राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकका सबै सहभागी पुरुष मात्रै रहेका छन्। बैठकमा आयोजकका रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्रै महिला प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित थिइन्। 

मंगलबार अपरान्ह ४ बजे शीतल निवासमा आयोजित बैठकका निम्तालु सबै २० जना पुरुष थिए। जसमा आयोजकका रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपतिले गरेकी हुन्। 

• ओलीको अडान : फेरि संसद विघटन हुन्छ, शीतल निवासमा कसले के भने?

महिलाहरुले राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायमा ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा उठाइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएका छैनन्। खारेजीमा परेको नेकपामा समेत ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। 

देशकै सर्वोच्च पदमा महिला भएर पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाउँदा महिला सहभागिताबारे सोचेको देखिएन। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, दलका नेतादेखि सांसदसमेत सबै पुरुष मात्रै देखिए। अर्थात् निम्तालुका रुपमा सबै पुरुषको मात्रै आधिपत्य थियो। 

सर्वदलीय बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता उपस्थित थिए । बैठकमा सरकारकातर्फबाट पनि पुरुष नै मन्त्री पुगे। 

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा तीन जना महिला मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री छन्। ओली क्याबिनेटमा कृषि मन्त्री पद्मा अर्याल, भूमिसुधार मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र महिला मन्त्री जुलीकुमारी महतो छन्।

ओली सरकारमै उद्योग राज्यमन्त्री विमला विक पनि छिन्। तर शीतल निवासमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पुगेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने महिला प्रतिनिधि पठाउने जिम्मा दलकै भएको बताएको छ। राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालले दलले नै समावेशीको अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 'राष्ट्रपतिको कार्यालयले व्यक्ति तोकेर पठाऊ भन्न मिल्दैन', उनले भने, 'यस्ता कुरामा दलहरुले नै ध्यान दिनुपर्ने हो।'

राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार र डा. बाबुराम भट्टराई पनि गएको भए पुरुष सहभागीको संख्या २३ हुन्थ्यो। 

सर्वोच्चको आदेश 

सर्वोच्च अदालतले यही आइतवार राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जारी गरेको उक्त आदेशमा राजनीतिक दलभित्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।

एमाले र माओवादी मिलेर २०७५ जेठ ३ मा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्‍याई दर्ता गरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

यद्यपि सर्वोच्चकै फागुन २३ को कदमबाट नेकपा खारेजीमा परेर साविककै दुई दल ब्यूँतिसकेका छन्।​ तुलाधरले सर्वोच्चको आदेशपछि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी कुनै पनि दल दर्ता गर्न अब कानुनी अवरोध भएको बताइन्।

बैठकमा को को गए ?

केपी शर्मा ओली : नेकपा एमाले
शेरबहादुर देउवा : नेपाली कांग्रेस
पुष्पकमल दाहाल : नेकपा माओवादी केन्द्र
ईश्वर पोखरेल : नेकपा एमाले
सुवासचन्द्र नेम्वाङ : नेकपा एमाले
विष्णु पौडेल : नेकपा एमाले
रामबहादुर थापा : नेकपा एमाले
रामचन्द्र पौडेल : नेपाली कांग्रेस
विमलेन्द्र निधि : नेपाली कांग्रेस
शशांक कोइराला : नेपाली कांग्रेस
खिलराज रेग्मी : मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष
नारायणकाजी श्रेष्ठ : नेकपा माओवादी केन्द्र
देव गुरुङ : नेकपा माओवादी केन्द्र
महन्थ ठाकुर : जनता समाजवादी पार्टी
उपेन्द्र यादव : जनता समाजवादी पार्टी
राजेन्द्र यादव : जनता समाजवादी पार्टी
चित्रबहादुर केसी : राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल
जनकराज शर्मा : राष्ट्रिय जनमोर्चा  नेपाल
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी : राप्रपा 
प्रेम सुवाल : नेपाल मजदुर किसान पार्टी

नगएकाहरु

​झलनाथ खनाल : पूर्व प्रधानमन्त्री
माधवकुमार नेपाल : पूर्व प्रधानमन्त्री
डा. बाबुराम भट्टराई : पूर्व प्रधानमन्त्री