प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अहिले संवैधानिक इजलासमा १३ वटा निवेदनमा बहस भइरहेको छ । १३ वटै मुद्दामा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुद्दामा विपक्षीका वकिलले प्रायः निवेदकको माग दाबीको खण्डन गर्दै आफ्नो तर्क पेस गर्छन् ।
तर, विघटनविरुद्धको बहसमा बिहीबार विपक्षी रहेका सभामुखका कानुन व्यवसायीले निवेदकको माग दाबी सही रहेको जिकिर गरेका छन् । सभामुखका तर्फबाट सरकारी वकिलले नै बहस गर्नुपर्ने भए पनि विघटनविरुद्ध लिखित जवाफ पठाएका अग्नि सापकोटाले आफैँ वकिल पठाएका थिए ।
विघटनको विपक्षीमा भएकाले सरकारी वकिलले सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका थिएनन् । सभामुख सापकोटाका तर्फबाट तीनजना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
विपक्षीका वकिलले निवेदकले हालेको रिट खारेजयोग्य छ भनेर त अदालतमा धेरै सुनिन्छ । तर, सभामुखका तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले भने रिट निवेदन होइन, संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
मैनालीलाई इजलासबाट प्रश्न नै आयो– ‘रिट खारेज गर्नुपर्ने हो कि विघटनचाहिँ खारेज गर्नुपर्ने हो ?’ यति भने पछि मैनाली हाँसे । ‘हैन श्रीमान् रिट निवेदन सही छ । त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने माग हो ।’
सभामुखको तर्फबाट अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेका थिए । सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा असहयोग गरेको प्रमाण नभएको जनाएका थिए ।
‘हामी प्राविधिक रूपमा मात्र विपक्षी हो, तर व्यावहारिक रूपमा निवेदककै मागमा हाम्रो समर्थन हो ।’ सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नु केही दिनअघि फरकधारसँग सुवेदीले भनेका थिए, भने, ‘विघटन गर्न नसक्ने जवाफ सभामुखले आफ्नो लिखित आदेशमै गर्नुभएको छ, हामीले त्यसैमा रहेर बहस गर्ने हो ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सदनले काम गर्न नदिएको आरोपको पनि बहसका क्रममा सभामुखका कानुन व्यवसायीले खण्डन गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको संख्या र पास भएका विधयेकको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट सहयोग पाइनँ भन्नुभएको छ, संसद् निर्दोष छ उहाँलाई असहयोग गरेको छैन, बरु उहाँले चाहिँ निर्दोष सांसदलाई सजाय दिनुभएको छ ।’
संविधान तोडमोड गर्न जनआन्दोलन !
सभामुखका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवासायीले प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने विषयलाई खण्डन गरेका थिए । संविधानमा भएको सार्वभौम अधिकार जनतामा रहेको विषयलाई जनआन्दोलनले मात्र तोडमोड गर्न सक्ने राय वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको जिकिर उनको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वकिलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार हुने बताएका थिए । तर, त्यस्तो अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनको तर्क छ ।
‘संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ भनेर लेखिएको छ । यदि संविधान तोडमोड गर्ने हो भने अर्को जनआन्दोलन हुनुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘किनभने यो संविधान पनि एउटा व्यवस्था हटाएर जनआन्दोलनले ल्याएको अर्को व्यवस्था हो ।’
बिहीबारको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । अब आइतबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
बैठकको मिति तोक्न माग
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको आदेशसँगै बैठकको मितिसमेत तोक्न सभामुख तर्फका कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने मिति नै तोकेर पुनः स्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका बालकृष्ण न्यौपानेले विघटनको निर्णय उल्टिएर पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वान नगर्दा समस्या आउने भन्दै विघटन सदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई प्रतिनिधि वा राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन नपाउने प्रावधानबारे न्यौपानेले तर्क गरेका थिए । ‘संविधानअनुसार जम्मै अधिकार मन्त्रिपरिषदमै त हुन्छ,’ न्यौपानेले भनेका थिए । न्यौपानेले गरेको तर्कलाई निस्तेज पार्न मितिसहितको आदेश गर्नुपर्ने माग मैनालीको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान नगरे भने के हुन्छ ? भन्नुभयो । उहाँबाट आह्वान हुन्छ कि हुन्न भन्ने भयो,’ मैनालीले भने, ‘दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिना पुस १८ गते नाघिसकेको हुनाले मिति नै तोकेर फैसला होस् भन्ने माग छ श्रीमान् !’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।