काठमाडौं : संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।  

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले सरकार गठनका अनेक विकल्प छल्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन्। बहसका क्रममा आचार्यले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने भनेर कल्पना गर्न जिकिर गरेका हुन्। ‘संसदमा धेरै विकल्प हुँदा हुँदै विघटन गरियो', उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा संसदबाट सरकार गठन हुने थिएन भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन।'

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाशीध चालेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रश्‍नोत्तर गर्दै आचार्यले संसद विकल्प खोज्नै नहुने बताएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद विघटनको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा छैन र? भनेर सोधेपछि अधिवक्ता आचार्यले जवाफ दिने क्रममा बहस भएको हो।  

'श्रीमान् पुरानो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था थियो, अहिलेको संविधानमा त्यस्तो लेखिएको नै छैन', उनले भने, धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रष्ट भनिसकेपछि संविधानमै प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्न पाउँदैनन् भनेर लेख्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन।'

बहसका क्रममा आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर यसबारे त्यहीँ बहसको आवश्यकता रहेको औँल्याए। ‘तपाईँ हामीले यहाँ काल्पनिक कुरा गर्नु भएन। धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले यति गर्न नपाउने?', प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए, '२०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था थियो । त्यसको २०५१ सालमा पनि व्याख्या गरिएन । २०५२ सालमा मात्रै व्याख्या भएको छ। हालको धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्या गर्न नपाउने? त्यहाँ व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन भन्न खोज्नु भएको हो?’

तर आचार्यले संसदमा फेस गर्न सकिने अनेक विकल्प हुँदा हुँदै कुनै व्यक्तिको सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नहुने बताए।  'संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६ सम्म विकल्प थिए। तर काम गर्न नपाएको बहानामा संसद् विघटन गर्न पाइँदैन', आचार्यले भने, 'संविधानले यसरी विकल्पै नखोजी संसद विघटन गर्न दिएको छैन।'