यतिबेला नेपाल सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरणमा व्यस्त छन् । आगामी आवका लागि केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटका प्राथमिकतामा रही सिलिङ तोकेपछि मन्त्रालयहरू आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त बनेका हुन् ।

पछिल्लो ३ वर्षका बजेटहरूलाई नियाल्दा कुनै पनि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम थपिएका छैनन् । अघिल्ला वर्षमा समावेश रहेका कार्यक्रमलाई यथावत राखी सरकारले पछिल्ला ३ वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै सरकारले आगामी आवमा कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्ने बताइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालयलाई पुरानै कार्यक्रममा रही योजना तर्जुमा गर्न बजेट सिलिङ तोकेको छ ।

यसरी नयाँ कार्यक्रम नराखी पुरानैलाई जारी राख्ने गरी वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आवमा भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ तोकेको छ । तर, अर्थले कृषि मन्त्रालयलाई तोकेको यस्तो सिलिङप्रति कृषि मन्त्रालयका सबै अधिकारी असन्तुष्ट छन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल नहुने बताएकी छन् । उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् । आगामी आवमा केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउँदै उनले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताइन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर ‘सेन्टर फर एक्सलेन्स’ नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएकी छन् । इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरी ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रमा यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

त्यसैगरी मुख्य बाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ । मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेकी छन् ।

अहिले भइरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साह गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरी मास प्रोडक्सनमा जाने गरी सरकारले तयारी थालेको पनि उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार अहिले नमुनाका रूपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चीन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले विषादीरहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ ।