चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यद्यपि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भने बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको छ ।

चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

उक्त खर्चका लागि स्रोत जुटाउन राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए ।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने उनको लक्ष्य थियो । तर, पुससम्म अर्थात् ६ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्यमा केही संशोधन गर्‍यो ।

उक्त संशोधित लक्ष्यअनुसार, कुल खर्च अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँलाई घटाएर चालु आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो सुरुवाती कुल विनियोजित रकमको ९१ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा सुधार

पछिल्लो ९ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा ४७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ । सरकारले हालसम्म चालु खर्च ५५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी हो । तथ्यांक अनुसार गत आवको ९ महिनाको अवधिमा चालु खर्च ५१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

त्यस्तै ९ महिने अवधिमा राजस्वको कुल लक्ष्यमा जरिवानालगायत अन्य प्राप्तिहरू जोडेर ६७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने ४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै गत अवको कुल राजस्व संकलन भने लक्ष्यको तुलनामा ५३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

वार्षिक लक्ष्यहरू हेर्दा मात्रै पनि राजस्वमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १४ प्रतिशतले सुधार आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

७१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्यो वैदेशिक सहायता

चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता कम आउने सरकारको आंकलन थियो ।  विश्वभर कोरोनाको महामारी रहेकाले द्विपक्षीय दातृ निकायले सहयोग प्रदान गर्न नसक्ने र बहुपक्षीय दातृ निकायमा समेत सहयोगको प्रतिस्पर्धा बढ्ने कारणले नेपालले वैदेशिक सहायता लिन केही कठिनाइ हुने पूर्वानुमान रहेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार भने गत वर्षको तुलनामा ७१ दशमलव ५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढेको छ । गत वर्ष असारदेखि फागुनसम्मको अवधिमा नेपालले वैदेशिक सहायता १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । जबकि चालु आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता नेपालले प्राप्त गरेको छ । 

प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता ९ दशमलव ७ प्रतिशत र ऋण सहायता ९० दशमलव ३ प्रतिशत छ । यस्तै, चालु आवको फागुन मसान्तसम्म द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको हिस्सा क्रमशः ३ दशमलव ३ प्रतिशत र ९६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा मनोमानी

पछिल्लो समय बजेट खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायताको तथ्यांक हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा सुधार आए पनि बजेट कार्यान्वयन वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

कुनै एक आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट अपुग भएको खण्डमा अर्को आयोजनामा खर्च नहुने अवस्था देखिए रकमान्तर गर्ने प्रचलन छ । यो सीमित रूपमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

धेरैजसो रकम सडक निर्माणमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा धेरै बजेट गैरबजेटरी निकासा भएको देखिएको हो । त्यस्तै, ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर स्रोतान्तर र थप निकासाबाट ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गएको छ ।