आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि धमाधम गृहकार्य भइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वको टोली यतिबेला आगामी आवको बजेट निर्माणमा लागिरहेको छ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक रूपमा प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आवकोसहित ३ वटा बजेट ल्याइसकेको छ। दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व सम्हाल्दा अस्तव्यस्त मुलुकको अर्थतन्त्रको आँकडालाई लयमा ल्याउने दाबी उनले गरेका थिए।

कमजोर विकास खर्च

यद्यपि ओली सरकार ल्याएका पछिल्ला ३ वटा बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि आवमा हुन सकेको छैन।

चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा सरकारले कुल संशोधित बजेटको ४१ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। उक्त अवधिमा ५ खर्ब ६१ अर्ब मात्रै खर्च गरेको सरकारी अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालु आवको ८ महिना सकिँदा सरकारले विकास बजेटभन्दा चालु बजेट धेरै खर्च गरेको छ। फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले चालुतर्फ ४ खर्ब ७० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अर्कातिर विकास खर्चको अवस्था गत आवको भन्दा कमजोर छ।

गत आवको यस अवधिमा ९२ अर्ब ७७ करोड विकास खर्च गरेको सरकारले चालु आवमा ७९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ। यसरी हरेक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई चालु आवमा पनि सरकारले निरन्तरता दिँदै खर्च गर्न लागेको हो। 

सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। ३ वर्षदेखि कम्युनिस्ट सरकारले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याएको दाबी गरेको छ। तर पनि खर्चको प्रवृत्ति उस्तै छ भने  परिणाम पनि निकै कमजोर!

२०७४ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएसँगै मुलुकमा आएको स्थिर सरकारले बजेटको आकार घटाएको यो तेस्रो पटक हो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा समेत सरकारले यसैगरी बजेटको आकार घटाएको थियो। चालु वर्षमा कोभिडको प्रभाव रहे पनि अघिल्लो वर्ष यस्तो ठूलो समस्या केही थिएन।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव ०७६/७७ मा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेटको अकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो।

त्यतिबेला कुल विनियोजित बजेटको १०.४ प्रतिशत घटाइएको थियो। त्यसैगरी आव ०७५/७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट रहेकोमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब झारिएको थियो। यो बजेटको कुल विनियोजित रकमको ९१.२ प्रतिशत हो।

बजेट बढ्यो, खर्च क्षमता बढेन

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक बजेटको आकार १ खर्ब ८६ अर्ब ६४ करोडले बढेको तथा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँदै आएका छन्।

तर, बढेको बजेटअनुसार खर्च बढाउन नसकेको तथ्य भने उनले लुकाएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री हुनु अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल खर्च ७९.२४ प्रतिशत भएको थियो।

उनले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८४.८ प्रतिशत कुल खर्च भयो। ओली नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याएको र खर्च गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भने कुल खर्च बढ्न सकेन र ८४.४४ प्रतिशतमा सीमित भयो। आव ०७६/७७ मा आइपुग्दा कुल खर्च ७१.१८ प्रतिशतमा खुम्चियो।

तीन वर्षमा अर्थतन्त्रका सूचकांक निराशाजनक मात्रै होइन, ऋणात्मक देखिएका छन्। पोस्ट–कोभिड परिवेशमा अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीको अवस्था भयावह भएको, ओलीका रेल, पानीजहाज, विमानस्थल, घरघरमा ग्यासका ठूला र हावादारी गफले वातावरणसमेत प्रदूषित भएको छ।

त्यस्तै, गत वर्षको पुसदेखि नै पानीजहाज सञ्चालन हुने भविष्यवाणी गर्दै ओलीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। अहिले त्यो कार्यालयको अवस्था के छ ? कसैलाई थाहा छैन। 

ऋण भार २ सय प्रतिशतले बढ्यो 

पछिल्लो ३ वर्षमा संघीय सरकारको ऋण २१६ प्रतिशतले बढेको छ। ३ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७४ फागुनसम्म ६ खर्ब ९८ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो। चालु आवको पुससम्ममा यस्तो ऋण २१६ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

चालु आवको पुससम्ममा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी ऋण १५ खर्ब ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ४० प्रतिशतको हाराहारी छ। पछिल्लो समय मुलुकको जिडिपीको आकार ३७ खर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

गएको तीन वर्षमा वैदेशिक ऋण डबल भएको अवस्थामा अब पनि वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउने स्थिति आएमा देशलाई दीर्घकालीन भार बढ्ने विज्ञहरूको तर्क छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १ देखि वृद्धभत्ता बढ्ने बताइसकेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा नै यो घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र अर्थको तयारीले जनतालाई ऋणको भार बोकाउने निश्चित छ। तर पुँजी निर्माणमा बजेट प्रयोग नहुने अवस्था आउने सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई थप खराब दिशातर्फ लैजाने औंल्याएका छन्।

यसबाहेक आगामी आवको बजेट चुनाव केन्द्रित हुने ओलीले बताइसकेका छन्। लोक रिझाउने बजेट ल्याउन सक्ने भएका कारणले देशको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। राजस्व र ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा पनि अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने छ।

आर्थिक वृद्धिदर घट्दो

वर्तमान सरकारले आर्थिक दुरावस्था लुकाउन प्रयास गरिरहे पनि आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित आँकडा तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेसँगै सबै उदांगिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन सुरु भइसकेपछि पनि कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र केही असर गर्ने र ८.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नजिक पुग्ने बताउँदै आएका थिए। तर, वैशाख १५ मा तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्‍यो।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि आफ्नो ३ वर्षीय कार्यकालको प्रगति सुनाउँदै चालु आवमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने निश्चित रहेको दाबी गरेका थिए। तर, केही दिनअघि मात्रै विश्व बैंकले चालु आवमा २.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४ फागुनमा ओलीले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उक्त वर्ष अर्थात् ०७४/७५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै आव ०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर घटेर ६.७  प्रतिशतमा रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुगेको थियो।

यसरी पछिल्ला तीन वर्षको आँकडालाई हेर्दा वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत संकुचन आएको छ।

लोकप्रियता बटुल्ने बजेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता चौथो बजेट आउँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार टिकिरहे २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ।

२०७९ सालको वैशाखदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैक्रममा वर्तमान सरकारले आगामी आवको बजेट चुनाव लक्षित हुने गरी ल्याउने तयारी गरेको छ।

आगामी आवमा लोकप्रियताकै लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै आगामी आवको बजेट ठूलो आकारको आउने संकेत गरिसकेका छन्। गत मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन्। 

अर्कोतर्फ ओली सरकारले यतिबेला मुलुकमा अत्यधिक ऋण भार बढाएको छ। चालु आवमा सरकारले राजस्व संकलनमा खासै सुधार गर्न सकेको छैन। चालु आवको पुसदेखि फागुन महिनामा सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेको छ।

त्यसअघिका महिनामा पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गरेको छैन। यसले पनि आगामी आवमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आर्थिक भार बढाउनु नै हो।

प्रधानमन्त्रीकै घोषणा हेर्दा आर्थिक भार थपिने गरी निर्वाचनमा भोट तान्न सहयोगी कार्यक्रम बजेटमा आउने सम्भावना छ। खासगरी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व निकै बढी हुन्छ। जसकारण मुलुकमा आर्थिक भार झन् बढ्छ। यसबाहेक कार्यान्वयन नहुने खुद्रा कार्यक्रममा समेत बजेट जानेछ।