एमिकस क्युरीलाई न्यायधीशको प्रश्न : संविधानको भाषा हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
विघटनको विषयलाई दलको आन्तरिक द्वन्द्वसँग जोड्नुपर्ने तर्क

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बुधबार दुईजनाले बहस गरे । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले लामो सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दै अदालतले आफ्नै लिखित संविधानबाट निर्णय दिनुपर्ने राय इजलासलाई दिएका थिए । ‘संविधानमा के लेखेको छ, बहस त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ कार्कीको राय थियो, ‘संविधानमै नभएको विषय अन्त हेर्ने होइन । अन्त हेरेर हुँदैन ।’ 

बुधबारको बहस पनि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दै बित्यो । बुधबार सतीशकृष्ण खरेलले आफ्नो बहसलाई मूलतः विघटन संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्दै बिट मारे । एमिकस क्युरीकै अर्का सदस्य विजयकान्त मैनालीले भने विघटनको समर्थनमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

चिया ब्रेकअघिदेखि नै बहसमा आएका मैनाली संसदीय प्रणालीमा कार्यकारीको अन्तर्निहित अधिकारको व्याख्यामा केन्द्रित थिए । ‘पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी’ शब्दको अर्थ खोज्न थालेका मैनालीलाई इजलासले पटक–पटक अन्तर्निहित अधिकारबारे प्रश्न उठाएको थियो ।

न्यायाधीशको प्रश्नः पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व विघटनमा लगेर हेर्न मिल्छ ?  
  
अधिवक्ता मैनालीले विघटनलाई वैधानिक पुष्टि गराउन खोज्दै भने, ‘श्रीमान् कार्यकारीलाई विघटनको अवशिष्ट अधिकार हुन्छ ।’

लगत्तै बेन्चबाट न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्न आयो– अवशिष्ट अधिकारभन्दा पनि संविधानले दिएको छ कि छैन भन्नेमा चैँ केन्द्रित हौँ ।

‘आउँछु श्रीमान्’ भनेर उत्तर दिएका मैनालीले त्यसपछि गोलमटोल जवाफ फर्काए । उनले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने राय प्रस्तुत गरे ।  



प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा पार्टीभित्रबाट असहयोग भएकाले विघटन गरेको बताएका थिए । रिट निवेदकले पार्टीभित्रको विवादको सिकार संसद्लाई बनाउन नमिल्ने जिकिर थिए । जवाफ फर्काउने क्रममा उनले इजलासमा नयाँ अंग्रेजी शब्दमा बहस सुरु गर्न थाले ।

मैनालीले विघटनलाई पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व मान्नुपर्ने तर्क पेस गर्दै भने, ‘श्रीमान् ! विघटनको विषयलाई इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट (दलको आन्तरिक द्वन्द्व)लाई पनि लिएर जोड्नुपर्छ ।’



फेरि सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘अनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व पनि विघटनमा लगेर हेर्न मिल्छ ? संविधानमा छ ?’

‘मिल्छ श्रीमान्’ भनेर उत्तर दिएका मैनालीले फेरि प्रश्न तर्क्याउने नै उत्तर दिए । संविधानसभा हुँदा आएको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले पार्टीमा आएको विवादलाई संविधानसभाको प्रतिवेदनमा समेत समेटिएको जनाएका थिए ।

मैनालीकै बहसको क्रममा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले समेत प्रश्न तेर्स्याइन् । मल्लले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि उठेका प्रश्नमा संविधानको भाषा हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे चर्चा गरिरहँदा प्रधानले सो प्रश्न गरेकी हुन् । जवाफमा संविधान र फैसला नै हेर्नुपर्ने बताए पनि मैनाली पुनः सैद्धान्तिक विषयमै फर्किएका थिए ।

खरेलको तर्क : वीरेन्द्रलाई चन्द्रशमशेरकी जय भनेजस्तो भयो 

एमिकस क्युरिका अर्का सदस्य सतीशकृष्ण खरेलले इजलासले संविधानबाटै विघटनको मुद्दाको निचोड दिनुपर्ने तर्क पेस गरेका थिए । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकारभित्र विघटनलाई राख्न नहुने तर्क खरेलको थियो ।

संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यता भन्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने विषयमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यतामा दुई विषय मात्र हुने खरेलको तर्क थियो । पहिलो, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने । दोस्रो, संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने ।

उनले पटक–पटक बेलायतको उदाहरण दिँदै विघटनलाई पुष्टि गर्न खोजेकोमा खण्डन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकारभन्दा पनि बेलायतको प्रचलनको कारण विघटनको विषय प्रधानमन्त्रीमा नरहेको व्याख्या उनले गरे ।

बेलायत यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ २०११ अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरी चुनाव भएको छैन । संसद्को आयु नै प्रधानमन्त्रीको विघटनमा निर्भर हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘२०११ माफिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट याक्ट ल्याएर मात्र संसद्को आयु तोकियो । त्यो भन्दा अगाडि त संसद्को आयु नै थिएन । 

उनको प्रश्न थियो, ‘अब जहाँ संसद्को आयु नै तोकिएको छैन त्यही देशको प्राक्टिसलाई लिएर नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भनेर व्याख्या गरेर हुन्छ ? त्यस्तो हुँदैन श्रीमान् ! त्यसैले श्रीमान् विघटनको विषयलाई हाम्रै संविधानबाट निवारण गर्नुपर्छ ।

नेपालमा संसद्को आयु तोकिएको बेला बेलायतको जस्तो अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै खरेलले एउटा किस्सासमेत सुनाए ।

‘अहिले पनि बेलायतकै व्यवस्था मान्ने हो भने त वीरेन्द्रका अगाडि चन्द्रशमशेरको जय भन्याजस्तो हुन्छ । खम्पा विद्रोहका बेला राजा वीरेन्द्र, हुम्लाको यारी भन्ने ठाउँ गए । त्यहाँ राजा आउँदै छन् भनेर भनियो । हेलिकोप्टरबाट वीरेन्द्र ओर्लिनेबित्तिकै जनताले भने– चन्द्रशमशेरकी जय !’

संसद् विघटन असंवैधानिक घोषणा हुनेमा आफूलाई द्विविधा नरहेको जनाउँदै खरेलले न्यायाधीशलाई कटाक्ष गर्न समेत भ्याएका थिए । ‘व्यवस्था नै मक्किन लागेको बेला बचाउनुभन्दा पनि, त्यसमा हामी पनि एक धक्का मारौँ न त भन्ने हो भने त केही छैन । तर, ध्वस्त नै पार्ने हो भने पनि नयाँ निर्माणका लागि ध्वस्त पार्नुपर्छ ।’

  • प्रकाशित मिति : फागुन ५, २०७७ बुधबार २०:५५:२४

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया