काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको छ। 

विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा उत्प्रेषणमार्फत खारेज गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मिति तोकेरै प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

विघटनको निर्णय खारेज गर्न मात्र परेका रिटमा फैसला गर्दै इजलासले प्रतिनिधिसभाको बैठक समेत  १३ दिन भित्र गर्न आदेश गरेको हो। सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फकै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेकै तर्कका कारण अदालतले मिति तोकेरै बैठक बोलाउन आदेश दिएको देखिन्छ। 

बहसका क्रममा अधिवक्ता न्यौपानेले संसद् पुनस्र्थापना भएर मात्रै समस्याको गाँठो फुक्न नसक्ने दाबी गरेका थिए। विघटनको निर्णय उल्टिएर पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वान नगरे झन् समस्या आउने न्यौपानेको तर्कपछि इजलास र निवेदक पक्षसमेत सशंकित बनेका थिए।

‘अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइ दिनुभएन भने के हुन्छ?’ संवैधानिक बहसमा न्यौपानेले भनेका थिए, ‘संसद् पुनस्र्थापना गर्दा समस्या समाधान हुँदैन। एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन्। एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछन्। अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनुभएन भने के हुन्छ?’

प्रधानमन्त्रीका वकिल न्यौपानेले बैठकको प्रश्न उठाएपछि यस विषयमा सभामुखका अधिवक्ताहरूले इजलासमा मिति तोकेर बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट आएका अधिवक्ता कुमार मैनालीले सर्वोच्चले मिति तोकेरै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएन भने के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ’ मैनालीले भने ’त्यसैले श्रीमान् फैसलामा  बैठकको मिति नै तोकिनुपर्छ।’

१३ दिन?

ठ्याक्कै मिति नतोके पनि सर्वोच्चले आदेश जारी भएको १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। परमादेश जारी गर्दा मिति तोकेरै बैठक बोलाउन आदेश दिन सक्ने भए पनि सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको ‘मान’ र संविधानको व्यवस्था अनुसार १३ दिन समय दिएको देखिन्छ।

कतिपय आम जिज्ञासामा अदालतले १३ दिनकै समय किन दिएको भन्ने कौतूहल समेत छ। कतिपयले हिन्दु धर्मको १३ दिने काजक्रियासँग लगेर गसिप पनि बनाइरहेका छन्। तर १३ दिनलाई अदालतले संवैधानिक ग्यापलाई अर्थ्याउनु खोजेको छ।

नेपालको संविधान धारा ७३ मा संसद्को अधिवेशन आव्हान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिना पुग्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। अर्थात् प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुग्नु एक दिन अगाडि बस्नै पर्छ।

यही प्रावधानलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन २०७७ असार १८ अन्त्य भएको थियो। बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना अर्थात् २०७७ पुस १८ गते सम्ममा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नु पर्थ्यो। तर पुस ५ गते नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।

मितिको जोड घटाउ गर्दा बैठक बस्ने संवैधानिक रूपमा १३ दिन बाँकी रहँदा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। संविधान अनुसार छ महिनाको समयभित्र बैठक बोलाउन सर्वोच्चले १३ दिन बाँकी रहँदा विघटन भएकाले मिति सम्झाएर बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो।

आदेश जारी गर्दै गर्दा अदालतले विघटनको केशको सन्दर्भमा समयलाई कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी व्याख्या गरेको छ। व्याख्याले पुस ५ देखि फागुन ११ गते सम्मको समयलाई ‘शून्य’ समयको रूपमा लिएको छ।

अर्थात् पुस ५ गतेको समयलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकको सन्दर्भमा अदालतले फागुन ११ मा कन्भर्ट गरेको देखिन्छ।

अधिवेशनको समयलाई अदालतले स्पट पार्दै भनेको छ :

प्रतिनिधि सभाको छैटौँ अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९६ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन भनी प्रत्यर्थीहरूमध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।