प्रदेश १ को प्रदेशसभा आइतवार नेपालको संसदीय इतिहासमा बिरलै हुने घटना देखिएको छ। संसदीय अभ्यास भएका देशहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी या अन्य प्रतिपक्षले साधारणतया संसद अवरुद्ध गर्ने परिपाटी छ। तर विराटनगरस्थित प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कुर्सी जोगाउन सत्ता पक्षले नै अवरुद्ध पार्‍यो। अर्थात् सत्ता पक्षकै सांसदहरुले उठेर बैठक चल्न दिएनन्। 

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएपछि सत्ता पक्षीय सांसदहरुले बखेडा झिके आफूहरुले कारवाही गरेका १६ जना सांसदहरुको उपस्थितिलाई लिएर। आजको बैठक केबल ४ मिनेट मात्रै बस्यो। तर त्यसअघि कार्यसूची तय गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक २ घण्टा धेरै बस्यो। 

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपाका दुई समूहबीच कार्यसूचीलाई लिएर गलफती भइरह्यो। नेकपा ओली समूह मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रोक्ने पक्षमा थियो भने दाहाल-नेपाल पक्ष आजै कार्यसूची तय गरेर प्रस्ताव टेबल गर्ने मुडमा थियो।  कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा लामो गलफतीपछि अन्तत: सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव समेटिएको कार्यसूची तय गरे। 

सत्ताकै विरोध 

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यसूची तय भएपछि बैठक ढिलो गरी सुरु भयो। सभामुख भण्डारीले बैठक सुरु गरेपछि राष्ट्रिय गान बजेलगत्तै दाहाल-नेपालका सांसदसँगै बसेका नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी जुरुक्क उठे। 

सभामुख भण्डारीले माननीय सदस्यज्यूहरु भन्‍न नपाउँदै उनले उठेर कुरा राख्न थाले। उनीसँगै पंक्तिमा दाहाल-नेपालका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोसहित बसेका थिए। त्यसपछि उनको समर्थनमा ओली समूहका अन्य सांसद पनि उठेका थिए। 

कुर्सीबाट उठेका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले दाहाल-नेपालतर्फ लागेका १६ सांसदलाई कारवाही गरिएको विवरण सुनाए। 'माननीय शेरधन राई अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उपनेता टंक आङ्बुहाङ हुनुहुन्छ', उनले भने, 'दलको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी हो। सचेतक माननीय सौभाग्य देवी राई हुनुहुन्छ।'

उनी उठेर बोल्दै गए। 'त्यसो हुनाले दलको विधान मुताबिक काम नगरेका कारणले १६ जना माननीयज्यूहरुलाई कारवाही गरेको अवस्था छ', उनले थपे, 'त्यो निर्णय अनुसार दलले संसदीय दलमा ३ महिनासम्म कुनै पनि बैठकमा भाग नलिने गरि भएको अवस्थामा यो सदन अगाडी नबढाइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ।'

राजभण्डारीले यति भनिसकेपछि ओली पक्षका अन्य सांसदहरु पनि समर्थन जनाउँदै कुर्सीबाट जुरुक्क उठे। मुख्यमन्त्री राईले दलको नेताको हैसियतमा निलम्बन गरेका सांसदहरुलाई संसदमा प्रवेश दिन नहुने उनीहरुको अडान थियो।  ती १६ जनालाई नहटाएसम्म बैठक नबस्ने उनीहरुले तर्क दिए। 

सभामुख भण्डारीले सत्तारुढ सांसदहरुलाई दुई पटकसम्म बस्न आग्रह गरिरहे।  तर पनि नबसेपछि आजको बैठक स्थगित गर्दै उनले अर्को मिति आगामी फागुन ९ गते लाई तोके। 

प्रतिवाद 

राजभण्डारीको प्रस्तावको समर्थनमा उठेका सांसदहरुलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एकजना सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी काउन्टर दिँदै उठे। सांसद अधिकारी उठेर सदन सुचारु हुनुपर्ने अडानसहित अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनुपर्ने माग राखे।

'मेरो कुरा मैले राख्न पाउनु पर्छ, म यहीँबाट राखम् सभामुख महोदय यो बैठकमा। नेपालको संविधानको धारा १८५ को ४  बमोजिम संविधानसम्मत तरिकाबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ',  अधिकारीले भने, 'अहिले कार्य व्यवस्थाको बैठकमा कार्यसूची बनाएर सभामुखले संचालन गरेपछि आफैँ अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा वा विपक्षमा छलफल गर्ने समय आउँदै छ। त्यो छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले संसद अवरोध गर्ने हो भने त यो त संविधान नमान्ने कुरा हुन सक्छ। त्यसकारण हामी संविधानका रक्षक पनि हौँ, पालक पनि हौँ। अहिले यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनुपर्छ । हाम्रो नियमावलीको नियम १२९ बमोजिम यो टेबल गरियोस्।'

उनले त्यसलाई दर्ता गरेर छलफल हुनै पर्ने मत उनले राखे। 'त्यो टेबलमा छलफल होस् । यसमा दुवैतिरबाट अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने छ। अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षबाट जो माथि अविश्वास आएको छ, उहाँले आफ्नो जवाफ दिनु हुने छ', सांसद अधिकारीले भने, 'त्यसकारण संसदको मूल्य मान्यता अनुसार यो सभालाई संचालन गरियोस्, यसलाई अवरूद्ध नगरियोस्।'

त्यसपछि पालो थियो सभामुखले भण्डारीको। भन्न थाले, 'माननीयज्यू अब बस्नु। माननीयज्यूहरु आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुस्। माननीयज्यूहरु बस्नु, तपाईंहरुको कुरा ध्यानाकर्षण भएको छ। आसन ग्रहण गर्नुस्।' यति भन्दा पनि सत्तारुढ अर्थात् ओली पक्षी सांसदहरु बसेनन्। ओली पक्षीय सांसदहरु  बस्ने छाँट नदेखेका सभामुखले कार्यसूचीमा भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने अवसर दिएनन्।

अनि उनैले सम्बोधन गर्दै भने, 'माननीय सदस्यज्यूहरु, अब यो बैठक मिति २०७७ साल फागुन ९ गते आइतबार दिनको २ बजेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ। सभामुखको यो घोषणासँगै मुख्यमन्त्री राईको कुर्सी दुई साताका लागि सुरक्षित भएको छ। 

कसले के भने ? 

संसद बैठक स्थगित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सभामुख भण्डारी र सरकारको साँठगाँठ र सेटिङले सदन बन्धक बनेको आरोप लगाए। उनले इतिहासमा कहीँ नभएको संसदीय अभ्यास प्रदेश १ मा गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखे।

नेकपा दाहाल-नेपालका सांसद् एवम पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तापक्षले सहमतिका लागि परामर्श नगरेको आरोप लगाए। उनले आफूहरुसँग परामर्श नगरी सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको आयु लम्ब्याउने कदम चालेकोमा रोष प्रकट गरे।

नेकपा दाहाल-नेपालका सांसद राजेन्द्र राईले सरकारले संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय इतिहासमै गैर जिम्मेवारपूर्ण घटना भएको टिप्पणी गरे। उनले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। 'सरकारसँगको साँठगाँठमा १५ दिनका लागि बैठक स्थगित गरियो', उनले भने, 'अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी आयु लम्ब्याउने उद्धेश्य राखियो।'

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारले गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोप लगाए। ‘बैठक स्थगित गर्न खोज्दा हामीले मानेनौँ, तर सरकारकै मान्छे बैठक अवरोध गर्नुभयो,’ कार्कीले भने, ‘सभामुखको भूमिकामाथि हामीलाई शंका छ। सभामुख नै सत्तापक्षको संरक्षणमा लाग्दा दु:ख लाग्यो।'

के भन्छ नेकपा ओली समूह ? 

प्रदेश १ मा सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी कारबाहीमा परेका सांसदलाई बैठकमा ठाउँ दिएपछि बाध्य भएर बैठक रोक्नुपरेको बताउँछन्। ‘पार्टी औपचारिक रूपमा नफुटेसम्म हाम्रो दलको नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै हो', उनले भने, 'मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका सांसदलाई बैठकमा आउन दिन मिल्दैन। कारवाही गरेका सांसदलाई प्रवेश दिएपछि बैठक रोक्न बाध्य भयौँ।'

उनले बाध्यताले बैठक रोक्नुपरेको बताए। ‘कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ, गर्नुपर्दो रहेछ', सत्ता पक्ष नै बैठक रोक्न उत्रिएको बारे सोधिएको प्रश्नको उत्तर उनले यसरी दिए। कारवाही गरिएका सांसद पस्न दिइए फागुन ९ को बैठकमा पनि अवरोध हुने उनले बताए। पार्टी आधिकारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म कारवाही गरेका सांसदहरुलाई प्रवेश नदिए मात्रै बैठक चल्न दिने उनको राय थियो।