पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेशसम्म पुग्यो। तत्कालीन नेकपामा देखिएको विभाजनले प्रदेशमा पनि हलचल ल्याएको अवस्थामा फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले साविककै एमाले र माओवादीलाई फर्काइदियो।

तत्कालीन नेकपाको विभाजनकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध उनकै क्याबिनेटका सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए। 

अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री राईले बर्खास्त नै गरे। तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन संसदीय दल बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद नै अहिले पार्टी फेरेर  मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

एमाले एक्लैको सरकार कायम भएको अवस्थामा प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको हो । मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री राईले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई अवसर दिएनन्। 

मन्त्री बन्नेहरूमा माधव नेपाललाई छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा आएका र माओवादी छाडेर एमाले भएकोसमेत छन् । 

एमाले ब्यूँतिएपछि तत्कालीन अवस्थामा गुट फेरेर आफूलाई साथ दिने सांसदहरुलाई मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री बनाएका हुन् । सांसद, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । गुटमा प्रतिवद्ध भएर लाग्ने तत्कालीन राज्यमन्त्रीहरू पनि मन्त्रीमा बढुवा भएका छन् ।

नयाँ मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिँदै मुख्य मन्त्री राईले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङसहित उषाकला राई, अम्बिरबाबु गुरुङ, राम राना, कला घले र राजकुमार ओझा बनाएका हुन् ।

पार्टी फेरे, मन्त्री बने 

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी परिवर्तन गरेका मुख्यमन्त्री राईले माओवादी केन्द्र छाडेर आएका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् ।

नेकपा एक हुँदा पूर्व माओवादीकै भागमा उक्त मन्त्रालय थियो। त्यसबेला माओवादीबाट निर्वाचित इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा थिए। तर अहिले माओवादी छोडेर आएका आङ्बुहाङले मौका पाएका छन्।

माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आङ्बुहाङ नेकपामा विवाद हुँदा अन्तिम समयमा प्रचण्डलाई छोडेर ओलीतिर लागेका थिए ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताअघि एमालेबाट अहिलेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र माओवादी केन्द्रबाट टंक आङ्बुहाङ नै संसदीय दलका नेता थिए। तर उनलाई नेकपा एमालेले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेपछि माओवादी संसदीय नेताविहीन छ।

ताप्लेजुङबाट निर्वाचित आङ्बुहाङ नेकपा रहँदा संसदीय दलका उपनेता थिए । रोचक कुरा नेकपामा विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री राईलाई अविश्वास प्रस्ताव लाउँदा संसदीय दलमा माधव समूहका भीम आचार्यलाई बनाउने निर्णयमा आङ्बुहाङले नै अध्यक्षता गरेका थिए।

ओलीलाई सघाएपछि उषाकला मन्त्री !

पार्टीमा गुटमा फेरेर मन्त्री बन्ने अर्की नेतृ हुन् उषाकला राई । एमालेमा माधव नेपाल लाइनकी उषाकला र श्रीमान् शेरबहादुर तामाङ ओलीतिर लागेका थिए ।

श्रीमानसहित ओली समूहमा आएपछि उषाकलालाई मुख्यमन्त्रीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी हुन् । माधव पक्षका जीवन घिमिरेले छोडेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले राईले पाएकी हुन् । राईले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा समेत हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ‘राज्यमन्त्री’

सरकार विस्तारका क्रममा यसअघि माधव समूह छोडेर ओली समूहमा लागेका अन्य २ जनाले पनि राज्यमन्त्री उपहार पाएका छन्। 

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी कला घले पनि राज्यमन्त्री छिन् । उदयपुर २ प्रदेश (ख) की सांसद घले भूमि सहकारी र कृषि मन्त्री बनेकी छन्। 

घलेसँगै अविश्वास प्रस्तावबाट हात झिकेका राजकुमार ओझासमेत राज्यमन्त्री भएका छन् । मोरङका ओझा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। 

सहयोगीलाई बढुवा

पार्टी र गुट फेर्नेलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री उपहार दिएका मुख्यमन्त्रीले आफ्नै गुटका पुराना राज्य मन्त्रीलाई  मन्त्री बनाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री राईले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विश्वास पात्र अम्बिरबाबु गुरुङलाई दिएका छन् । गुरुङ त्यही मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री थिए। अब गुरुङले प्रदेश सरकारको आधाभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्न पाउने छन्।  

गुरुङ मुख्यमन्त्री राईका एक सहयोगी नेता हुन्। उनले मुख्यमन्त्री राईलाई हेलिकोप्टर चढ्ने बन्दोबस्त गर्नेदेखि अन्य आर्थिक पक्षमा पनि बलियो साथ दिँदै आएका थिए। नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा अविश्वास प्रस्तावमा सही गर्ने सांसद तान्न पनि उनले भूमिका खेलेका थिए

गुरुङ मात्रै होइन, अर्का राज्यमन्त्री राम रानासमेत मन्त्रीमा बढुवा भएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्यमन्त्री रानाले आजदेखि मन्त्रालयको पूरै जिम्मेवारी पाएका छन्।