सर्वोच्च अदालतले फागुन महिनामा गरेका दुई फैसलाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा शक्तिशाली भुइँचालो ल्याइदिएको छ।

फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गर्ने गरी दिएको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता डगमगाउन पुग्यो। तर त्यही सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलाले उनै ओलीलाई फेरि शक्तिशाली बनाइदिएको छ। 

ओली झन् शक्तिमा

फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हराइदियो, यसको अर्थ के हो भने पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको कदम गलत र असंवैधानिक ठहर भयो। तर, फागुन २३ गतेको फैसलाले प्राविधिक रुपमा ओलीलाई हराए पनि राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली बनाइदिएको छ।

सर्वोच्चले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्टाइदिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयले ओलीले एउटा ठूलै धक्का खाए। तर उक्त धक्कापछि अफ्ठेरोमा परेका ओलीलाई सर्वोच्चले नै राहत दिँदै तङ्ग्राएर जुरुक्क उठ्ने बनाइदिएको छ।

संसद पुनःस्थापना भएपछि आफूहरुको जित भएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले चितवनमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटेका थिए। संसदको पुनःस्थापनाले ओली अल्पमतमा रहेको ठहरसहित आफूहरुसँग बहुमत रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता पाउने दाबी उनीहरुले गरेका थिए। 

यी सबै घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिका एक निर्णायक पात्र ओली गम्भीर संकटमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री पदसँगै पार्टीको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा ओली संसदमा सबैभन्दा कमजोर नेता बनेको टिप्पणी हुन थालेको थियो।

संसदमा निर्णायक 

तर, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्को फैसलाले फेरि एकाएक ओलीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा पुर्‍याइदिएको छ। अर्थात् अब  उनको साथ र सहयोगबिना अन्य कुनै दलले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्‍न भएको छ। सर्वोच्चले २०६९ सालमै दर्ता भएको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आधिकारिकता दिँदै ओली-दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई एकीकरण अघिकै अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ मा पुर्‍याइदिएको छ। 

त्यो भनेको साविकका नेकपा एमाले र साविकका माओवादी केन्द्र नै कायम हुनु हो। यससँगै अब संसदमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यथावत भएका छन्। जसअनुसार संसदको नयाँ परिस्थितिमा ओली सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको एकल अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनेका छन्। 

यस्तो छ उपस्थिति

अहिले प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल एमालेको ८० जना प्रत्यक्ष र ४१ समानुपातिक गरी १२१ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसको २३ प्रत्यक्ष र ४० समानुपातिक गरी ६३ जना, माओवादी केन्द्रको ३६ प्रत्यक्ष र १७ समानुपातिक गरी ५३, जनता समाजवादी पार्टीको २२ जना प्रत्यक्ष र १३ जना समानुपातिक गरी ३५ जना सांसद छन्। 

यीमध्ये एमालेका सांसद सानु सिवाको निधन भएकाले ऊसँग १२० सांसद छन्। कांग्रेसका विजय गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् भने अर्का मोहम्मद अफताब आलम जेलमा छन्। यस्तै जसपाका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा र रेशम चौधरी जेलमा छन्।  

यीबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकएक जना सांसद छन्। एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। संसदमा दुई सदस्य भएका पार्टीले मात्रै संसदीय दल बनाउन पाउने नियम छ।

चार दल मात्रै

अब संसदमा राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा ४ वटा दल मात्रै अस्तित्वमा रहेका छन्। अब सरकार बनाउन केबल ४ वटा विकल्प रहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा सहज अवस्थामा ओली नेतृत्वको एमाले नै रहेको छ। 

अब सरकार बन्नका लागि आवश्यक १३८ जना सांसद एमाले र कांग्रेस मिले सजिलै जुट्छ । यो पहिलो विकल्प हो। कांग्रेस अहिलेको ओली नेतृत्वकै सरकारमा जान सक्छ वा दुवै मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर भने सजिलो छैन। 

दोस्रो विकल्पमा एमालेले जसपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ। जसका लागि एमालेको १२० र जसपाको ३४ गर्दा बहुमत पुग्छ। त्यसमा पनि ओली सरकारमा सामेल हुने अथवा नयाँ सरकार बनाउने सहमति गर्न सक्ने विकल्प खुला छ। 

तेस्रोमा एमालेलाई बाहिर राखेर बाँकी तीनवटै दल मिलेर सरकार बनाउने। जसमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्ने विकल्प हुन सक्छ। यो गठबन्धन बन्‍न पनि त्यति सजिलो छैन। 

ओली-दाहाल मिल्लान्?

अन्तिम तथा कम सम्भावनाको विकल्प एमाले र माओवादी फेरि मिलेर सरकार बनाउने। तर, तत्कालका लागि यो गठबन्धन बन्‍न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सत्तारुढ नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूहमा विभाजित छन्। दुवै समूह एकअर्कालाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोजेकाले सर्वोच्चको आदेशमा भनिए झैँ फेरि मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना तत्काल छैन।

जुन कुरा बालुवाटारमा आइतवार मात्रै बताइसकेका छन्। अर्कातिर माधवकुमार नेपालले पनि ओलीसँग मिलेर अघि बढ्ने कुरा कल्पना बाहिरको भनेर आइतवारै टिप्पणी गरेका छन्। तर पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा ओली-दाहाल मिलेर कांग्रेसलाई झट्का दिए झैँ नेपाली राजनीतिमा असम्भव कुरा नहोला।