पछिल्लो समय चालु खर्च अनियन्त्रित बन्दा बजेट असन्तुलित बन्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०७७/७८ मा खर्च प्रणालीलाई सुधार गरी चालु  खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि चालु खर्च तीव्र गतिमा बढेको छ भने विकास खर्च झन् खस्किएको छ ।

प्रशासनिक कार्य सञ्चालनदेखि कर्मचारीको तलब भत्तासमेत चालु खर्चमा समावेश हुन्छ । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइने बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरिँदै आइएको छ ।

चालु आवको ९ महिना सकिन लाग्दा प्रशासनिक खर्चदेखि तलब भत्तामा मात्रै ५ खर्बभन्दा बढी सकिएको छ, जबकि विकासको काममा भने ९४ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । गतवर्षको तुलनामा हेर्दा चालु खर्च बढेको छ भने विकास खर्च घटेको छ । यसले बजेटलाई असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ ।

गतवर्ष सोही अवधिमा चालु शीर्षकमा ४ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने विकासतर्फ १ खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष चालु खर्च बढेको छ भने विकास खर्च घटेको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विष्णु पौडेलले बजेटलाई सही तरिकाले खर्च गर्न बारम्बार सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, उनले दिने त्यस्ता निर्देशन पालना हुन नसक्दा चालु खर्च बढेको बढ्यै छ भने विकास खर्च भने कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च उत्साहजनक नै हुने आंकलन गरिएको थियो तर त्यस्तो देखिएन । उनका अनुसार बजेट खर्च सन्तुलित हिसाबले अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भने कर्मचारीको मनोबलसमेत बढ्न नसक्नु अर्को कारण हो । ‘बजेट कार्यान्वयनका बीचमा सरकारले नै संसद् विघटन गर्‍यो, बजेट कार्यान्वयनको काम छाडेर चुनावको तयारीमा लाग्दा समेत त्यसको असर देखिँदै आएको छ,’ उनले भने ।

विकास तर्फको बजेट खासै खर्च नहुने तर चालुतर्फको बजेट खर्च बढ्दै जाँदा यसले सिंगो अर्थ व्यवस्थालाई नै असर पार्ने खतरा बढिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार चालु खर्च बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले मितव्ययिताका लागि लिएको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । 

आगामी बजेटमार्फत चालु खर्चलाई अनियन्त्रित हुन नदिन मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गरी सरकारी फजुल खर्च घटाउने, निवृत्तिभरण व्यवस्थालाई सुधार्ने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा निकाय खारेज गर्दै आवश्यक ठाउँमा मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।