प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम जारी छ । संसद विघटनविरुद्ध दर्जनौँ मुद्दाको अन्तिम फैसला कुरिरहेका वेला मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध पनि मुद्दा परिरहेको छ ।
मंगलबार नवनियुक्त मन्त्रीहरुको काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले नयाँ नियुक्ति तथा हेरफेर अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै नयाँ मन्त्रीको काममा रोग लगाउन माग गरेका छन् ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सातजना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । अधिवक्ता त्रिपाठीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
