सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारुढ दल नेकपा खारेज भए एमाले माओवादी ब्यूँतिएपछि यतिबेला संघीय सरकार नै अस्थिर बनिरहेको छ। अर्कातिर प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तनको कसरत तीव्र भएको छ।

एकीकृत दुई पार्टी अलग भएपछि संघीय सरकारमा देखिएको संकटको छाया प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको हो। एमालेमा बढ्दो आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन र पुन:स्थापनापछिको अवस्थामा सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले राहत दियो। ती प्रदेशका सरकार अहिले सुरक्षित छन्। 

सँगसँगै ओलीका विश्वासपात्रले नेतृत्व गरिरहेको गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार धर्मराएका छन्। उता माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रको असर देखिएको छ। कर्णालीमा आज मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि पद जोगाउन सफल भएका छन्। 

माधव समूहले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि त्यसको हलचल सातै प्रदेशमा सुरु भएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटस्थलाई घेर्ने अभियानमा लागेका प्रतिपक्षीहरु कर्णालीको फ्लोर क्रसले उत्साहित भएका छन्।

कर्णालीको फ्लोर क्रसले अब ओलीनिकट लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेश १ मा पनि संकट निम्तिने सम्भावना बढेको छ। एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले केन्द्रमा पनि ओलीविरुद्ध फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना कर्णालीले बढाएर लगेको छ।

प्रदेश १ : सर्वोच्चको निर्णयले टर्यो संकट

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा सर्वोच्चले नफर्काउने बेलासम्म प्रदेश १ को सरकार निकै संकटमा थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा बैठक रोकेर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न दिएका थिएनन्।

तर, फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि घटनाक्रम बदलियो। अविश्वास हालेकामध्ये सांसद टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गर्दै  मन्त्री बनिसकेका छन्। एमालेभित्रको नेपाल समूहले फ्लोर क्रस नगर्ने अवस्थामा उनी सुरक्षित छन्। यद्यपी, अविश्वास प्रस्ताव हाललाई फिर्ता लिइएको छ।

यतिबेला प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नयाँ क्याबिनेट गठनसहित सेफ जोनमा पुगेका छन्। यससँगै मुख्यमन्त्री राईसँग अब नेकपा एमालेका ५१ सांसदको समर्थन मिलेको छ। उनलाई बहुमत जुटाउन ४७ सांसद भए पुग्थ्यो। कानुनी रुपमा एमाले विभाजन नभएसम्म अब शेरधनको संकट टरेको छ।

प्रदेश २ : प्रभावविहीन 

प्रदेश २ मा भने अवस्था अलि फरक छ। सत्ता समीकरणमा मुख्य तीन दलको केन्द्रमा देखिएको प्रभावले यहाँ कुनै असर देखिँदैन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकार जसपा नफुटेसम्म सुरक्षित छ। तर, जसपाका शीर्ष नेताहरु केन्द्र सरकार परिवर्तनको विषयमा विभाजित भइरहेका छन्। 

यो अवस्थामा यदि जसपा दुई टुक्रामा विभाजन भयो भने अवस्था केही फेरिन सक्छ। प्रदेश २ मा १०७ प्रदेशसभा सदस्यमा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ।

प्रदेशमा जसपाका ५४ सांसद छन्। एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ मध्ये ४ जना कारबाहीमा परेका छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका १-१ सांसद छन्।

बागमती : एमाले-माओवादी ब्यूँतिँदा राहत

बागमती पनि प्रदेश १ जस्तै अवस्थामा छ। एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिनुअघि सत्ताबाट बाहिरिने डिलमा पुगिसकेका थिए मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल। २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले उनको सरकारलाई जीवनदान मिलेको छ। 

पौडेलविरुद्ध गत १० पुसमा अविश्वास प्रस्ताव हालिएको थियो। ४५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको यो समूहले प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो।

बागमती प्रदेशमा एमालेका ५८ सांसद छन्। पौडेललाई बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ। अविश्वासको प्रस्तावबाट एमाले नेपाल पक्षका सांसदहरु पछि हटेपछि पौडेल सेफ जोनमा छन्। 

गण्डकी : जनमोर्चाको निर्णयले धरापमा 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनुअघि नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। गुरुङको सत्ता जोगाउन निर्णायक मानिएको जनमोर्चा नेपालले पनि सरकारलाई साथ नदिने वक्तव्य जारी गरेको छ। यद्यपी, दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा भने जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्। 

यस प्रदेशमा कुल ६० सांसद छन्। जसमध्ये एमालेसँग २८, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जसपाका दुई र जनमोर्चा ३ सांसद रहेका छन्। (दीपक मनाङे अर्थात् राजिव गुरुङ) स्वतन्त्र सांसदका छन्।

माओवादीका सभामुख भएकाले एक भोट दिन पाउने अवस्था छैन। जनमोर्चा मिल्दा ३२ पुगेको छ। त्यसमा सभामुखले मत दिन नपाएमा ३१ हुनेछ। स्वतन्त्र सांसद मनाङेसमेत मिसिन आएमा ३२ हुनेछ। 

लुम्बिनी : संकटमा ओलीका विश्वासपात्र 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने खेल बुझेपछि २३ चैत राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरे। यहाँ एमाले बाहेकका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार परिवर्तनका लागि छलफल थालेका थिए। तर राजपा यसबारे ठोस निर्णयमा पुगेको छैन। 

अन्य साना दलसँग पनि प्रस्तावका पक्षमा उभिन वार्ता जारी छ। शुक्रबारसम्म आउने अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन ४४ सांसद चाहिन्छ। लुम्बिनीमा कुल ८७ सांसद छन्। 

यो प्रदेशमा एमालेका ४२ सांसद छन्। तर, सबै दल विपक्षमा उभिने संकेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले पाइसकेका छन्। यो सँगै उनको मुख्यमन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ।

उता, माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदलाई कारबाही गरिसकेको छ। यो अवस्थामा एमालेले पनि माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको छ। 

कर्णाली : एमाले सांसदको फ्लोर शाहीको पद बच्यो  

पार्टी विभाजनसँगै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको कर्णाली सरकार पनि धरापमा परेको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि उनले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। 

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसद छन्। एमालेका १९ (सभामुखसहित), माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्।

यसमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत माग्दा माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र एमाले  माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदले मत दिएका थिए। पक्षमा २२ मत पर्दा विपक्षमा १५ मत परेको थियो।

एमालेका ४ सांसदले शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा शाहीको पद जोगिएको हो।  फ्लोर क्रसका गरेका ती सांसदलाई एमालेले निस्कासन गरिसकेको छ।

सुदूरपश्चिम : ‘पर्ख र हेर’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू ठूलो दल रहे पनि एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा एमालेभित्रको विवादका कारण प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा अड्चन भएको छ। 

यो प्रदेशमा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलले पार्टीको संस्थापन पक्षलाई कडा चुनौती दिँदै आएका छन्। उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जसपा नेपालका दुई सांसद छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। तर एमालेका २५ सांसदमध्ये झलनाथ-माधव पक्षका २० सांसद छन्।

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत त्यही पक्षको रहेकाले एमालेले सत्ता समीकरणबारे छलफलका लागि संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभाको अंकगणितको आधारमा एमालेलाई बहुमत जुटाउन दुई सांसद कम हुन्छ। केन्द्रमा पनि सत्ता साझेदारीका लागि छलफल भइरहेका कारण एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसपा नेपालकै समर्थनमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ।