काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संकट आइलागेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि अबको राजनीतिक बाटो झन् जटिल बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा खारेज गर्दै साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि झन् संकट बढेको हो। 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ सालको आम निर्वाचनमा चुनावी तालमेल हुँदै २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो। 

अल्पमतमा सरकार

तर, आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। 

एकता महाधिवेशन पनि गर्न नपाउँदै विभाजित भएको नेकपाको अस्तित्व पनि सर्वोच्चको फैसलाले समाप्त भएको छ। दल नै खारेज भएपछि नेपालको संसदीय राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि व्यवहारिक रुपमा टुक्रिएको नेकपाका सांसद र नेताहरुले गुट परिवर्तन गरिरहेका थिए। तर यस फैसलापछि साविकको पार्टीमा नै रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नेताहरुमा सिर्जना भएको छ। 

यस्तो छ उपस्थिति

तत्कालीन समीकरणअनुसार अब नेकपा एमालेसँग १ सय २१ सांसद रहनेछन् भने माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद रहने छन्। 

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेससँग ६३ सांसद कायम छन् भने जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग १ जना सांसद् प्रतिनिधिसभामा रहेका छन्। 

बहुमत छैन 

अदालतको फैसलासँगै तत्कालिन पार्टीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि पार्टीको बहुमत रहने अवस्था छैन। 

सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भएपनि सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा आवश्यक संख्या नपुग्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पुगेका छन्। अब उनी सरकारमा रहिरहन अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

पार्टी मर्ज हुनुअघि ७६ ९२० मा बनेको सरकार दल एक भएपछि ७६ ९१० को प्रधानमन्त्री हुन गएको हो। अब सर्वोच्च अदालतले दललाई पूर्व अवस्थामै ल्याएपछि सरकार ७६ ९२० मा झर्‍यो। अब मिलीजुली सरकारमा आयो। 

मिलीजुली सरकार बनेको अवस्थामा कुनै पनि दल सरकारबाट फुट्यो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था छ। यदि ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने संविधानको धार ७६ (२) अन्तर्गत अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनेछ। 

माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने वा सांसद पद त्याग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। 

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने कि विश्वासको मत गुमाएर राजीनामा दिएर बिदा हुने वा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीको अवस्थामा पुगेका छन्। 

बहुमतको दल नभएकाले एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा जुनसुकै दलबाट पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अदालतको फैसलालाई स्वभाविक रुपमा लिएको बताएका छन्। उनले अदालतको फैसलासँगै ओली नेकपा एमालेको सांसद् भएको समेत बताए। 

नेता नेम्वाङले भने, 'सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मान्छौँ। प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउँदा पनि हामीले स्वागत नै गरेका थियौं। अहिलेको फैसला पनि स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने हो। अब जे हुन्छ, संसदमै हुन्छ। ओली नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुन्।'