पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यको सिफारिस सरकारले गर्यो । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृति पायो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताइदिएपछि फागुन २३ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । फागुन २३ देखि चैत ३० गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठक बसे । यसरी हेर्दा पुनर्स्थापना भएपछि आजसम्म ४४ दिन मात्र अधिवेशन चल्यो ।

४४ दिन चलेको प्रतिनिधिसभाले सोचेजस्तो काम गर्न भने सकेन । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठककै दिनदेखि संवैधानिक परिषदलगायतको विधयेकबाट लफडा सुरु भयो । लफडा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गर्दा नै प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति पुनर्स्थापना भएर अधिवेशन अन्त्य हुन्जेलसम्म पनि चलिरह्यो ।

विशेष केही काम गर्न नसकेको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको विषयमा अहिले चर्चासमेत सुरु भएको छ । अधिवेशनको अन्त्यको सवालमा अहिले शीर्ष नेतृत्वले पनि आ-आफ्नै किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

जारी अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको थियो । एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने अधिवेशन अन्त्यलाई ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको पछिल्लो संस्करण भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

खनालको भन्दा फरक टिप्पणी संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको छ । संविधानमै सङ्घीय सरकारको बजेट ल्याउनुपर्ने मिति संविधानले तोकिदिएका कारण हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको नेम्वाङ बताउँछन् ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको नेम्वाङको तर्क छ । बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि सदनमा छलफलसमेत चलाउनुपर्ने हुँदा जेठ लाग्नुअघि नै बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ । 

चैतभित्रै अन्त्य हुन्थ्यो यसअघिका अधिवेशन 

संसदीय व्यवस्थाका कतिपय विषय परम्पराका आधारमा चल्छन् । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने समयको सवालमा भने यो अधिवेशन अन्त्य स्वाभाविक देखिन्छ । सङ्घीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार चैतको पहिलोदेखि तेस्रो साताभित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने गर्थ्यो ।

धमलाले भनेजस्तै संसदीय अभिलेखअनुसार भने योपटकको अधिवेशन ढिलो गरी अन्त्य भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभित्र यो अधिवेशन अन्त्यलाई छाडेर संसदीय रेकर्ड हेर्ने हो भने अन्य हिउँदे अधिवेशन चैत महिनामै सकिएका छन् ।

०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानले मिति नै तोकेर बजेट ल्याउने समय लेखेपछि हिउँदे अधिवेशनलाई चाँडै सकेर बजेटको तयारी गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको लिस्ट हेर्दा हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको समय पहिलोः चैत २०, तेस्रो : चैत १०, पाँचाैँ : चैत २४ र योपटकको सातौँ अधिवेशन वैशाख ६ गते अन्त्य भएको छ ।

अन्त्यको परम्परा र कानुन 

अधिवेशन अन्त्य र सुरु गर्ने अधिकार संविधानतः अर्थात् कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने हो । तर, मन्त्रिपरिषद् प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा सभामुखसँग छलफल गर्ने परम्परा थियो ।

त्यो परम्परा यो हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सवालमा भने देखिएन । सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिनाले यसपटक सभामुखले चाल नपाई अधिवेशनको अन्त्य भयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग कुनै छलफल नगरेको बताएका छन् ।
 
संविधानको धारा ९३ अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय सदनको दुवै अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आरम्भ र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’

सांसदले चाहे विशेष अधिवेशन

सरकारले नियतवश आलोचना छल्न अधिवेशन वा बैठकलाई लामो समयका लागि रोकेमा भने सांसदहरूकै पहलमा बैठक सुरु हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

संविधानमै एक चौथाइ सांसदले माग गरेर निवेदन दिएमा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पनि संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने विषयमा उपधारा २ बमोजिमको काम भने राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार गर्नेछ । तर, त्यही धारा ९३ कै उपधारा ३ मा भने राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले समेत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएमा अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै पनि एक सदनको एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन चालू गर्न निवेदन दिएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सक्छ । जसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक रहँदैन ।

उपधारा ३ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’