सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहँदा सबै निकायले तोकिएको सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । विगतका वर्षमा सरोकारवाला निकायको बजेट खर्च गर्न नसकि अन्त्यतिर फिर्ता हुने परम्परा छ । यसै क्रममा आगामी वर्षमा उक्त परम्परालाई निरन्तरता नदिई खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै बजेटमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

विगतका वर्षमा बिना पूर्वतयारी दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने परीपाटी बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेटमात्रै प्रस्ताव गर्न सचेत पारेको छ ।

चैतसम्म पनि पूर्वतयारीको काम पूरा गर्न नसकेका आयोजनाको बजेट फिर्ता हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी अधिकारीहरुको बजेट विनियोजन क्षमतामा नै प्रश्न उठेपछि खर्च गर्न नसक्ने प्रकारका कार्यक्रम बजेटमा पेस नगर्न अर्थ मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘अन्त्यतिर आएर बजेट सरेन्डर गर्ने परिपाटी धेरै समयदेखि रहिरह्यो, यस्तो प्रवृत्तिलाई आगामी वर्षबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने मनसायले अर्थमन्त्रीले अहिले कडाइ गरेका छन्’, बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

बजेट तर्जुमासम्बन्धी बिहीबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको छलफलमा समेत यही विषयलाई उनले पटक–पटक दोहोर्‍याए । मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे ।

‘कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम र सोहीअनुसार बजेट प्रस्ताव हुनुपर्छ, बहुवार्षिक योजनामा पनि जति खर्च गर्ने हो, त्यहीअनुसार बजेट राखौं, खर्च नहुने अनुमानको बजेट राख्दै नराखौं,’ उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु जरुरी छ । अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा पनि बजेट विनियोजनमा समस्या देखिँदै आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षामा समेत मन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको दुरुपयोग हुन नहुने भन्दै बजेट निर्माणको समयमा प्राथमिकता निर्धारणमा ख्याल राख्न समेत अधिकारीहरूलाई सचेत गराएका थिए । उनले खर्च गर्ने प्रणालीमा अवरोध रहे त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पहिचान गरी अवरोध हटाउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको समेत बताए ।