‘सांसद विकास कोष’ ले परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका लागि छनोट भएका आयोजना अलपत्र परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक संसद् विघटन गरेपछि प्रक्रियामा गइसकेका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । निर्वाचन क्षेत्रको विकास लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विकास निर्माण प्रभावित बन्ने भएको हो ।

के गर्ने अन्योल छ : अर्थमन्त्रालय

सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट छनोट भएका आयोजनाहरू संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालय पुगिसकेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार गत मंसिर १५ गतेभित्रै हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट आयोजनाहरू पठाइएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका आयोजना अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत बजेट महाशाखाले आयोजनाअनुसार बजेट निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई परिपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोजनाको फाइल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पुगेको एक महिना नाघे पनि कोलेनिकालाई कुनै पनि निर्देशन गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्रालयले आयोजना अघि बढ्ने नबढ्नेबारे निर्णय नहुँदा आन्तरिक प्रक्रियाको काम जारी रहे पनि अहिलेसम्म अन्योल रहेको जनाएको छ । 
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यक्रम अगाडि नबढाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । अगाडि बढ्ने पनि पक्का छैन । फाइलहरू हेर्ने काम बजेट महाशाखाले लगभग सकिसकेको जानकारी छ । तर, अन्योल भने कायमै छ ।’

महाशाखाले परिपत्रको तयारी गर्दागर्दै संसद् विघटन भएपछि यो विषय अन्योलमा परेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तर, आयोजनाहरू स्थानीय तहदेखि नै स्वीकृत भइसकेकाले दुरुपयोग नहुने गरी तत्काल बजेट निकासा गर्नु उचित हुने अर्थविदहरूको सुझाव छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तिलक रावल भन्छन्, ‘स्थानीय तह आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छन् । यतिबेला बजेट जानेबारे अन्योल हुनु त भएन नि !’

उनले कार्यक्रम ल्याउँदा पहिल्यै ख्याल गर्नुपर्ने भए पनि अहिले आएर रोक्ने काम ठिक नहुने बताए । ‘सांसदहरूले दुरुपयोग गरिरहेको कुरा पनि आइरहन्छन् । यसो हुन दिनु भएन । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा पहिल्यै ख्याल हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले आएर रोक्नु ठिक होइन ।’

आयोजना छनोट भइसकेका छन्, स्वीकृत हुनुपर्छ : सांसद

हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट आयोजना छनोट गर्दा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिअनुसार आयोजना छनोट गर्दा सबैभन्दा पहिला छनोट समिति बन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा बन्ने समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन् भने उनीहरू पनि रहने गर्छन् ।

स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा छनोट हुने त्यस्ता आयोजना छनोटपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालयलाई पठाउने गरिन्छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा पुल, बाटो तथा अन्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 
कार्यान्वयन गर्ने बेला स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखले आयोजना र बजेटको परिचालन गर्ने गर्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयका आधारमा आयोजना पठाउनुपर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यविधिले दिएको ‘डेटलाइन’ अनुसार गत मंसिर १५ गतेभित्रै जिल्ला समन्वय समिति, समानुपातिक सांसदसहित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यकताका आधारमा अध्ययन गरेर आयोजनाहरू पठाइएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले भने अहिले खास केही निर्णय नहुँदा अन्योल रहेको जनाएको छ ।

समय लगाएर अध्ययन गरिएका यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नै नहुने सांसदहरूको तर्क छ । 

नुवाकोट क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हितबहादुर तामाङले यतिबेला आएर अर्थमन्त्रालयले यसबारेमा अन्योल छ भन्नु नै गलत भएको बताए । फरकधारसँग कुरा गर्दै तामाङले भने, ‘यति लामो अध्ययन गरेर स्थानीय तह आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा रहँदा बजेट सरासर निकासा गरिहाल्नुपर्छ । अन्योल छ भन्नु नै गलत हो । सरकारले यो कार्यक्रम रोक्न खोज्नु निकै लज्जास्पद विषय हो ।’

उनले स्थानीय तहहरूले आफ्नो नियमित कार्यक्रममा नराखिएका कतिपय आयोजना अहिले छनोट भएको हुँदा जनतालाई धोका दिने काम सरकारले गर्न नहुने तर्क राखे । ‘स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममार्फत् गर्नुपर्ने कयौं आयोजना अहिले छनोट भएका छन् । यसरी अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफ्ना जनतालाई समेत भनिसकेका कार्यक्रम रोक्नु सिधै जनतालाई धोका दिनु हो’, उनले भने, ‘बजेट छिट्टै निकासा हुन्छ भन्ने आशामा छौं ।’

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद नरबहादुर धामी पनि यो कार्यक्रमको बजेट रोक्न नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यी आयोजनाबारे त जनस्तरमा पनि थाहा भइसकेको विषय हो । यसमा फेरबदल हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन । बरु छिटो बजेट निकासा हुनुपर्छ । किनभने आगामी चैतमा त हामीले अनिवार्य कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि अन्योलको कुरा नगरी तत्काल छनोट भइसकेका आयोजनाका लागि बजेट निकासा गर्नुपर्ने बताए । फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम अर्थात् बजेटमै समेटिएका छन् । कि पहिल्यै ल्याउनुहुन्थेन । ल्याइसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसमा अन्योलको कुरै छैन ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का  लागि आएको बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार प्रति निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ४/४ करोडका दरले रकम पाउनेछन् । गत आर्थिक वर्षमा भने सरकारले प्रति निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा बजेट विनियोजन भएको छ । तर, यो कार्यक्रमले आफ्ना मतदाता फकाउने र कार्यकर्ता ‘पोस्ने’ काम मात्रै भएको भन्दै कयौं सरोकारवालाहरूले विरोध समेत गर्दै आएका छन् ।