नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार (सिलिङ) तोकेपछि मन्त्रालयहरू आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त बनेका हुन् । 

विगत ३ वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी वर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन नै दिएको थियो । वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ । यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि अर्थमन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्टी पोखेकी छन् । मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताएकी छन् । 

मन्त्री अर्यालले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकिकरणकाे पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउँदै उनले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताइन् । 

मन्त्री अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिइन् । इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुनेगरी ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागु गरिने छ । 

त्यसैगरी मुख्य बाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ । 

मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकिकरणमा बजेट बढी केन्द्रित हुने बताइन् । अहिले भइरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरी मास प्रोडक्सनमा जाने गरी सरकारले तयारी थालेको पनि उनले जानकारी दिइन् । 

अहिले नमुनाको रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चीन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारले विषादी रहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ ।