सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट टरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको हो। यसअघि अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वयको आदेशमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
