प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार पुनर्निर्मित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारबाट आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी गरे ।

सरकारको तीन वर्षे उपलब्धि सुनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित देशलाई आर्थिक मन्दी आउँदासमेत नेपाल चपेटामा नपर्नुको कारण सरकारको सुझबुझ भएको दाबी गरे । आफूले प्रधानन्त्रीको पद सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको उनको दाबी छ । आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि अर्थतन्त्र एक वर्षमै लयमा फर्किएको दाबी उनले गरे । 

यद्यपि, आफ्नो कार्यकालमा मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका ओलीले खासै उपलब्धिमूलक काम भने गर्न नसकेको देखिएको छ । ३ वर्षअघि ओली सरकारले गरेको सुशासनको वाचा र हालको वास्तविकता हेर्दा ती वाचा मात्रै बोलीमा सीमित देखिन्छ । वर्तमान सरकारले मुलुकका जनतालाई धेरै सपना देखाए पनि ती मात्रै सपनामा बनेका छन् । 

कहाँ गयो रेल तथा पानीजहाज ?

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएका धेरै सपनामध्ये केही हुन् रेल, पानीजहाज र द्रुत विकास । हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेका छैनन् । रेल, सुरुङमार्ग र पानीजहाजको चर्चा विगत तीन वर्षमा धेरै भयो । तर, यसको प्रगति खास छैन ।

जनतासामु ठूला विकासका नारा घन्काउने सरकारले भारतबाट रेल किनेर ल्याएको करिब ५ महिना बितिसकेको छ । यद्यपि, उक्त रेल सञ्चालनमा आउने सुरसार अझै छैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि विना तयारी भित्र्याइएको रेल अझै सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको विकासे नारा फगत गफ मात्रै बन्दै गएको देखिएको छ । जनतासामु सधै रेल, पानी जहाजको विकासे नारा घन्काउने सरकारले ८४ करोड खर्चिएर ल्याएको रेल ५ महिना बित्दा पनि सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नै भाषण र योजनालाई नै लज्जित बनाएको छ । गत वर्षको पुसदेखि नै पानीजहाज सञ्चालन हुने भविष्यवाणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यालय उद्घाटनको १३ महिना बितिसक्दा अहिले त्यो कार्यालयको अवस्था के छ ? 

निश्चित छैन मेलम्ची 

काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी आउने आशा गरेको दुई दशक अघिदेखि हो । दुई दशकदेखि नै यो विषय बजेटमा पर्दै आएको छ । यसवर्ष पनि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री विना मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको तयारीमा छौं ।’ वर्तमान सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक पूर्वधारको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिने बताए पनि त्यो बोलीमा मात्रै सीमित रहेको छ । 

दसैंमा राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी खान पाउँछन् भनेको पनि १ वर्षभन्दा बढी भयो । दशैंमा नपाए पनि चैतवैशाखमा त पानी आउँछ कि भन्ने धेरैको आशा थियो । अहिले त त्यो पनि अन्यौलमा परेको छ । एउटा चैत सकिएर अर्को चैत आउन महिना दिनमात्रै बाँकी छ, तर राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने सुरसार नै छैन । सरकारले केही समयभित्रै मेलम्चीको पानीले सडक पखाल्ने हो भनेको निकै लामो समय बितिसकेको छ तर बिडम्बडा मेलम्चीको पानी आउने मिति नै अनिश्चित बन्यो, किन ? जवाफ सरकारसँग छैन । 

अलपत्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

मुलुकभित्रका ५ लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ । यसमा उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन । झन्डै ५ अर्ब बजेट खर्चेर युवालाई रोजगारी दिने सरकारी अभियान विवादमा मात्रै परेन, पछिल्लो समय विश्व बैंकको ऋण लिने सम्झौताले झनै विवादित बनाइदियो । रोजगारी दिने नाममा अर्बौ रकम बालुवामा खन्याएको टिप्पणी पहिले नै भइसकेको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १५ हजार युवाले रोजगार पाएको श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले २०७५\७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी ५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो केवल घोषणा मै सीमित बनेको छ ।

घोषणामै सीमित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

२०७५ वैशाख १ मा प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्नो पहिलो संवोधन गरेका थिए । देशवासीको नाममा संवोधन गर्दै प्रम ओलीले आगामी ५ वर्षभित्र दुई तिहाइ जनसंख्यालाई पुग्ने गरी कृषि उत्पादकत्व ४ गुणाले वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने भनेका थिए । आफ्नो कार्यकालभन्दा अघिबाटै सञ्चालनमा आएको उक्त परियोजनालाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि हाल त्यो विवादित अवस्थामा रहेको छ । 

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात ग¥यो । ७३ साउनदेखि ८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो । परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड छ । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित बनेको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भए पनि काम भने धेरैपछि मात्र अघि बढेका थिए । 

परियोजनाले कृषि सामग्री, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र, कृषि बजार सेवा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसारको सम्बन्धको समन्वय तथा आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना, वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन र विशिष्टीकृत कृषि विकास प्रणालीलाई समेटेको छ । तर, परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम भने विवादित बन्दै आएका छन् । 

निष्क्रिय बन्यो ‘हेलो सरकार’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनताका गुनासा सुन्न हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसलाई गाउँटोलदेखि आमनागरिकका गुनासा सिंहदरबार प्रवेश पाउने र सरकारले सम्बोधन गर्ने सरल उपाय मानिएको थियो । तर, यो अभ्यासलाई पनि ओली सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै छ । पछिल्लो समय हेलो सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नै छाडेको छ । हेलो सरकार निष्क्रिय बनेसँगै टेलिफोन, फेसबुक पेज, ट्विटर र इमेलमा गुनासो आउन कम हुँदै गएको सम्बन्धित कर्मचारी नै बताउँछन् । 

नारामै सीमित घरघरमा ग्यासको पाइप

‘मैले अलिकति समय पाएँ भने सिलिन्डरको फेज नै समाप्त पारिदिन्छु । पाइपबाट घरघरका चुलोमा ग्यास पु¥याइदिन्छु । त्यसपछि सिलिन्डर काँधमा बोकेर हिँड्नै पर्दैन ।’ यो पनि कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिबद्धता हो । यसलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै उडाइयो । तर, उनले भनेजस्तै सिलिन्डरको फेज अन्त्य भएको छैन बरु परम्परागत चुल्होलाई सिलिन्डरले विस्थापित गरिरहेको छ ।

सडकमा भोकाहरुको लाइन

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा निकै आकर्षित बन्यो । सरकारले गत जेठमा यसो बताइरहँदा कोरोनाका कारण सडक र टुँडिखेलमा लागेको कयौँ भोकाहरुको लाइनले सरकारलाई गिज्याइरहेको थियो । दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरुको चुलो निभेपछि पेट भर्नकै लागि रत्नपार्कसम्म धाउने जमात ठूलै देखियो । तर, सरकारको नेतृत्व तहले आरोप लगायो–सरकारको आलोचना गर्नेहरुले सडकमा भात बाँडेका हुन् ।