नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव बारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । बारम्बार संसदीय दलको बैठक बसेपनि कांग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो । 

अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले सरकारले सभामुखलाई दवाब दिइरहेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आरोप लगाइरहँदा बागमती प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलले भने पर्ख र हेर शैलीमा कुरेर बसेको देखिन्छ । 

यसैक्रममा आइतबार संसदीय दलको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल भएपनि निचोड निकाल्न सकेको छैन ।

छलफलमा सहभागी कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव र फागुन ५ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकमा चाल्नुपर्ने रणनीतिबारे आफ्नो धारणा राखेको संसदीय दलका सचिव निमा लामाले बताए । 

'आइतबारको बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्ने काम भयो, अर्को बैठकमा थप धारणा राख्ने काम हुनेछ ।’ लामाले भने ।

बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस सांसदका अनुसार केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको कदम असंवैधानिक भनेकाले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिनुपर्ने बताएता पनि केहीले भने खण्डन गरेको बताए । 

‘हाम्रो दलभित्रै फरक फरक कुरा आएको छ, तत्काल यो विषयमा निर्णय भएको छैन । हामी संविधानको रक्षा गर्दै जनताको हितमा निर्णय गछौँ ।’ ती सांसदले भने ।
  
संसदीय दलका सचिव निमा लामा भने बैठकले हतारमा निर्णय नगरी मतदानको समयसम्म पर्याप्त छलफल गरी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको  दावी गरे । बैठकले संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँलाई नै थप छलफल र समन्वयका लागि जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

फागुन ५ गतेअघि बस्ने बैठकले थप रणनीतिबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको निर्णायक मानिन्छ । त्यसकारण पनि कांग्रेसको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । 

प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाका ८० सांसद छन्, जुन अहिले दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन, राप्रपाका दुई, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दुई र स्वतन्त्र एक गरी ११० जना सदस्य रहेका छन् । 

प्रदेशसभाको सातौँ बैठक अधिवेशनको गत माघ ७ गते (प्रथम) र गत माघ ९ गते (दोस्रो) बैठक बसी मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएर स्थगित गरिएको थियो । 

अब फागुन ५ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल हुनेछ ।