काठमाडौं : संसद विघटन गरिसकेपछिको अवस्थाामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण मागेको छ। तर रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले मागे अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले संसद विघटनपछि निर्वाचन मिति पनि तोकेर प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए।
उनीहरुका रिटमाथि एकै ठाउँ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षसँग छलफल गर्न यही २८ गतेका लागि तोकेको छ। पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिएपछि नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए। सात मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले ८ जना क्याबिनेट मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
