फागुन ११ मा पुन:स्थापित भएपछि बिजनेस नपाएर मूल संसद निष्क्रिय रहेका बेला मिनी संसद अर्थात् संसदीय समितिहरुले भने धमाधम निर्देशन र निर्णय गरिरहेका छन्। 

सबै संसदीय समितिको बैठक दैनिकजसो सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। ती समितिहरुले सरकार त्यसका विभिन्‍न अंगहरूले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर अनेक निर्देशन जारी गरिरहेका छन्।

पछिल्लो पटक यही बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकबारेमा दिएको निर्देशनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले रोष प्रकट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरुले विकास निर्माणका काममा अवरोध गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिबार १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिहरुले विकास निर्माण अवरोध गरेको गुनासो गर्दै असन्तुष्टि पनि पोखेका हुन्।

‘विकास निर्माणको गुणस्तरमा सरकारले कुनै कम्प्रमाइज गर्न सक्दैन। सरकारले गरेका विकासका कामको रेखदेख निगरानी गरौँ तर डिस्ट्रब नगरौं', उनले भने, 'कुनै पनि संस्थाले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध छानबिन गर्दै आदेश जारी गरिरहेका छन्। समितिको यो शैलीलाई हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कामको असर जस्ता पक्षमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले यदि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएमा संसदीय समितिको छानबिन गर्ने निकायलाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए। तर लागिसकेका ठेक्का नै रद्द गर्न दिएको निर्देशनले विकास प्रक्रिया नै रोकिने उनको गुनासो थियो। त्यसैले यदि अनियमिता भएको भए छानबिन गर्दै विकासका कामलाई पनि गति दिनुपर्ने उनले बताए। 

प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन ठूला विकासका आयोजना रोक्दा त्यसले देशमा दीर्घकालसम्म पार्ने बताउँदै संसदीय समितिले यस कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

‘अनियमितता भएको देखिएमा कारबाही गर्ने सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्दा हुन्छ । खर्बौंका विकास योजना रोक्दा त्यसले देशमा ठूलो असर पर्छ । विकास निर्माणका काम रोक्ने कोसिस कसैले गर्नु हुँदैन', उनले भने, 'राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले स्थगन आदेश दिन सक्छन्। तर त्यसको असरबारे विचार गरेर विकासका काम चालु राख्दै छानबिन गर्नुपर्छ । यदि दोषी भेटिएमा कानुन अनुसार दण्डित गर्नुपर्छ।’

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ-तराई द्रूतमार्गको सुरुङ र पुल निर्माणको खरिद प्रक्रियाको दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको बैठकले बिनाप्रतिष्पर्धा एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा सामेल गराएर ठेक्का दिएको ठहर गरेको थियो। समितिले उक्त ठहरसँगै नयाँ प्रक्रियामार्फत कम्पनी छनौट गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको थियो।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सासम्म १.३७ किलोमिटर र लेन डाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुई सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री–क्‍वालिफिकेसनमा छानेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। विभागीय मन्त्रीका हिसाबले पनि संसदीय समितिको निर्णयलाई लिएर ओलीले असन्तुष्टि पोखेका हुन्।