प्रदेश २ सरकारले ३ वर्ष पूरा गरेको छ। तेस्रो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सरकारले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको ३ वर्षे कार्यकाल पूरा सफल भएको दाबी गरे। तर उनका ती दाबी भने बोली र कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्। 

प्रदेश २ सरकारले आफ्नो कार्यकाल गाली गलौज र गफैगफमा बिताएको प्रतिपक्षी नेताहरुले आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले सरकारका बाचा अनुसारका महत्वपूर्ण काम कुनै पनि पूरा गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले स्थापनाकै समयमा सय दिने कार्ययोजनामा भनेका कुरासमेत पूरा गर्न सकेको छैन्,‘नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने। 

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले संघीयता फेल गराउन केन्द्र सरकार र कर्मचारी नै लागेको आरोप लगाइरहँदा आफूले भने आफ्ना बाचा भुलेको तर्क ती नेताले गरे।

‘संघ सरकारले संघीयता असफल पार्न कर्मचारी लगायतका असहयोग गरी काम गर्न दिएन सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गाली गलौज गरेका छन्’, उनले भने, ‘तर आफूले जनतासँग गरेको बाचा र प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका योजना भने पूरा गर्न सकेको छैन।’

राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको प्रतिपक्षी नेताहरुको आरोप छ।

पूरा गर्न नसकेका वाचा

१. विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा : प्रदेशका ८ जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने। त्यसमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने।

२. प्रदेश स्तरीय लगानी बोर्ड : प्रदेशलाई लगानीमैत्रीको रुपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने।

३. लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध : प्रदेशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानीकर्ताहरुलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने।

४. प्रदेशलाई अर्ग्यानिक माछा जोन : प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै अर्ग्यानिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने।

५. सहुलियत दरमा कृषि उपकरण : कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराइने।

६. चकलाबन्दी : भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने।

७. सहुलियत दरमा ऋण : वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने।

८. सामूहिक पशुपालन : बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने सो अन्तर्गत पशुपालनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध तथा बीमा व्यवस्था गर्ने।

९. चुरे संरक्षण नीति : विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तर-प्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण नीति ल्याइने।

१०. कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना : वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवालाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिमसहित डेरी, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योग स्थापना गरिने।

११. स्मार्ट सिटी : प्रदेश ८ वटै जिल्लामा मुख्य सहरहरुको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरुलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने।

१२. भू–संरक्षण नीति : प्रदेश भित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू संरक्षण नीति ल्याइने।

१३. प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन स् प्रदेशमा खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइने।

१४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकाय गठन स् प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन गरिने।

१५. शहीद प्रतिष्ठान गठन : शहीद परिवारको जीविकोपार्जन तथा तिनीहरुको स्तरोन्नतिका लागि ‘एक परिवार एक रोजगार’का लागि शहीद प्रतिष्ठान गठन गरिने।

१६. सह–अस्तित्व नीति : स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय, सहकार्यमा कार्य गर्न सह–अस्तित्वको नीति ल्याइने।

१७. मुख्यमन्त्री सडक योजना : प्रदेश भित्र सडक विकास एवम् विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
१८. महिला सुरक्षा डेस्क : हिंसा पीडित महिलाको गुनासो सुन्न र तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क

स्थापना गरिने।

१९. आपकी सरकार आपके द्वार : प्रदेशको विकास तथा समृद्ध बनाउन समस्याको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न वृहत छलफल गरी आर्थिक योजनामा समावेश गर्ने, विकासबाट कोही नछुटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ग्रामीण दलित तथा पिछडिएको वर्गको बस्तीमै गएर ‘आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम संचालन गरिने।

२०. निर्माणमा गुणस्तरियताका लागि छुट्टै निकाय गठन : विकास निर्माणमा उच्चस्तरको गुणस्तरियता ल्याउन छुट्टै निकाय गठन गरिनेछ। उक्त निकायले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने।

२१. सडक बोर्ड गठन : अन्तर प्रदेशीय, स्थानीय तहसँग जोडने सडक, कृषि सडक लगायतका विभिन्न सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता तथा अनुगमनका लागि छुट्टै सडक बोर्ड स्थापना गरिने।

२२. मुख्यमन्त्री सडक योजना : स्थानीय तहको आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोडन सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने योजनासहितको मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम ल्याइने।

२३. वातावरण संरक्षण : जंगल क्षेत्रको व्यवस्थापन, ऐलानी पर्ती चौरमा वृक्षारोपण तथा चरण क्षेत्र र पार्कको विकास गर्ने।

२४. शिक्षा कार्यदल : प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मातृभाषा शिक्षा लागू गर्न शिक्षा कार्यदल गठन र कानून निर्माण गरिने।

२५. प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति : प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज अध्ययन तथा सुधारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति गठन।

२६. परिणाममुखी कार्यक्रम : जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव हुने गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने।

२७. शहरहरुमा खुल्ला पार्क : स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहरहरूको सडक पेटीमा वृक्षारोपण र खुल्ला पार्क निर्माण गरिने।

२८. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र : प्रदेश प्रहरी भर्ना तथा सशक्तीकरण र प्रहरी सेवा जनमुखी बनाउन छुट्टै प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना।

२९. उद्योग स्थापना : प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने।

३०. प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा : आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक नीति ल्याउने र प्रदेशलाई बन्द मुक्त घोषणा गरिने।

३१. हेल्लो सिएम एप्स : प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र हिंसामुक्त समाज निर्माण तथा समस्या समाधानका लागि प्रहरीको सहयोगमा हेल्लो सिएम एप्स् ल्याइने।

३२. मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना स् प्रदेशको बेरोजगारी दूर गर्न दैनिक ज्यालादारी र मजदूरी गर्नेहरुलाई मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजनाअन्तर्गत रोजगारको व्यवस्था।

३३. कृषि सडक र नदी नियन्त्रण : कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि सडकको विकास तथा विस्तारका साथै नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भनिएको थियो तर योजनामै सीमित।

३४. ५० हजारलाई रोजगार : सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सिप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने। अहिलेसम्म एक सयलाई पनि रोजगार दिन सकेको छैन।

३५. खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति : दलहन, तेलहन, तरकारी, दुध, माछा लगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून तथा रकमको व्यवस्था गर्ने।

३६. सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण : सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने। अध्ययनबाहेक काम अघि बढाइएको छैन।

३७. घुम्ती स्वास्थ्य व्यवस्था : शल्यक्रिया सहितको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्था सहितको घुम्ति स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने। योजना अघि बढाइएको छैन।

३८. साक्षर प्रदेश घोषणा : प्रदेशभित्रका रहेका घरपरिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित गरी शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक साक्षर कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने।

३९. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम : कृषि क्षेत्रको विकास तथा किसानहरुलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम संचालन गरिने।

४०. हेल्लो ट्रयाक्टर : कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न हेल्लो ट्रयाक्टर संचालन गरिने, सो सेवामार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिने।

४१. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम : गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश अनुकूल परिमार्जन गरी विपन्न परिवारलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने।

४२. प्रादेशिक विकास बैंक : प्रदेशका जनताहरुको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन ‘प्रदेश विकास बैंक’ स्थापना गरिने।

४३. ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’ बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन, प्रदेशमा विशिष्ठीकृत मातृशिशु अस्पतालको स्थापना तथा संचालन।

४४. ५ सय शय्याको अस्पताल : प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई ५ सय शय्यासहितको अत्याधुनिक विशिष्ठीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने।

४५. प्रादेशिक आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

४६. कुपोषण मुक्त प्रदेश अभियान

४७. ‘प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापना : विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्रालय स्थापना गरिनेछ।

४८.प्रादेशिक महिला आयोग' महिला सशक्तीकरणका लागि गठन।

४९. स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने।

५०. 'एक परिवार,एक दिनको एक हजार' : पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि 'एक परिवार,एक दिनको एक हजार' कार्यक्रम संचालन गरिने छ।

५१. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण।

५२.'प्रादेशिक महिला आयोग' महिला सशक्तीकरणका लागि गठन।

५३. स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने।

५४. 'चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ' अभियानलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने भनिएपछि शुरुवात हुने सकेको छैन।

५५. कोरिडोरको रुपमा विकास  : दूधमति महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय कोरिडोरको रुपमा विकास र रामायण सर्किटको विकास कार्यलाई अघि बढाइने भनिए पनि शुरुवात पनि हुन सकेको छैन।

५६. 'एक परिवार,एक दिनको एक हजार' स् पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि 'एक परिवार,एक दिनको एक हजार' कार्यक्रम संचालन गरिने छ।

५७. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ।

५८. जनकपुरधाम रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।

५९. प्रदेशको छुट्टै रेडियो सञ्चार स्थापना।

६०. 'हर खेतमा काम, हर हातमा रोजगार' कार्यक्रम संचालन।