कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई १३ करोडभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेशमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार हस्तान्तरण गरिएको हो ।
जसमा सबैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । भने सबैभन्दा कम पाउने स्थानीय तहले १५ लाख रकम प्राप्त गरेका छन् । जिल्लागत रूपमा प्रस्तुत गर्दा ६ स्थानीय तह रहेको रुकुम पश्चिममा १ करोड ५ लाख रकम पठाइएको छ ।
यस्तै १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा १ करोड ६५ लाख, ९ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा १ करोड ७० लाख, ११ स्थानीय तह रहेको दैलेखमा १ करोड ८५ लाख, ७ स्थानीय तह रहेको जाजरकोटमा १ करोड २० लाख रकम पठाइएको छ ।
यस्तै ८ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा १ करोड ३० लाख, ८ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा १ करोड २५ लाख, ९ स्थानीय तह रहेको कालिकोटमा १ करोड ५० लाख, ४ स्थानीय तह रहेको मुगुमा ६५ लाख, ७ स्थानीय तह रहेको हुम्लामा १ करोड ५ लाख गरी जम्मा १३ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र आइसोलेसन बेड व्यवस्थापनका लागि २ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय तहहरूमा आइसोलेसन बेड व्यवस्थापनका लागि १ करोड २५ लाख र स्वास्थ्यकर्मी÷सुरक्षाकर्मीको खाना व्यवस्थापनका लागि १ करोड ४ लाख ३० हजार खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय तथा अस्पतालहरूमा ३० करोड ५९ लाख १५ हजार बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार तथा अन्य विभिन्न निकायबाट कोरोना व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको २९ करोड ७९ लाख ३९ हजार १ सय ९ रुपैयाँमध्ये २७ करोड ८१ लाख ९८ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भने १ करोड ९७ लाख ४० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीहरू किन्न, राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च भएको दैलेखको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जंगबहादुर शाहीले बताए ।
‘गाउँपालिकामा हालसम्म झण्डै ४ करोडसम्म खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न काम हामीले गरिरहेका छौँ । हामीले ३० बेडको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण जस्तै थुप्रै काम गरेका छौँ ।’ यस्तै अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टर, यातायात जस्ता क्षेत्रमा खर्च भएको बताएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम खर्च नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले बताए । ‘गत आवमै पुँजीगत तर्फ ठूलो मात्रामा खर्च भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा धेरै खर्च भएको छैन ।
केही सामान्य चालु खर्चबाहेक अरु खर्च भएको छैन ।’ साथै उनले चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुने चरणमा रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७३ करोड र शिक्षा क्षेत्रमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको समेत जानकारी दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।