काठमाडौं : सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ उत्पादक कम्पनीबाट आफैंले सिधै किन्ने तयारी गरेको छ। २० लाख डोज भ्याक्सिन किन्न सरकारले भारतीय कम्पनीसँग आवश्यक पहल अघि बढाएको हो। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले सोझै कोभिशिल्ड उत्पादक भारतीय कम्पनीसँग २० लाख डोज खोप किन्ने सक्ने बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। 

मन्त्री गुरुङले खोप किन्ने सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्तांक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ कार्यसम्पादन र पेस्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी दिएर खरिद गर्ने व्यवस्था नरहेकाले खोपका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनु परेको उनले बताए।

बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ दफा ७४ (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थिति ख्याल गरेर एक पटकका लागि कोभिशिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग सरकारले सिधै किन्न लागेको हो।

'सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१)को खण्ड (घ ३) बमोजिम सोझै खरीद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकामा उक्त खोप उत्पादक कम्पनीले कार्यसम्पादन र पेस्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी भएका खोप आपूर्ति गर्नसक्ने सर्त निर्धारण गरेको तर ऐनमा कार्यसम्पादन र पेस्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरीद गर्न बाधा अड्काउ परेको हो', उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'त्यही ऐनको दफा ७४ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी एक पटकका लागि कोभिशिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्तामार्फत खोप किन्न थालेको हो।'

खोप कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्तबमोजिम खोप खरिद गरिने उनले बताए। खोप किन्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक रकम भुक्तानी गरिनेछ । यसअघि भारत सरकारको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप नेपाल सरकारलाई १० लाख डोज उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो चरणको खोप अभियानको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई उक्त खोप दिइरहेको छ। हालसम्म दुई लाख ६३ हजारलाई उक्त खोप दिइएको छ ।