गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायतामध्ये २१.२ प्रतिशत रकम वार्षिक बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘विकास साझेदारी प्रतिवेदन-२०२०’ मा यस्तो देखाइएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार गत आवमा नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारबाट कुल २ अर्ब ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गरेको थियो ।  उक्त सहायताको रकममध्ये २१.२ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर (५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) बराबर रकम रातो किताबभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक सहायता रकमको ७८.४ प्रतिशत रकममात्रै वार्षिक बजेट प्रणालीमार्फत् खर्च भएको पनि मन्त्रालयले बताएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालले पाएको वैदेशिक सहयोग कति ?

गत आवमा नेपालले २ अर्ब ३० लाख (२००३ मिलियन) अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि अघिल्लो आव अर्थात् आव ०७५/७६ मा १५७८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता पाएको थियो । यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपालले पाएको वैदेशिक सहायता २१.२ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपालले पाएको उक्त वैदेशिक सहायतामा ६९.९ प्रतिशत ऋण, १८.७ प्रतिशत अनुदान र ११.३ प्रतिशत प्राविधिक सहयोगका रूपमा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत आवमा नेपालको कुल वार्षिक बजेटमा विदेशी सहायता रकमको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि अघिल्लो आव २०७५/७६ मा भने उक्त वैदेशिक सहायताको हिस्सा १५.२ प्रतिशत रहेको थियो  । वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा बढ्नुलाई बहुपक्षीय विकास साझेदार र संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्नका लागि नेपालको योग्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

बजेटरी सहायतामा आउँदैनन् वैदेशिक सहयोग

विभिन्न दातृ निकायबाट नेपालमा आउने वैदेशिक सहायताको रकम नेपालले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता गरेका छन् । यसरी आउने सहयोग पूर्ण रूपमा बजेटरी प्रणालीमा नआई योजनाहरू नै तोकिएर आउँदा विकासको मोडालिटीलाई सरकारले चाहे अनुरूप अघि बढाउन नपाइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा भने बजेटरी प्रणालीमा आउने सहयोगको हिस्सा केही मात्रामा बढिरहेको छ ।

अघिल्लो आवमा १५ प्रतिशत मात्रै बजेटरी सपोर्ट प्राप्त भएकामा गत आवमा त्यसको हिस्सा बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै सहायताको खर्च भने सहायता बजेट प्रणालीमा नै राखेर ८४ प्रतिशत खर्च भएको समेत अर्थ मन्त्रालयल उक्त प्रतिवेदनमा दाबी गरेको छ ।