विभिन्न कारणले देशमा बाल बिछोडको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । कोरोना महामारीले बाल बिछोडको संख्या बढाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बाल बिछोड रोक्नका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारले खेल्नु पर्ने हो । अझ स्थानीय सरकारले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको खण्डमा बाल बिछोडको संख्यामा कमी आउने सिविनका अध्यक्ष माधव प्रधान बताउँछन् ।

संघीय सरकारले २०७३/७४ सालमा नै ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, बस्नु हुँदैन’ भनेर नारा दिएको थियो । त्यसयता विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक किसिमका अभियान पनि चलिरहेका छन् ।

नारा पछिका विभिन्न अभियानले काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै १ हजार ८६६ बालबालिकाको उद्धार गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । फेरि पनि बालबालिका सडकमा आउने क्रम भने रोकिएको छैन । सडकमा बानिपरिसकेका बालबालिका पुनः परिवारमा रमाउन नसकेको नमिठो अनुभव पनि सरोकारवालाहरूले बेला–बेला बताउँदै आएका छन् । 

बालबिछोड रोक्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारले खेल्न सक्ने राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साथानीय तहको सानै प्रयासले पनि बालबिछोड रोक्न सहयोग पुग्छ ।’ हरेक स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रमा कति बालबालिका छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक हुनुपर्ने धरेलको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा कुनै पनि बालबालिका अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ सिफारिस लेखेर बालगृहमा पठाउनु नहुने भन्दै धरेल भन्छन्, ‘नेपालको कानुनले बेवारिसे तथा अनाथ बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्न भनेको छ । यस्ता बालबालिकालाई सबैभन्दा पहिला नातेदारले स्याहार गर्न सक्छन्, भनिएको छ । अर्को समुदायले उसको स्याहार गर्न सक्नेछ । कुनै परिवारले अनाथ बनेको वा बेवारिसे बनेको बच्चालाई हेर्छु भन्न पनि पाउँछ । अन्तिममा बालगृह पनि चाहिन्छ । तर, बालगृह अन्तिम तथा अस्थायी विकल्प हो ।’

स्थानीय तहमा रहेका बालश्रमिक, सडक बालबालिका, बालगृहमा आश्रित बालबालिका तथा स्थानीय तहबाट अन्यत्र गएका बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा स्थानीय तहले नै विशेष जानकारी संकलन गर्नुपर्ने र उनीहरूको संरक्षणमा स्थानीय तहले नै भूमिका खेल्नुपर्ने सिविन अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने सपना देख्दै गर्दा त्यही अनुरुप काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई एक भोटका रूपमा गणना गरेको छ । तर, बालबालिकाले भोट हाल्न पाउँदैनन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा काम गरेर सरकारलाई तत्काल फाइदा छैन । त्यसैले पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिकाका क्षेत्रमा सरकारले सोचेजति काम गरेको छैन ।’ 

बालबिछोड रोक्न बालविवाह पनि रोक्नुपर्ने प्रधान बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाको विवाह दर्ता हुँदैन । आमा बाबुकै विवाह दर्ता नहुनाले त्यस्ता बालबालिकाबाट जन्मिएका बच्चा अवैध हुन्छन् । फलस्वरुप परिवारबाट परित्याग हुने खतरा बढी हुन्छ । यसरी परिवारबाट बिछोडिएका बालबालिकालाई पुनः परिवारसँग मिलन गराउन उनीहरूको पहिचान नै हुँदैन ।’

पारिवारिक विछोडमा परेका बालबालिकाहरू पारिवारिक पुनर्मिलनमा रमाउन नसकेको पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बालश्रम गर्ने, सडक बालबालिका, दुर्व्यसनमा फसेका र बेवारिसे बालबालिका बालगृह तथा परिवारको जिम्मा लगाए पनि पटक–पटक पुरानै अवस्थामा फर्कने गरेको तितो अनुभव सरोकारवालाहरूसँग छ ।

खोजतलास समन्वय केन्द्रले सुधार केन्द्र तथा बालगृहमा पठाएका बालबालिकाभन्दा घरपरिवारलाई जिम्मा लगाइएका बालबालिका पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कने गरेका छन् । 

बालबालिकाको उद्धार गरिरहेका संघ संस्थाले उनीहरूको मनोभावना नबुझ्दा पुरानै अवस्थामा फर्कने गरेको सिविन अध्यक्ष प्रधानले बताए । परिवारमा फर्किएका बालबालिकालाई पनि सामाजिक दृष्टिकोण, उनीहरूलाई गाउँ, समाज र परिवारले गर्ने सम्बोधन र व्यवहारका कारण पनि पुनः परिवारसँग टाढिएर नै बस्न रुचाउने प्रधानको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘पारिवारिक बिछोडको १५ दिनभित्र बच्चाको उद्धार गरेर परिवारको जिम्मा लगाउन नसक्ने हो भने उनीहरू दुर्व्यसनमा फसिसक्ने र पुनः पारिवारिक वातावरण रमाउन नसक्ने भइसक्छन् ।’ पारिवारिक बिछोडपछि आफ्नो खुसीले बाँचेको बच्चा पुनः परिवारमा फर्किएर जिम्मेवारपूर्ण जीवन बाँच्न नचाहने हुनाले पनि पुरानै अवस्थामा फर्किने गरेको प्रधानको भनाइ छ ।