नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित ऋणीका लागि २०७८ असार मसान्तसम्म थप राहत दिने भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारै सामान्यीकरण हुन थालेको बताउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न समय थप गरिएको बताए । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोभिड प्रभावित ऋणीका लागि पुनःसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्ने अवधि थप गर्ने घोषणा गरेको हो । आव २०७६÷७७ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेर यस्तो सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन २ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पुससम्म पुनर्संरचना गर्नुपर्ने समय निर्धारण गरेको थियो । तर, त्यहाँ कुल ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिखित कार्ययोजनाको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको हो । 

यसपटक बक्यौता ब्याजको न्यूनतम सीमासमेत घटाइएको छ । यसअघि यस्तो सीमा न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म थियो । ‘पछिल्लो समय अवस्था केही रुपमा सामान्य हुँदै गइरहेको छ, अधिकारी भन्छन् उद्योग व्यापार व्यवसाय ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यद्यपि, ऋणीलाई अझ सहज होस् भनेर समय थपिएको हो,’ गभर्नरले भने, ‘यसका लागि बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत भने असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य तिर्नुपर्नेछ ।’ 

साना जलविद्युतलाई प्रोत्साहन

यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जाको पहुँच पु¥याउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

अनलाइन भुक्तानीको रकम सीमा पुनरवलोकन 

यस्तै, पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले अर्ब कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडलगायत विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यससँगै विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट (डिएपी) तथा डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स (डिएए)सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बजारमा राम्रो काम गरिरहेकोले कुनै पनि व्यवस्थालाई नचलाएको दावी गरे । उनले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’लाई पनि यो त्रैमासमा नचलाएको तर अर्को त्रैमासिकमा चलाउने बताउँदै यो अनुपात सेयरदेखि रियल इस्टेट कर्जासम्म लागु हुने जनाए । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । कोरोनाको समस्या अझै रहेको भन्दै धेरैजसो पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।