फागु २३ मा सर्वोच्च अदालतले साविककै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछिको असर अब प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि नेकपा विभाजित हुन पुग्दा अनेक राजनीतिक छिटा देखिएका थिए।

संघमा देखिएको विभाजनले प्रदेश सरकारमा पनि संकट ल्याएको अवस्थामा फागुन २३ मा नेकपा खारेजीमा पर्दै साविककै दुई पार्टी कायम भएपछि अहिले स्थिति उल्टो भएको छ। नेकपा विभाजनपछि प्रदेश १ र बागमतीमा तत्कालीन दाहाल-नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव हालेका थिए। 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कुर्सी हल्लाउने गरी त्यहाँस्थित उनकै क्याबिनेटका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोसहितले अविश्वास प्रस्ताव हालेका थिए। उक्त अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल समूहनिकट भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वास हालिएको थियो। आचार्य मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा यसअघि नै राईसँग पराजित भइसकेका थिए।

दाहाल-नेपाल समूहका ३८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव हालेपछि मुख्यमन्त्री राईको कुर्सी हल्लिएको थियो। तर घटनाक्रम बढ्दै जाँदा अविश्वास हालेका ६ सांसदलाई राईले ब्याक गराउन सफल भए। जसमा अविश्वासका प्रस्तावक माओवादीका टंक आङ्बुहाङ त अहिले एमालेमा आएर मन्त्री नै भइसकेका छन्। 

फिर्ता 

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव माधव नेपाल समूहका संसदहरूले मंगलबार फिर्ता लिएका छन्। नेपाल समूहका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।

गत बुधबार मुख्यमन्त्री राईले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल समूहका नेताहरु आफूहरु अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमत भएका थिए । संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल समूहबाट दुई जना सदस्य सहभागी थिए । 

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रदेशसभा सदस्यहरूमा भीमप्रसाद आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई, जीवन घिमिरे, गणेश कुमार काङ्गबाङ्ग, तुलसी प्रसाद न्यौपाने, लछुमन तिवारी, उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे, लीलाबल्लभ अधिकारी, खिनु लाङवा (लिम्बु), पदमकुमारी गुरूङ, सरिता थापा, सुनिता कुमारी चौधरी, होमकुमारी साँवा, यशोदा अधिकारी, सावित्राकुमारी रेग्मी र सावित्रा जोशी छन्। 

‘गत पुस १२ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी नेकपाका संसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फर्काइदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएका छौं,’उनीहरुले दर्ता गरेको पत्रमा भनिएको छ।

प्रदेशसभामा अहिले नेकपा एमालेका ५१ जना सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। तर पुस ५ मा नेकपा विभाजित भएपछि एमालेका २१ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका १६ जनासहित ३७ सांसदले तात्कालीन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हालेका थिए। हस्ताक्षर गरेकामध्ये ६ जनाले यसअघि नै फिर्ता गरेका थिए। 

अब एमालेका १६ सांसदले पनि हस्ताक्षर फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री राईको कुर्सी जोगिएको छ। मुख्यमन्त्री राईसम्बद्ध नेकपा एमालेसँग ५१ सांसद छन्। उनलाई बहुमत जुटाउन ४७ सांसद भए पुग्छ।

डोरमणि पनि सुरक्षित 

यता बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको बताए। प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका एक एमाले नेता अरुण नेपालले मंगलबार प्रस्ताव फिर्ता लिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

‘नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित)को नियम ६७ को उपनियम (१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हामीले उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने सम्बन्धी सूचना यस सचिवालयमा दर्ता गर्दछौं,,’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि प्रचण्ड-माधव पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध गत पुस १० मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । प्रस्तावमा ४५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश गरेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्। बागमती प्रदेशमा एमालेका ५८ सांसद छन्। पौडेललाई बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले उनी तत्काललाई सुरक्षित देखिएका छन्।

​​माओवादी समर्थन फिर्ता

यता नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। यही सोमबार प्रदेश पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि तीन वर्षदेखिको सत्ता साझेदारी टुंगिँदैछ।

माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) सँगको एकतापूर्वको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दलका पदाधिकारीलाई पुनः चयन गरिएको जम्मकट्टेलले बताए।

महेन्द्रको संकट बढ्यो

उता कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संकट चुलिएको । तत्कालीन अवस्थामा एकै पार्टी हुँदा बहुमतमा रहेका शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि उनको कुर्सी डगमगाएको हो। 

एमालेका झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा परेको हो। एमालेले यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन चैत ४ गते नै फिर्ता लिएको थियो।  

यससँगै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ बन्‍ने सम्भावना बढेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीको दल माओवादीसँग १३ जना मात्रै सांसद छन्। बहुमतका लागि कर्णालीमा २१ सांसद आवश्यक पर्छ। शाहीलाई सरकार टिकाउन शाहीले कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसदले पनि पुग्दैन। उता समर्थन फिर्ता गरेको एमालेसँग कर्णालीमा २० जना सांसद छन्। तर एमालेले कर्णालीमा राप्रपा र काँग्रेसमध्ये एकको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शाही २०७४ फागुन ४ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अब एमालेले समर्थन फिर्ता लिइदिएपछि उनको कुर्सी संकटमा परेको छ। उनले अब सरकार टिकाउन कांग्रेसको ६, राप्रपाको १ र एमालेका एकजना सांसद आफ्नो पक्षमा तान्नुपर्ने चुनौती छ।

भट्ट पनि जोखिममा 

उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेले खुट्टा झिकिदिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार संकटमा पर्ने छ।  सुदूरपश्चिममा हाल ५४ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि त्यहाँ २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको माओवादी केन्द्रसँग आधा सांसद मात्र छन्।

सुदूरपश्चिममा माओवादीका केबल १४ जना मात्रै सांसद छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा भट्टले सरकार टिकाउन कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ। सभामुखबाहेक २४ सांसद रहेको एमालेले सरकार बनाउन भने जसपाको दुई वा कांग्रेसको १२ सांसद जुटाए पुग्छ।

एमाले ब्यूँतिनुअघि त्यहाँ माधव नेपाल पक्षमा १८ र केपी ओली पक्षमा ७ जना मात्रै सांसद थिए। तर अब एमाले फर्किएपछि भट्टको समर्थन जुनसुकै बेला धरापमा पर्ने देखिएको छ। केन्द्रमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच तीव्र राजनीतिक मतभेद चलिरहेका बेला कर्णाली सरकारको समर्थन फिर्ता भइसकेको छ। यस्तोमा एमालेले सुदूरपश्चिम सरकारको पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छ। 

भीमको भर 

अहिले नेकपा एमालेमा भीम रावल कारवाहीमा परेका छन्। सुदूरपश्चिममा माधव समूहमा इन्चार्जसमेत रहेका उनी वरिपरी नै सांसदहरु घुम्छन्। अर्थात् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारवाहीमा परेका रावलकै वरिपरी सुदूरपश्‍चिम सरकार घुमिरहेको छ। एमालेका १८ जना सांसद माधव समूहमा रहेकाले त्यहाँको सरकार ढाल्ने टिकाउने चाबी पनि उनकै हातमा छ। 

ओलीसँग टक्कर परिरहेका बेला रावलले आफूनिकट सांसदहरुलाई ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न दिने सम्भावना कम छ। तर एमाले फुटिनसकेका अवस्थामा संसदीय दल एउटै रहेकाले यदि दलले ह्विप लगायो भने सबै सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। 

‘समानुपातिक सांसद’लाई संकट

सत्ता समीकरणको खेल चलिरहेका बेला चैत ७ गतेको संसदीय दलको बैठकले एमालेमा दलको नेतालाई सांसद  हटाउने राख्ने अधिकार दिएको छ। नेकपा एमालेभित्र माधव समूह र ओली समूहबीच लडाइँको अवस्था छ। यस्तोमा प्रदेशसभामा ओली समूह निकै कमजोर छ। तर पनि ओली समूह सरकार फेरबदलको तयारीमा लागिरहेको छ।

यहाँका २४ सांसदमध्ये नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बोसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित ५ जना प्रदेशसभा सदस्य ओलीतिर खुलेका छन्। अन्य भने माधव समूहमै छन्, जसलाई नेता रावलले चलाइरहेका छन्।

सुदूरपश्चिममा एमालेका ८ जना समानुपातिक सांसद छन्। चुनकुमारी चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, माया तामाङ बोहरा, माया भट्ट, पूर्णा जोशी, दुर्गा बिक, मीना सावद र अर्चना गहतराज समानुपातिक सांसद हुन्। यिनमा माया तामाङ बोहरा ओली समूहमा छिन्। ओली समूहले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्‍ने कसरत गरिरहेको छ।