सरकारले यही आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लागू गर्ने भएको छ । ०७२ बाट सुरु भएको बोर्डले छोटो समयमा नै ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो ।  

यही चैत २५ गते छ जिल्लामा शुभारम्भ र त्यसपछि काठमाडौँ तथा ललितपुरमा लागू गर्न थालिएको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधव लम्सालले जानकारी दिए । यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौँ र ललितपुरमा लागू थालिएको हो । 

बिमा कार्यक्रममार्फत पाँचजनासम्मको परिवारको तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाखबराबरको औषधिउपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्यका ७००का दरले बुझाउनुपर्दछ । पाँचजनाभन्दा बढी सदस्यले प्रति सदस्य २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

बोर्डले बिमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा उपचार बिमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउनेछन् । 

बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेपछि सबै नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गराउने पहल गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले हामी सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्दछौँ’ उनले भने, ‘त्यसपछि नागरिकलाई बिमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध गर्दछौँ ।’

अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बिमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बिमाबाट बाहिर रहेका छन् । उनले बिमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याइने समेत जानकारी दिए । अहिले ६९ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् । तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बिमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बिमीतले नवीकरण गरेका छन् । 

सरकारले अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बिमा गर्ने गरेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.लम्सालले जानकारी दिए । बोर्डले अहिले बिमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागी नभएको बताए । 

उनले स्वास्थ्य बिमा गरेका, तर बिरामी नभएका घरपरिवारको शुल्कले बिरामी हुने व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुनुपर्ने बताए । ‘गरिब विपन्न परिवारले अझै पनि उपचार गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता गरिब, विपन्न वर्गलाई उपचारमा अन्यले तिरेको शुल्कले सहयोग पुर्याउँछ ।’ 

बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवाली मानिसले स्वास्थ्यप्रति चासो नदिएकाले बिमामा आकर्षण कम भएको बताए । ‘बिरामी हुँदा मानिसहरु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्’, उनले भने, ‘तर बिमा गर्नका लागि तीन हजार ५०० शुल्क पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’

उनले वार्ड स्तरमा एकजना दर्ता सहयोगी खटाएर बिमाबारे जानकारी दिन घरघर जाने गरेकाले अब भने बिमीत बढ्ने बताए । सरकारले पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताका लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी भने बिमाबापत गराउन पाउने छैनन् ।
 
सरकारले ०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।