माओवादीबाट सांसद खोसिएका चारैजनाको मन्त्री पद पनि जाने !
उपनिर्वाचन हुन सक्छ, ओलीले पुनर्नियुक्ति गर्न सक्छन्
फरकधार / २६ चैत, २०७७

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित ४ सांसदको पद आजैदेखि रिक्त भएको छ। माओवादी केन्द्र परित्याग गरि नेकपा एमालेतिर लागेका प्रतिनिधिसभाका चार सांसदलाई माओवादीले कारवाही गरेको जानकारीसहितको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले आजको संसद बैठकमा पढेर सुनाए। 



माओवादीले सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएकाहरुमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साह रहेका छन्। उनीहरु चारैजना केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका छन्।

माओवादीले अब राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका रामबहादुर थापा 'बादल'लाई मात्रै कारवाही गर्न बाँकी छ। बादलमाथि पनि कारवाहीको पत्र माओवादीले संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।



साधारण सदस्य पनि नरहने



माओवादीले पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरि दलबाट उनीहरु चारै जनालाई हटाइएको पत्र बुधबार  संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । माओवादीको उक्त पत्र नै बिहीबार बसेको बैठकमा औपचारिक पत्र पढेर सभामुख सापकोटाले सुनाएका हुन्। यससँगै अब यी चारजना मन्त्रीको माओवादीसँगको सम्बन्ध कानुनी रुपमा सकिएको छ भने उनीहरुको सांसद पद पनि खोसिएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का लेखराज भट्ट, रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का प्रभु शाह र कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ का गौरीशंकर चौधरी सांसद पदबाट मुक्त भएका हुन्।

यससँगै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित यी सांसदहरुको पद रिक्त भएको छ। सांसद पद गुमेको अवस्थामा उनीहरुको मन्त्री पद के होला? संवैधानिक व्यवस्था के के हुन सक्छन्? यो सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। 

के हुन्छ मन्त्री पद ?

पार्टीले संसदीय प्रक्रिया अनुसार कारबाही गरेपछि उनीहरुले पद गुमाइसकेका छन्। अब उनीहरुले नयाँ प्रक्रियाबाट सांसद निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७८ अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री भएमा ६ महिना भित्र सांसद सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

त्यसैले उनीहरुलाई निरन्तरता दिने भए फेरि मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७७ मा मन्त्री पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपधारा १ (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा भन्‍ने उल्लेख छ ।

६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन ! 

स्थानीय तहमा एक वर्ष र संघीय संसदमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छँदै पद रिक्त हुँदा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मन्त्रीमा बसिरहन मिल्दैन

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहन मिल्दैन । उनीहरुलाई मन्त्री पदमा ६ महिनासम्म राखिरहन पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ।  त्यसरी मन्त्री रहिरहँदा मन्त्री भएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमला रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताउँछन्। 'प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी भएको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ', उनले भने, 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै २ वर्ष बाँकी नै छ।'

धमलाले चारवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनी रोकछेक नरहेको बताए। 'आजदेखि रिक्त चार संसदीय क्षेत्रमा उपनिर्वाचन मार्फत पूर्ति हुने व्यवस्था छ', उनले भने, 'यसबारेको थप निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्छ। मिति निर्धारणसहितका कामहरु उसैले गरेर पदपूर्ति गर्न सक्छ।'

फेरि नियुक्ति गर्नुपर्ने

यी चारैजना मन्त्रीहरु २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका थिए । उनीहरु पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रचण्डलाई छाडेर ओली समूहमा लागेका थिए । 

तर, फागुन २३ मा एमाले र माओवादी ब्यूँतिए पनि उनीहरु एमालेमै बसेका थिए। उनीहरुमध्ये गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहलाई फर्काउने भरमग्दुर प्रयास प्रचण्डले गरेका थिए। तर दुवैजना तयार भएनन्।

माओवादीले सांसद पद रिक्त रहेको बताएपछि अब यी चारैको मन्त्री पद पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गएको छ। अब उनीहरुलाई निरन्तरता दिन चाहेमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि नियुक्त गरेर पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउनुपर्ने हुन्छ।

ओलीसँग अधिकार

माओवादीले चाले जस्तै कदमका कारण आउन सक्ने संकटलाई टार्न प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको चैत ७ गतेको बैठकबाट आफूमा अधिकार केन्द्रित गरेका छन्। 

उनले चैत ७ को निर्णयबाट समानुपातिक सांसद हटाउने अधिकार पनि आफैँमा लिएका थिए। बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको थियो।

उक्त बैठकले संसदीय दलका नेता ओलीलाई अझै शक्तिशाली बनाउँदै समानुपातिक सांसदलाई हटाउन सक्ने अधिकार दिएको थियो। उक्त बैठकले संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्‍ने या हेरफेर गर्ने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,’ प्रवक्ता प्रदीप  ज्ञवालीले भनेका थिए।

उक्त बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीमै मा प्रत्यायोजन गरिसकेको छ।

चैत ७ मा पारित भएको विधान अनुसार एमाले संसदीय दलको नेता  प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले मात्रै निर्वाचित गर्न पाउने भएका छन्।

  • प्रकाशित मिति : चैत २६, २०७७ बिहीबार २१:३२:३२,   अन्तिम अपडेट : चैत २७, २०७७ शुक्रबार १३:३२:५२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया