सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले बहस सुरु गरे। भट्टराईलाई इजलासले सुरुमा १५ मिनेट मात्रै समय दिएको थियो। १५ मिनेट पाएका भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा टेकेर २५ मिनेटसम्म सरकार बन्न नसक्ने व्यवस्थाको जिकिर गर्न खोज्दै थिए।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको श्रीमान्...’ भन्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोक्न खोजे। धेरै कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुपर्ने भएकाले ‘थप विषयको बहस नोटमा दिनुस् सक्नुस्’ भन्ने आदेश जबराको थियो।

बहस छिट्टै सक्न खोजेका जबराको मनसाय बुझे पनि भट्टराईले टेरेनन्। ‘होइन श्रीमान्’ भन्दै उनले आफ्नो तर्क स्थापित गर्न खोज्दै थिए। लगत्तै, ‘१५ मिनेटको समय दिएको ३० मिनेट भइसक्यो,’ भनेर जबराले जवाफ दिए, ‘नाइँ नाइँ नाइँ छोडिदिनुस्, बहस नोट दिनुहोस् अरू प्लिज।’

इजलासले छिट्टै सक्न खोजेको बहसलाई भट्टराईले नटेरी अघि बढिरहे। आफ्नो दलिल पेस गर्न गरिरहेका भट्टराई रोकिने छाँट नदेखिएपछि जबरा जङ्गिए। एउटा नजिर बाँकी रहेको भन्दै अड्डी कसेका भट्टराईलाई प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘भनेकै मान्नु हुन्न यार !, हाम्रो बाध्यतालाई पनि बुझ्नु न।’

भट्टराई मात्रै होइन, निवेदक र सरकारको पक्षबाट ढिलो पालो आउने सबै कानुन व्यवसायी इजलासमा समयका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। भट्टराईपछि तेस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्रीकै तर्फका अर्का कानुन व्यवसायी सिपी रेग्मीलाई पनि इजलासले ‘बस्नुस्’ सम्म भन्नु पर्ने स्थिति आयो।

अधिवक्ता रेग्मीलाई सुरुमै इजलासले समय सम्झाएको थियो। पोडियममा पुगेपछि पुनः झोला र कागजपत्र लिन २/३ पटक ओहोरदोहोर गरेका रेग्मीलाई जबराले भने, ‘छिटो आउनुस्, त्यसो गर्दागर्दै तपाईँको ‘टाइम’ सिद्धियो।’

रेग्मीले बहस गर्दै जाँदा १५ मिनेट सकिएको थियो। समयको जनाउ दिएर जबराले हाँस्दै भने, ‘ठीकै छ अब बस्नुस्।’

जबराको कुरा बेवास्ता गरेका रेग्मीले अमेरिकी शासन व्यवस्था उदाहरण दिन थाले। आदेश नमानेपछि जबराले झोक्किँदै भने, ‘छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस्।’

समयले रमणसँग परेको ‘भनाभन’

गत माघ १५ गते विघटनविरुद्ध निवेदकको बहस चलिरहेको थियो। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका देव गुरुङ समेतको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको पालो आएको थियो। 

गुरुङको तर्फबाट अन्तिममा बहस गर्न आएका श्रेष्ठलाई इजलासले समयबारे प्रश्न गर्‍यो। अगाडिका कानुन व्यवसायीले ३/४ घण्टा बहस गरेको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले सुरुमै पाँच घण्टा मागे। तर, श्रेष्ठको उक्त मागलाई इजलासले स्वीकृति दिएन।

प्रधानन्यायाधीश जबराले १ घण्टा मात्रै दिन सक्ने बताए। ‘तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ। तर धेरै दिन भयो, छोटो गर्नुस्,’ जबराले भने। तर अगाडिका वकिलले लामो समय बहस गरेको बताउँदै पुरानो विषय नदोहोर्‍याई बहस गर्ने पुरानै अडान राखे।

इजलासबाट अर्का न्यायाधीशले बीचैमा भने, ‘आज सक्नुहुन्छ?’ रमणले जवाफ दिन खोज्दै थिए। तर, प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व आफूले गरिरहेको दावा गर्न थाले।

‘मैले लिड गरिरहेको छु। स्वीकार गर्नुहुन्छ भने एक घण्टा स्विकार्नुस्’, जबराले अर्का प्रधानन्यायाधीशतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘होइन भने जति अपजस लिनुपर्छ, तपाईँहरूले नै लिनुपर्छ।’

समय नतोक्दा तनाव

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गत माघ ४ देखि निरन्तर बहस सुरु भइरहेको छ। बहसको सुरुमै ४ जना कानुन व्यवसायीले समय लिएका थिए। पहिलो दिन नै संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले तीन घण्टा बहस गर्दा दीनमणि पोखरेल डेढ घण्टाभन्दा बढी बोले।

निरन्तर बहस चलेको ३/४ दिनपछिबाट मात्रै इजलासले कानुन व्यवसायीहरूको अनुहार हेरेर समय तोक्न थाल्यो। निवेदकको तर्फबाट मात्रै नभइ प्रतिरक्षामा आएका कानुन व्यवसायीलाई पनि अनुहार हेरेर इजलासले समय दिइयो।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएका सरकारी वकिलका प्रमुख महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई इजलासले आफ्नै हिसाबले समय दियो। इजलासका अधिकांश प्रश्न पन्छाएका खरेलले करिब दुई दिन समय लिए।

त्यसपछि निजी वकिलका रूपमा आएका सुशील पन्तले पनि आफ्नो हिसाबले समय लिए। अघिल्लो बुधबारको चिया ब्रेकदेखि बहस सुरु गरेका पन्तले बिहीबारको चिया ब्रेकसम्म लिए। अधिकांश समय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संसद विघटनलाई सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका पन्तलाई इजलासले समय तोकेन।

छानिएका कानुन व्यवसायीलाई मात्रै समय नतोकेपछि समय तोकिएका केही व्यवसायीहरूले विरोध गर्ने गरेका थिए। सोमबारको बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वकालत गर्न आएका मुकुन्द अधिकारीलाई समय तोकेपछि उनले यो प्रसङ्ग निकालेका थिए।

अधिकारीले भने, ‘४/५ घण्टा पनि समय यही इजलासमा लिएका छन्, श्रीमान्, झन् प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त १३/१३ वटा मुद्दा छन्, अलिक बढी समय चाहिँदैन?’

अधिकारी मात्र होइन, निवेदकका तर्फका रमण श्रेष्ठले पनि बहसको गम्भीरताका आधारमा समय तोक्नु पर्ने बताएका थिए। ‘नयाँ नयाँ प्रसङ्ग पनि आउन सक्छ, नयाँ कोण बाट बहस पनि हुन सक्छ। बहसको क्रममै यस्तो विषयमा इजलासले ध्यान दिँदा हुन्थ्यो’, श्रेष्ठले भनेका थिए, ’नभए नियमानुसार इजलासले सबैलाई सुरुदेखि नै एकै किसिमको समय दिएको भए हुन्थ्यो।’

कानुनी प्रावधान

बहसमा समयको विवादलाई कानुनी व्यवस्थाले भने सम्बोधन गरेको छ। सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली–२०७२ ले मुद्दाको सुनुवाइ र बहस व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको छ।

त्यही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम ८ ले बहसको समय तोक्ने अधिकार इजलासमा दिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा निवेदक वा विपक्षीको संख्या जतिसुकै भए पनि इजलासले निर्धारण गरेका विवादित प्रश्नहरूमा मात्रै सीमित रही बहस गर्ने गरी सामान्यतः प्रत्येक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टा र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) लाई आधा घण्टा समय निर्धारण गरिनेछ।’

उपनियम ८ लाई नियमावलीले ’विवादको विषयवस्तु र निरूपण हुनुपर्ने प्रश्नको गम्भीरता हेरी इजलासले आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गरी बहस गराउन बाधा पर्ने छैन,’ भनी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ।

तर इजलासले भने गाम्भीर्यता भन्दा पनि कानुन व्यवसायीको अनुहार हेर्ने गरेको असन्तुष्टि कानुन व्यवसायीले देखाइरहेका छन्। ‘कसैले तर्क नमिल्दो बहस गरे पनि इजलासले निस्फिक्री समय दिएको छ’, दैनिक बहस सुन्न आएका ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘कसैले राम्रो तर्क गर्दै गर्दा पनि बहस नोटमा दिनु भन्दै टारिएको छ। इजलासमा अनौठो तजबिजी चलिरहेको छ।