आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले चालु आवको बजेटमा थोरै मात्र रकम वृद्धि गरी करिब १५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको हो । यो चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । यद्यपि मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले त्यसलाई खुलाएका छैनन् । योजना आयोगले समेत उक्त बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरेको छैन । 

फागुन महिनामै बजेट सिलिङ तोक्ने गरेको योजना आयोगले यस पटक भने ढिलो गरी सिलिङ तोकेको देखिन्छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले बजेट सिलिङ तोके पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने आगामी आवका लागि १५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको बताएका छन् ।

सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । उक्त संशोधित बजेटको आकारलाई मान्दा आगामी आवमा सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । 

आगामी आवका लागि आयोगले साढे १५ खर्बको बजेट सिलिङ पठाए पनि आगामी वर्ष हुने चुनावलाई लक्षित गरी लोकप्रिय कार्यक्रम थप्ने गरी बजेटको आकार बढाउने सम्भावना भने रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । चालु प्रक्षेपित बजेटकै लागि स्रोत व्यवस्थापन कठिन रहेको अवस्थामा आकार वृद्धि गर्दा झन् मुश्किल हुनेछ । 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय चुनाव लक्षित भाषणमा वृद्धभत्ता बढाउने भनिरहेकाले पनि योजना आयोग दबावमा पर्न थालेको देखिन्छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । तर, कोरोना महामारीपछिको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत कमजोर भएका कारण योजना आयोगले केही घटाएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले मध्यकालीन संरचनाअनुसार नै बजेट सिलिङ हुने भए पनि कोभिडका कारणले केही घटेको बताए । ‘यो खासै सार्वजनिक गर्ने विषय होइन । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार नै हुने हो, कोभिडका कारणले केही घटेको छ,’ उनले भने ।

केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब र दोस्रो बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ र तेस्रो अर्थात् चालु आवको संशोधित बजेट १३ खर्ब ४४ अर्ब छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालय र निकायलाई भने बजेटको सिलिङ पठाए पनि त्यसको सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘योजना आयोगले हालसम्म बजेटको सिलिङ पठाएको छैन अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल भन्छन् जसका कारण हामीले पनि अन्य मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेका छैनौं । हाल छलफलकै क्रममा छौं, अब केही दिनभित्रै अन्य सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने तयारी रहेको छ ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट मस्यौदा लेखनको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । यसका आधारमा आगामी आवको बजेट आउन मात्रै २ महिन १३ दिन बाँकी छ ।