देशभरको कर्मचारी प्रशासनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, लोकसेवा आयोगको । कर्मचारीको बढुवा, नियुक्तिमा विशेष भूमिका हुने लोकसेवा आयोग अहिले चाहिँ प्यारालाइज्ड अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात्, लोकसेवा अहिले पदाधिकारीविहिन अवस्थामा पुगेको छ ।

१० चैतमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसहित ५ जना पदाधिकारी बिदा भए । अन्य दुई पदाधिकारी यसअघि नै उमेरहदका कारण बिदा भइसकेका थिए । यी सबै ७ जनाको नियुक्ति ११ चैत २०७१ म भएको थियो । यसको अर्थ हो, ६ वर्षपछि अब लोकसेवा पदाधिकारीविहिन भएको छ ।

फलतः कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवासम्मका काम ठप्प भएका छन् । यसअघि नै सूचना निकालिए पनि अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुँदासम्म कुनै परीक्षा सन्चालन हुने छैनन् ।

यसले कर्मचारी प्रशासनमा ‘भ्याकुम’को अवस्था सिर्जना त गर्छ तर यसको समाधान के भन्ने प्रष्ट देखिएको छैन । र, यसको कारण हो, अहिलेको राजनीतिक खिचातानी । राजनीतिक खिचातानीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक अन्योलमा परेको छ । लोकसेवामा अब पाँच पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अख्तियारी संवैधानिक परिषद्सँग मात्र छ । तर, अब संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ला वा नबस्ला वा कहिले बस्ला भन्ने अहिलेसम्म कुनै निक्र्योल छैन ।

एकातिर संवैधानिक परिषद्को बैठक अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर लोकसेवा आयोगले सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने भएकाले राज्यको प्रायः संरचनामा यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । यो समस्या थप जटिल हुने सम्भावना बढ्दो छ । किनकि लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको अधिकार वा जिम्मेवारी राज्यका अन्य निकायका पदाधिकारीमा प्रत्यायोजन हुने व्यवस्था छैन ।

यो समस्या थप जटिल हुने स्वीकार गर्छन्, आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी । ‘आयोगमा सबै पदाधिकारीको आआफ्नै काम हुन्छन्,’ उनले थप अथ्र्याए, ‘तर, अहिले आयोग पदाधिकारी खाली हुँदा यसले थप समस्या अवश्य निम्त्याउँछ ।’

देशको प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी हुने कर्मचारी प्रशासनलाई नै समस्या हुँदा सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । तर, पछिल्लो समय सत्ता समीकरण र सत्ता टिकाउनका सांसदको जोडघटाउमा लागेको सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद् यसबारे गम्भीर भएको देखिँदैन । उल्टै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एक सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले आयोगमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि सरकार यसमा चुकेको स्पष्ट हुन्छ । 

संविधानको धारा २४२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भन्दा अगाडी परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम संवैधानिक रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसदीय समितिले सिफारिसमा परेका नामहरू माथि उजुरी आव्हान गर्छ । उजुरी परे त्यसको छानबिन गरी सिफारिस व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिन्छ । सुनुवाइ गरेपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ। 

सुनुवाइबाट सिफारिस भई नियुक्त हुन पनि १ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक उतारचढावको अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल हुने देखिँदैन । जसकारण आयोग अझै कम्तिमा एक महिना पदाधिकारीविहीन देखिने निश्चित छ ।

सम्बन्धको तिक्तता मात्र हैन सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । त्यही अध्यादेश अनुसार अख्तियार लगायत अन्य संवैधानिक आयोगमा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले ३३ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी थिए । अहिले भने सोही अध्यादेशको विरोध काङ्ग्रेसले निरन्तर गरिरहेको बेला देउवाले समेत तत्काल परिषद्को बैठकमा भाग लिने सम्भावना देखिँदैन । उल्टै कांग्रेसले पुनस्र्थापना भएपछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ गर्दै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अध्यादेशको विरोध गरेको थियो ।

यसले लोकसेवामा थप केही समय पदाधिकारी नियुक्ति नहुने निश्चित देखिएको छ ।