आखिर त्यही भयो, जुन कुराको डर थियो सबैलाई । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी छिन् । अब देशमा १७ र २७ वैशाख गरि दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ ।

मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा देशलाई हुुने घाटाको अहिले पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । 

नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको रडाकोका कारण संसद विघटन गर्नु परेको तर्क दिन थालिसकेका छन् । विशेष गरी यसको दोष ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि थोपरेका छन् । 

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका अध्यादेशलाई द्रुत सेवामा अनुमोदन गर्ने गरेकाले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै सन्देह गर्न थालिइसकिएको थियो । आज ओलीले संवैधानिक प्रावधान मिचेर ल्याएको संसद् विघटनलाई फेरि अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिमाथि थप आशंका उत्पन्न भएका छन् । तर, अब फेरि नयाँ प्रश्न उठेको छ– यो विषय अदालत प्रवेश गर्दा अदालतबाट कस्तो निर्णय आउला ? ओलीको यो निर्णयपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक धुव्रीकरण कस्तो होला ? मुलुकको राजनीति अब यस्तै प्रश्न वरपर घुमेको छ । 

नेकपाले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर बनेको  हो, यो सरकार । जनतामाझ राजनीतिक स्थायित्व दिने वाचासहित गठन गरिएको हो, यो सरकार । यसका मुखिया ओलीले पार्टीभित्रको विवाद र आफू अल्पमतमा पर्दै गएपछि जुन कठोर निर्णय गरे, त्यो आफैंमा अविवेकी निर्णय हो । दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओलीमा यदाकदा देखिँदै आएको अधिनायकवादी आकांक्षाको पहिलो प्रस्थान पनि हो, यो निर्णय । 

घर झगडामा आफू एक्लो परेपछि ओलीले गरेको निर्णय संवैधानिक रूपमा गलत त छ नै, उत्तिकै गैरराजनीतिक पनि । आफ्नो तुष साध्न ओलीले चालेको यो कुरीकुरी कदमले यदि संवैधानिक जामा पहिरन पाएको खण्डमा मुलुक फेरि एकपटक अस्थिरतातिर धकेलिने छ । नारा भने सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालीको दिने तर व्यवहारमा मुलुकको गतिलाई पछि धकेल्ने ओलीको पाखण्डी पाराले आम मानिसमा नेपाली राजनीतिप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाको पारोलाई अझै बढाउने निश्चित छ ।

सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लागिरहेको छ । राजतन्त्रको पक्षधर बढ्दै गएको आंकलन गरिन थालेको छ । मुलुकलाई फेरि हिन्दु राष्ट्रको मान्यता दिनुपर्ने आवाज पनि चर्कै सुनिन थालेको छ । संघीयता कतिलाई फिटिक्कै मन परेको छैन । केही तत्त्व सेनालाई सिंहदरबार जिम्मा लगाउन आतुर देखिएका छन् । ओलीले सिंहदरबारको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको तीन वर्ष पनि नबित्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न सधैं आतुर यस्ता प्रवृत्ति ओलीको यस्तै अविवेकी कार्यशैलीमा टेकेर सलबलाउनु आफैंमा अस्वाभाविक पनि होइन । 

लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शमाथि पटक–पटक प्रहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था नै धराशायी हुने आधार त बन्ने होइन ? आशंका जन्मिनु स्वाभाविक हो । किनभने ज–जसले ओलीसँग लामो संगत गरेका छन्, उनीहरूले ओलीमाथि लगाउने आरोप एउटै हो, ओली राजनीतिक व्यक्ति कम देखिन्छन्, राजनीतिक कम सुनिन्छन् । उनी त कुनै गिरोहका सरदार जस्तो देखिन्छन्, त्यस्तै सुनिन्छन् । ओलीको पछिल्लो कदमले उनीमाथि लाग्ने गरेको आरोपले यही कुरा प्रमाणित गर्छ । 

जनताले जुन आशा र भरोसका साथ नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सिंहदरबार पुर्‍याएका थिए, अब त्यो मतको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । यो जनतामाथि सरासर धोखा त हुँदै हो, ओलीको केन्द्रमा जनता होइन, अवसरवादीको झुण्डमात्र छ भन्ने आरोप प्रमाणित पनि हुन्छ । आफ्नो अंहकारलाई मुलुकको भविष्य नै अचानोमा राख्ने ओलीको यो कदमलाई कुनै पनि कोणबाट क्षमा गर्न सकिन्न ।

आफ्नो रिस फेर्नकै लागि ओलीले देश, जनता र स्वयम् आफ्नै पार्टीमाथि गद्दारी गरेर मुुलुकलाई मध्यावधिको भड्खालोमा जाक्दैछन् । यसको कठोर मूल्य चुकाउनै पर्छ, ओलीले ।