जनता त्यस बाटोमा नलाग्नेमा घिमिरे ढुक्क छन्। 

लोकतन्त्रका थुप्रै कमीकमजोरी, खराबी भएपनि यो भन्दा उन्नत राजनीतिक व्यवस्था संसारमा नभएको उनको तर्क छ।  

‘हामीले राजतन्त्रको ज्यादती, निरंकुशता भोगेर आएका हौँ। राजाको सक्रीय शासन भएको पञ्चायती व्यवस्था पनि भोगेका हौँ’ घिमिरे भन्छन्, ‘२०५९ सालको प्रतिगमनपछि राजतन्त्रले के गर्‍यो ? त्यो पनि जनतालाई थाहा छ।’ 

नेपाली जनताको चाहना र राजाकै दुर्वुद्धिबाट नेपालमा राजतन्त्र हटेको घिमिरेले बताए। जनताको शक्तिसँग सम्झौता गर्न नचाहेर र युगसापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्दा जनता राजतन्त्र फाल्न बाध्य भएको उनको ठहर छ।  

वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको अर्थमा उनले बुझेका छन्। ‘सरकार अलोकप्रिय हुनु भनेको व्यवस्थाको कमजोरी होइन निर्वाचनमा जनताको छनोट गलत भएको हो’ घिमिरे भन्छन्। 

अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ र राजाको निगाहामा बसेर हैकम जमाउन पाइएला भनेर कसैले कल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्रै भएको घिमिरेको ठहर छ।