२०७४ साल । नेपालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट दल चुनावी गठबन्धनमा होमिए । यी दुई दलले जसरी आफूहरुलाई अगाडि बढाएका थिए, त्यसले नेपाली जनतामा आशा बढाएको थियो । यी दुई कम्युनिस्ट दलले जे घोषणपत्र जारी गरेका थिए, त्यसले देशको विकास हुनेमा विश्वास बढाएको थियो । त्यसैले यो गठबन्धनले दुई तिहाइ मत ल्याएको थियो । 

त्यसको केहीपछि नै यी दुई दलले एकता गरे, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र दक्षिण एशियामै ठूलामध्ये एक कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो ।

तर, ३ वर्षपछि आइतबार ५ पुसमा यही दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे कदम चालेका छन्, त्यसले देशलाई ठूलो दुर्घटनातिर लगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विहान बोलाएको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई नै केही मन्त्रीहरुले संशयका दृष्टिले हेरेका थिए । यसो हुनुको कारण थियो, शनिबार ओलीले गरेको दौडधूप ।

शनिबार ओली नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । त्यही भेटमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम पनि मिसिएका थिए । 

त्यहाँबाट फर्किएका ओलीले मन्त्रिनिवास पुल्चोकमा केही मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । शनिबार ओलीको यौ दौडधूपको कारण थियो– पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको विवाद ।

यो विवाद झन् त्यति बेला चर्किएको थियो जब २८ कार्तिकमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेकपाका अर्र्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकमा राखेका थिए । यो प्र्रतिवेदनमा उनले ओली सरकारले काम नगरेको आरोप मात्र लगाएका थिएनन्, भ्रष्टाचारलाई पनि ओलीले समर्थन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सुरुमा ओलीले यो प्रतिवेदनको कुनै जवाफ दिन आवश्यक नभएको दाबी गरे । तर, जब नेकपा सचिवालयका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो प्रतिवेदनमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए, त्यसपछि ओली गले । अनि उनले १० दिनको समय मागेर प्रचण्डको प्रतिववेदनको जवाफ लेखे, ३८ पृष्ठ लामो ।

उनको जवाफले नेकपामा थप विवाद बढाउँदै गयो । यो विवाद बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत ओलीले सुरुमा आफू उपस्थित नहुने बताए । 

बरु स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवातमा ओलीले एउटा पत्र पठाएर र प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अरोप पत्रको संज्ञा दिए । ओलीको यो कदमलाई फेरि पनि प्रचण्ड तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले विरोध गरे । 

ओली अनुपस्थित भए पनि स्थायी कमिटी बैठक सुचारु भइरह्यो । 

यहीबीचमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । अध्यादेशअनुसार ओलीले संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि अध्यक्षसहित थप दुई जना सदस्य हुँदा निर्णय गर्न सकिने परिवर्तन गरेका थिए । 

ओलीले यो अध्यादेश ल्याउँदा पनि नेकपाले मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलले पनि ओलीको विरोध गरे । कतिपयले त यसलाई संविधानमाथि ओलीको कूको संज्ञा दिए । 

ओलीले यस्तो गरेपछि ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए, भीम रावल र पम्फा भुसाल । नेकपाका यी दुई नेताले राष्ट्रपतिलाई संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसका लागि ओलीको विरोधमा भएका ८३ सांसदको हस्ताक्षर गरिएको निवेदन लिएर उनीहरु राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए । 

पछिल्लो समय नेकपामा ओलीलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आएर आलोचना खेपिरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले बाध्य भएर संसद अधिवेशन बोलाउन पर्ने हुनसक्थ्यो । तर, ओलीले यस विषयमा लचकता देखाए । उनले अघिल्लो दिन ल्याएको अध्यादेश आफूले फिर्ता लिन सक्ने बताए । उनले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएपछि प्रचण्ड–नेपालले पनि संसदको विशेष अधिवेशन गर्न मागिएको निवेदन फिर्ता लिने भए ।

यो सहमति भइसके पछि ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए, केही समयमा त्यसलाई स्थगित पनि गरे ।

तर, यहीबीच उनलाई थाहा भयो, संसद अधिवेशन बोलाउने वित्तिकै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाले नै ल्याउँदैछ । ‘८३ जना संसदको हस्ताक्षर भनेकै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी हो भन्ने निचोडमा ओली र उहाँनिकट नेताहरु पुग्नु भएको रहेछ,’ नेकपाका एक सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई भनेका छन्, ‘त्यही कारण उहाँले आजको कदम चाल्नु भएको हो ।’

ओलीले आज विहान चालेको कदमलाई उनले ओलीको पक्षबाट हेर्दा बाध्यात्मक कदमको रुपमा परिभाषित गर्न सकिने बताए । ‘पार्टीमा आफू अल्पमतमा परेको प्रष्ट भइसकेपछि र आफूविरुद्ध संसदमा नै अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा भएपछि यो उहाँले बाध्य भएर चाल्नु भएको कदमका रुपमा लिन सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘तर, ओली बाध्य हुँदैमा देशलाई नै यस्तो संकटमा लैजानु हुँदैनथ्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पार्टीमा कमजोर भएको प्रमाणित भएपछि आज जे गरेका छन्, त्यसले नेपालमा राजनीतिक संकट निम्त्याएको छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा संविधान विघटनको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले यो ओलीको कू हो । यसको प्रतिवादमा अब उनकै पार्टीका नेताहरु पनि उत्रिने तयारीमा रहेका छन् ।