काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

बिडारीले आइतबार उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गरेर संसद अधिवेशन छल्न खोजेकाले प्रस्ताव दर्ता गराउनुपरेको बिडारीले बताएका छन्। 

गत वैशाखमै अध्यादेश जारी भएर फिर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै बिडारीले संसदलाई बाइपास गर्ने प्रयास भएकाले अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् ( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)  पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेशलाई सरकारले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गरेको छ।

'संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारी रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति-पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएको छ', उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु।’

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको  हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि बसिरहेको छ। राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पनि केही बैठकपछि अन्त्य गर्ने मुडमा सरकार रहेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषद् बैठकमा नगएपछि सरकारले तीनजना सदस्यकै उपस्थितिमा निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। पहिले सर्वसम्म हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर सरकारले बहुमतबाट निर्णय लिने व्यवस्था मिलाएको छ।

उक्त अध्यादेशलाई लिएर नेकपामा चर्को विवाद भएको थियो। विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिर्ता लिने बताएको अवस्थामा संसद नै विघटन भइसकेको छ। सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएर अख्तियारमा प्रेमकुमार राईसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिसकेको छ। 

सरकारले ल्याएकव अध्यादेश अस्वीकार गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा रहेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसद सुरु भएपछि त्यहाँ पेश  गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदबाट पास नभए ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेश स्वत: निष्कृय हुने संवैधानिक प्रावधान छ।